निवडणुकीच्या तोंडावर संचालकांमध्ये दुफळी
दिगंबर शिंदे, लोकसत्ता
सांगली : जिल्हा बँकेच्या थकीत कर्जावरून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याचाच राजीनामा घेण्याचा प्रयत्न खासदार संजय पाटील यांच्यासह काही संचालकांनी हाणून पाडत अध्यक्ष दिलीप पाटील यांना शह देण्याचा प्रयत्न केला. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर जिल्हा बँकेतील राजकारण टोकाला पोहोचले असून संचालक मंडळावर प्रभुत्व असलेले आणि पुन्हा बँक ताब्यात ठेवण्यासाठी प्रयत्नशील असलेले पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी याबाबत काहीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
गेल्या सहा वर्षांच्या कार्यकालात बँक नफ्यात आली असल्याचा डांगोरा अध्यक्ष दिलीप पाटील यांनी पिटला. जाहिरातबाजीसाठी लाखो रुपयांचा चुराडा केला गेला. अगदी माध्यमातील लोकांना जवळ करून बँकेतील त्रुटी नजरेत येणार नाही याची कायमपणे दक्षता घेतली गेली. जो कोणी प्रश्न उपस्थित करेल त्याला बेदखल करण्याचे कामही सातत्याने करण्यात आले. नोकरीभरतीवेळी झालेल्या तक्रारीची चौकशी करण्याचे सोपस्कार पार पाडले गेले. ज्यांनी आंदोलन केले त्यांनाही गप्प करण्यात आले. पात्रता असतानाही डावलले गेल्याची आजही भावना आहे.
जिल्हा बँकेचे मोठे थकबाकीदार कोण आहेत, याची वारंवार मागणी करूनही काही हाताला लागत नाही. संचालक मंडळातील काही मंडळींच्याच संस्था थकबाकीदार आहेत. अगदी उपाध्यक्ष असलेले भाजपचे संग्रामसिंह देशमुख यांचे बंधू भाजपचे जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज देशमुख यांच्या केन अ‍ॅग्रो साखर कारखान्याकडे १६५ कोटींची थकबाकी आहे. आता ती व्याजासह २२० कोटी झाली आहे. पुन्हा या कर्जाची पुनर्रचना करण्याचे प्रयत्न चालू होते. यातूनच मुख्य कार्यकारी अधिकारी जयवंत कडू-पाटील यांचा राजीनामा घेण्याचा प्रयत्न अखेरच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत होता. मात्र हा प्रयत्न भाजपचे खासदार पाटील यांनी हाणून पाडला असे दिसते. कडू-पाटील यांना संचालक मंडळाच्या बैठकीतूनच बाहेर नेऊन विश्रामधामवर बसवून ठेवण्यात आले. यातूनच अध्यक्ष पाटील यांनी त्यांच्या जागी प्रभारी म्हणून रामदुर्ग यांची नियुक्ती करण्याचा ठराव केला आहे. या ठरावासाठी केवळ सहाच संचालक उपस्थित होते. मात्र या निर्णयाविरुद्ध तक्रार करणाऱ्यांमध्ये खा. पाटील यांच्यासह काँग्रेसचे आमदारद्वय विक्रम सावंत, मोहनराव कदम यांच्यासह १२ संचालकांचा समावेश आहे.
जिल्हा बँकेत संचालक मंडळात निवडणुकीच्या तोंडावर दुफळी माजली आहे. बँकेत गैरव्यवहार होत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचेच आमदार मानसिंगराव नाईक यांनी केला आहे. यातून चौकशी समितीही नियुक्त करण्यात आली होती. मात्र काही संचालकांच्या मते यामुळे बँकेची प्रतिमा डागाळत असल्याने चौकशी समितीला आव्हान दिले गेले. ही बाजू ग्राह्य़ असल्याचा साक्षात्कार झालेल्या सहकार खात्याने समितीच्या कामकाजाला स्थगिती देत असताना संचालक मंडळानेच उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ाबाबत स्पष्टीकरण करण्याचा आदेश दिला.
कर्ज देण्यास टाळाटाळ
ज्या सोसायटीची वसुली ५० टक्क्यांहून कमी आहे अशा सोसायटींना कर्ज देण्यात टाळाटाळ केली जाते. अशा सुमारे ३०० हून अधिक विकास सोसायटय़ा आहेत. या सोसायटींच्या सभासदांना कर्जापासून वंचित राहावे लागत आहे. या सोसायटीमधील मोठी धेंडे कर्जाची परतफेड करीत नसतील तर जे प्रामाणिक कर्जफेड करत आले आहेत त्यांच्यावर अन्याय होत आहे याकडे कोणाचे लक्ष नाही. मात्र, ज्या थकबाकीदार संस्था आहेत त्यांच्या कर्जाची पुनर्रचना करण्याचा अट्टहास शेतकऱ्यांचे तारणहार म्हणवून घेणारे करीत आहेत.