अखेर एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य सरकारची मोठी घोषणा; पगारवाढीसोबतच वेतनहमीही मिळणार!

काय म्हणाले अनिल परब?

गेले अनेक दिवस कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू होता. त्यांची प्रमुख मागणी विलिनीकरणाची होती. याबाबत सरकार म्हणून आम्ही आमची भूमिका मांडत होतो. उच्च न्यायालयाने यावर तीन सदस्यांची समिती नेमली आहे. विलिनीकरणाचा निर्णय १२ आठवड्यांच्या आत समितीने घ्यावा, असे निर्देश दिले. या समितीने आपला अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे द्यावा आणि नंतर मुख्यमंत्र्यांचं त्यावरचं मत जोडून तो न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते.

आणखी वाचा

Ladki Bahin Yojana : लाडक्या बहि‍णींना १५०० रुपयांऐवजी २१०० रुपयांचा हप्ता कधीपासून मिळणार? आदिती तटकरेंनी दिली महत्वाची माहिती

Pompeii: २५०० वर्षांपूर्वी भारतीय लक्ष्मी इटलीमध्ये कशी पोहोचली?

राज्यात ईएसआयसी १८ नवी रुग्णालये उभारणार, रायगडमध्ये सर्वाधिक चार रुग्णालये, भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू

खासगी व्यक्तींच्या नियुक्तीस मनाई; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्णयाने मंत्र्यांना धक्का

राज्य निवडणूक आयुक्तपदाचा आज निर्णय; नितीन करीर, राजीव जलोटा, राजगोपाल देवरा स्पर्धेत

‘शक्तिपीठ’ला पुन्हा बळ; राज्य सरकारचा हिरवा कंदिल

राज्य चालवावे नेटके…

उदयनराजेंसह वारसांना जमीन महसूल सूट कायम, राज्य शासनाचा निर्णय

विलिनीकरणाच्या मागणीवर शासनाची उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचं पालन करण्याची आहे. त्यामुळे यासंदर्भात न्यायालयाचा निर्णय आम्ही मान्य करू. सरकारच्या या निर्णयामुळे तिढा निर्माण झाला होता. पण हा संप दिवसेंदिवस लांबत चालला होता. त्यामुळे राज्यातल्या ग्रामीण जनतेची, शालेय आणि कॉलेजमधल्या विद्यार्थ्यांना अडचण निर्माण झाली होती.

सरकारकडून आम्ही प्रस्ताव ठेवला की विलिनीकरणाचा निर्णय समितीने दिला, तर तो आम्हाला मान्य असेल. पण तो निर्णय येईपर्यंत किंवा होईपर्यंत हा तिढा असाच कायम ठेवता येणार नाही. म्हणून कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. ही पगारवाढ त्यांच्या मूळ पगारात करण्यात येणार आहे. कर्मचाऱ्यांसोबतच्या करारात दिला जाणारा डीए राज्य सरकारच्या डीएप्रमाणेच दिला जातो.

१ ते १० वर्ष श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांसाठी…

घरभाडे भत्ता राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच एसटीच्या कर्मचाऱ्यांना दिला जातो. पगारवाढ राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच केली जावी, ही बाब देखील मान्य झाली आहे. या बाबी करारामध्ये होत्या. पण बेसिकचा विषय होता. म्हणून राज्य सरकारने निर्णय घेतलाय की जे कर्मचारी १ ते १० वर्ष या श्रेणीत आहेत, या कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात ठोक ५ हजारांची वेतनवाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्याचं मूळ वेतन १२ हजार ०८० रुपये होतं, त्याचं वेतन आता १७ हजार ३९५ झालं आहे. मूळ वेतन १७ हजार ०८० वरून २४ हजार ५८४ रुपये झालं आहे. त्यामुळे जवळपास ७ हजार २०० रुपयांची पगारवाढ पहिल्या श्रेणीतल्या कर्मचाऱ्यांची झाली आहे. जवळपास ४१ टक्के एवढी ही वाढ असून एसटीच्या इतिहासातली ही सर्वात मोठी वाढ आहे.

१० ते २० वर्ष श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांसाठी…

१० ते २० वर्षांपर्यंतच्या कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात ४ हजारांची वाढ केली आहे. त्यामुळे त्यांचा पूर्ण पगार २३ हजार ०४० होता तो आता २८ हजार ८०० रुपये झाला आहे.

२० वर्षांहून अधिक श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांसाठी…

२० वर्षांहून अधिक असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात २ हजार ५०० रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे मूळ वेतन २६ हजार आणि स्थूल वेतन ३७ हजार ४४० होतं, त्यांचं वेतन आता ४१ हजार ०४० झालं आहे. ज्याचं मूळ वेतन ३७ हजार होतं आणि स्थूल वेतन ५३ हजार २८० होतं, त्यांना २५०० रुपयांची वाढ केल्यामुळे मूळ वेतन ३९ हजार ५०० तर स्थूल वेतन ५६ हजार ८८० होईल.

कामगारांचे दोन प्रकार होते. अतिशय कमी पगार असल्याची बाब समोर आली. पण चांगले पगार असणाऱ्या कामगारांना देखील पगार वाढ देण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांना चांगल्या पद्धतीने या गोष्टी दिल्या आहेत. आज दिवसभर झालेल्या चर्चेतून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही सर्व कामगारांना मिळालेली चांगली पगारवाढ आहे.

आता पगार १० तारखेच्या आतच होणार

गेल्या वर्षी करोनामुळे एसटी आर्थिक नुकसानीमध्ये होती. अशा स्थितीत देखील राज्य सरकारने एसटीला २ हजार ७०० कोटींची मदत पगारासाठी केली होती. पण काही कारणास्तव त्यांचे पगार उशिरा होत होते. यादरम्यान काही कामगारांनी आर्थिक समस्येमुळे आत्महत्या केल्या. म्हणून राज्य शासनाने त्यांचा पगार प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेच्या आधी होईल, ही हमी घेतलेली आहे. त्यामुळे एसटीच्या कामगारांचा पगार कधीही १० तारखेच्या पुढे जाणार नाही.

कर्मचाऱ्यांसाठी इन्सेंटिव्हची घोषणा

आजच्या चर्चेत कामगारांचं उत्पन्न कसं वाढलं पाहिजे, यासाठी इन्सेन्टिवची योजना जाहीर करतोय. एसटीचं उत्पन्न वाढल्यावर ते उत्पन्न वाढवण्यासाठी ड्रायव्हर, कंडक्टरनं चांगलं काम केलं असेल, त्यांना इन्सेन्टिव देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

आत्महत्या केलेल्या कामगारांचा शासन सहानुभूतिपूर्वक विचार करेल.

ड्युटीवर हजर राहिल्यास पगार मिळणार

हा संप झाला, त्यामागे चांगली वेतनवाढ आणि पगाराची हमी मिळावी या दोन्ही मागण्या शासनाने मान्य केल्या आहेत. काही अटी कामगारांना जाचक वाटत होत्या. त्यातली एक म्हणजे जे कामगार कामावर येतात, पण त्यांना ड्युटी नसल्यामुळे त्याची रजा भरून घेतली जाते. पण यापुढे, जो कामगार कामावर हजेरी लावेल, त्याला त्या दिवसाचा पगार मिळेल. याव्यतिरिक्त जाचक अटी असतील, तर त्याचा विचार शासन करेल.

निलंबित-सेवासमाप्तीची कारवाई झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी…

कामगारांनी आता संप मागे घ्यावा. या बाबतीत आम्ही जसे दोन पावलं पुढे आलो, तसे त्यांनीही दोन पावलं पुढे यावे. जे कामगार आपल्या गावी आहेत, त्यांनी उद्या सकाळी ८ वाजता आपल्या नोकरीच्या ठिकाणी कामावर हजर व्हावं. जे मुंबईत आहेत, त्यांना मुंबईहून जायला एक दिवस लागेल, त्यांनी कामाच्या ठिकाणी परवा हजर व्हावं. जे कामगार निलंबित आहेत, ज्यांच्यावर सेवासमाप्तीची कारवाई केली आहे, ते हजर झाल्यावर त्यांचं निलंबन ताबडतोब रद्द केलं जाईल. पण जे कामगार हजर होणार नाहीत, त्यांच्यावर शासन सक्त कारवाई करेल.

सरकारी तिजोरीवर ३६० कोटींचा बोजा

या पगारवाढीसाठी प्रत्येक महिन्याला ६० कोटींचा अतिरिक्त बोजा स्वीकारावा लागला आहे. त्यामुळे महिन्याला ३६० कोटींचा बोजा आम्ही घेतोय. यासाठी ७५० कोटी आम्हाला मोजावे लागणार आहेत. आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या एसटीचं प्रचंड मोठं नुकसान झालं आहे. त्यामुळे कामगारांनी एसटी पूर्वपदावर आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत.

दिवसभर काय घडलं?

आज मुंबईत सह्याद्री अतिथीगृह इथे दोन मॅरेथॉन बैठका झाल्या. या बैठकीला परिवहन मंत्री अनिल परब, प्रशासनातील अधिकारी, एसटी कर्मचारी संघटनांचे प्रतिनधी तसंच आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार सदाभाऊ खोत सहभागी झाले होते. बैठकांचं हे सत्र चार वाजता संपलं. बैठकीनंतर अनिब परब हे अर्थमंत्री अजित पवार यांची भेट घेण्यासाठी मंत्रालयात गेले. जवळपास १५ ते २० मिनिटं उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केल्यानंतर अनिल परब यांनी मुख्यमंत्र्यांची देखील भेट घेतल्याचं सांगितलं जात आहे. बैठकीदरम्यान कर्माचाऱ्यांच्या पगारवाढीचा प्रस्ताव हा राज्य शासनातर्फे एसटी कर्मचाऱ्यांसमोर ठेवण्यात आला. मात्र या प्रस्तावापेक्षा एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलिनीकरण करावे या भूमिकेवर एसटी कर्मचारी ठाम होते.