कुपोषणप्रश्नी सरकारची ‘प्रयोगां’ची मालिका सुरूच

कुपोषणाच्या प्रश्नावर सरकारची प्रयोगांची मालिका अजूनही सुरूच आहे. गेल्या वर्षी राबवण्यात आलेल्या ‘राजमाता जिजाऊ कुपोषणमुक्त ग्राम अभियाना’त तीन ते सहा वष्रे वयोगटातील बालकांवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यात आले, पण त्यामुळे योग्य परिणाम साधता आलेला नाही. अखेर आता या अभियानात ६ वर्षांपर्यंतच्या सर्व मुलांऐवजी केवळ ३ वर्षांपर्यंतच्या बालकांवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
मार्च २००५ मध्ये राज्य शासनाने कुपोषणाला आळा घालण्यासाठी राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण मिशनची स्थापना केली होती. २०१० मध्ये मिशनची पुनर्रचना करण्यात आली. त्या वेळी गरोदरपणापासून ते २ वर्षांपर्यंतच्या बालकांवर विशेष लक्ष देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. या वयोगटातील मध्यम आणि तीव्र कमी वजनाच्या बालकांमधील कुपोषणाचे प्रमाण कमी करणे, तसेच गर्भवतींची प्रसूतीपूर्व काळजी घेणे ही उद्दिष्टे समोर ठेवण्यात आली होती. महिला व बालविकास, आरोग्य आणि आदिवासी विकास या तीन विभागांच्या समन्वयातून कुपोषण मुक्तीच्या सर्व योजना राबवल्या जातात. गेल्या वर्षी ग्राम बाल विकास केंद्र आणि राजमाता जिजाऊ कुपोषणमुक्त ग्राम अभियान राबवण्यात आले, परंतु या दोन्ही कार्यक्रमात ३ ते ६ वष्रे वयोगटातील मुलांकडे अधिक लक्ष देण्यात आले, पण कुपोषण हे पहिल्या दोन वर्षांतच निर्माण होते, असा निष्कर्ष महिला व बालविकास विभागाने काढला आहे. अख्ेार जुन्या अभियानात सुधारणा करण्याचे ठरवण्यात आले.
अंगणवाडी सेविकांना २००२ मध्ये प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. कुपोषणाला आळा घालण्यासाठी दाई आणि अधिपरिचारिकांना त्यांनी मदत करावी, असे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानंतर गेल्या काही वर्षांत ग्राम बालविकास केंद्रात गंभीर तीव्र कुपोषित (सॅम) आणि मध्यम तीव्र कुपोषित (मॅम) बालकांवर उपचार करण्यासाठी मोहीम राबवण्यात येऊनही विविध यंत्रणांना कुपोषणाला आळा घालण्यात यश मिळू शकलेले नाही, हे निदर्शनास आले आहे. पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि सरकारी खात्यातील समन्वयाच्या अभावी अनेक योजनांचा विचका झाल्याचे स्वयंसेवी संस्थांचे म्हणणे आहे.
महिला व बालविकास विभागाच्या नव्या परिपत्रकानुसार शून्य ते सहा वष्रे वयोगटातील सर्व मुलांवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी शून्य ते तीन या अधिक संवेदनशील वयोगटावर अधिक लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. ज्या क्षेत्रात कुपोषित मुलांची संख्या मोठय़ा प्रमाणावर कमी करण्यात आली, पण शून्यावर येऊ शकलेली नाही, त्यांच्याही श्रमाचा विचार करण्यात यावा. फक्त वयानुसार वजन याचा विचार न करता दंडघेर किंवा उंचीचेही निकष ठरवले जावेत. राज्यात १४ नोव्हेंबर ते ७ एप्रिल २०१३ या कालावधीत राजमाता जिजाऊ आरोग्य व पोषण अभियान राबवण्यात यावे, असे त्यात म्हटले आहे.
कुपोषणाच्या दुष्टचक्रावर मात करणे, दोन वर्षांपर्यंतच्या बालकांवर विशेष लक्ष ठेवणे आणि सर्व बालके सर्वसाधारण श्रेणीत आणणे, बुटकेपणाचे प्रमाण कमी करणे, हे उद्देश ठेवण्यात आले आहेत. उंची, वजन, हिमोग्लोबिन मोजण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत, पण अनेक भागांत वजन मोजण्याचे काटेच उपलब्ध नाहीत, त्या ठिकाणी हिमोग्लोबिन कसे मोजणार आणि इलाज कसा करणार, असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.