एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप लवकरच मिटणार? राज्य सरकारनं कामगारांना दिला ‘हा’ पर्याय!

“राज्य सरकारची अडचण अशी आहे की…”

“गेले काही दिवस एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. या संपात कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी एसटीचं राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याची आहे. या बाबतीत कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधींसोबत सदाभाऊ खोत, गोपीचंद पडळकर यांच्यासोबत चर्चा झाली. वेतन वाढ, वेळेवर वेतन मिळण्यासाठी कर्मचारी राज्य शासनात विलिनीकरणाची मागणी करत आहेत. पण उच्च न्यायालयाने समिती नेमली असून त्यांच्यासमोर हा विषय आहे. ही समिती १२ आठवड्यांत आपला अहवाल मुख्यमंत्र्यांना देणार आहे. सरकारची अडचण अशी आहे की उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचं उल्लंघन सरकार म्हणून मी आणि कामगार म्हणून ते करू शकत नाहीत”, असं अनिल परब म्हणाले.

काय आहे पर्याय?

परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी बैठकीनंतर त्याविषयीची माहिती प्रसारमाध्यमांना दिली. “आम्ही या समितीला जी काही माहिती हवी आहे, ती देतो आहोत. सर्व संघटनांना उच्च न्यायालयाने म्हणणं मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रक्रियेला बराच कालावधी लागणार आहे. तोपर्यंत दुसरा काही पर्याय असेल तर आपण द्यावा, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. यात अंतरीम वाढ देणे किंवा निकाल येईपर्यंत इतर काही चर्चा करायची असेल तर तुम्ही त्याचे पर्याय द्यावेत. याबाबत कर्मचाऱ्यांशी सविस्तर चर्चा झाली आहे. समितीचा जो अहवाल येईल, तो राज्य शासन मान्य करेल हे आम्ही ठरवलं आहे. पण तोपर्यंत हा संप असाच चालू राहू शकत नाही. याबाबत कर्मचाऱ्यांशी चर्चा सकारात्मक झाली आहे. त्याबाबत उद्या सकाळी ११ वाजता पुन्हा एकदा निर्णय घेण्यासाठी बसायचं असं ठरलं आहे”, असं अनिल परब म्हणाले.

“संप मिटावा यासाठी आमचे पूर्ण प्रयत्न सुरू आहेत. राज्य सरकार प्रत्येक पातळीवर प्रयत्न करत आहे. माझी कामगारांना विनंती आहे, की संप जितका लांबेल, तेवढं कामगार आणि एसटीचंही नुकसान होत आहे. जनतेला त्याचा त्रास होतोय”, असं देखील अनिल परब यावेळी म्हणाले.