रोहयो कामावरून जालना जि.प. स्थायी समिती बैठकीत गोंधळ!

महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमीची कामे सुरू करण्यास संबंधित अधिकारी गंभीर नसल्याचा आरोप जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समिती बैठकीत विरोधकांनीच नव्हे तर सत्ताधारी भाजप सदस्यांनीही केला. या संदर्भात सदस्यांनी अधिकारी आणि काही वेळेस पदाधिकाऱ्यांनाही धारेवर धरल्याने सभेत गोंधळ उडाला. तुकाराम जाधव सभेच्या अध्यक्षस्थानी होते.
राष्ट्रवादीचे सतीश टोपे आणि भाजपचे राहुल लोणीकर यांनी प्रारंभीच ग्रामीण भागात रोजगार हमीची कामे सुरू नाहीत याकडे लक्ष वेधले. गटविकास अधिकारी आणि ग्रामसेवकांवर जिल्हा परिषदेचे नियंत्रण नसल्याने रोजगार हमीची कामे सुरू होत नसल्याचा आरोप लोणीकर यांनी केला, तर पावसाअभावी निर्माण झालेल्या परिस्थितीतही गावपातळीवरील यंत्रणा मजुरांची नोंदणी करून कामे सुरू करण्यास प्राधान्य देत नसल्याबद्दल टीका केली. महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी कामाच्या निधीबाबत तीन महिन्यांपूर्वी नेमलेल्या चौकशी समितीचा अहवाल कधी येणार, असा प्रश्न टोपे यांनी उपस्थित केला असता तो येत्या दहा दिवसांत देण्यात येईल, असे वित्त विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्याने सांगितले. जिल्ह्य़ात दुष्काळी परिस्थिती असतानाही जिल्हा परिषदेच्या सभा घेण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी केला. महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमीची कामे सुरू करण्यास टाळाटाळ होत असल्याच्या मुद्दय़ावर टोपे आणि लोणीकर एकत्र असल्याचे सभागृहात दिसले. जिल्हा परिषद अध्यक्षपद भाजपकडे असूनही लोणीकर यांनी या संदर्भातील आपले म्हणणे जोरदारपणे मांडले. राजेश राठोड, बाळासाहेब वाकुळणीकर, संभाजी उबाळे आदींनी चर्चेत भाग घेतला. जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष अनिरुद्ध खोतकर यांनी सदस्यांच्या भावनांची प्रशासनाने दखल घेण्याची सूचना केली. साथीचे रोग उद्भवू नये यासाठी दक्ष राहण्याच्या सूचना आरोग्य विभागास देण्यात आल्याचे आरोग्य सभापती ए. जे. बोराडे यांनी सांगितले.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक चौधरी म्हणाले, एखाद्या ग्रामस्थाला रोजगारापासून वंचित ठेवणे हा गुन्हा आहे. एखादी व्यक्ती कामापासून वंचित राहिली, तर रोजगार हमी कायद्यानुसार त्यास बेरोजगारी भत्ता द्यावा लागतो आणि दोषी अधिकाऱ्यांना शिक्षा होऊ शकते. बेरोजगारी भत्ता देण्याची वेळ आली तर तो संबंधित अधिकाऱ्यांकडून वसूल केला जाईल. १५ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या ग्रामसभांमध्ये ग्रामसेवकांनी मजुरांची विहित नमुन्यात नोंदणी करून कामाची मागणी नोंदवावी. या संदर्भात टाळाटाळ झाल्यास संबंधित ग्रामसेवकाविरुद्ध कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही चौधरी यांनी दिला.