खंडीत वीज पुरवठ्यामुळे शेतकऱ्यांना विविध समस्येतून जावं लागतं. शेतीपिकांना हमीभाव मिळत नसल्याने मेटाकुटीला आलेल्या अनेक शेतकऱ्यांच्या वीजेच्या थकबाकी आहेत. त्यामुळे सरकारकडून शेतकऱ्यांना स्वस्तात वीजपुरवठा व्हावा अशी मागणी सातत्याने लावून धरली जातेय. या मागणीला सरकारने आता सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. विजेबाबतची समस्या दूर करण्याकरता सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आज (१९ एप्रिल) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतीपंपांना अखंडित वीज पुरवठ्यासाठी सौर कृषी वाहिनी योजना २ ला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आता स्वस्तात वीज उपलब्ध होऊ शकणार आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठक संपल्यानंतर माध्यमांना माहिती दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >> अजित पवार भाजपाबरोबर जाण्याच्या बातम्या पसरवण्यात संजय राऊतांची भूमिका? चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले…

आणखी वाचा

“राज्यात शेतीपंपांना अखंडित वीज पुरवठ्यासाठी सौर कृषी वाहिनी योजना २ प्रकल्प राबवला जाणार आहे. याकरता शेतकऱ्यांकडून जमिनी घेतल्या जाणार आहेत. तीस वर्षांच्या करारावर या जमिनी घेतल्या जाणार असून याबदल्यात शेतकऱ्यांना मोबदला मिळणार आहे. तसेच यामध्ये दरवर्षी तीन टक्क्यांनी वाढही होणार आहे. तसंच, या योजनेकरता सरकारी जमिनींचाही वापर केला जाणार आहे”, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

ते पुढे म्हणाले की, “या निर्णयामुळे मोठ्या प्रमाणात जमिनीची उपलब्धता होईल. सध्या आम्हाला सात रुपये दराने वीज उपलब्ध होते, ती वीज आम्ही शेतकऱ्याला दीड रुपये दराने देतो. परंतु, सोलारची वीज सरकारला तीन ते साडेतीन रुपयांनी मिळाल्यास शेतकऱ्यांना आणखी स्वस्तात वीज उपलब्ध होणार आहे. तसंच, सबसिडीतही मोठ्या प्रमाणात घट होणार आहे. शिवाय, सोलारची वीज दिवसाही मिळेल. तर, असं निर्णय घेणारं देशातील पहिलं राज्य ठरणार”, असंही फडणवीसांनी स्पष्ट केलं.

मंत्रिमंडळातील आणखी काही महत्त्वाचे निर्णय

  • केंद्राप्रमाणे दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना ४ टक्के आरक्षण लागू
  • २०२५ पर्यंत ३० टक्के वाहिन्यांना सौर ऊर्जेचा पुरवठा करणार
  • अकृषी विद्यापीठातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी देणार
  • पुणे पालिका हद्दीत निवासी मालमत्तांना दिलेली सवलत कायम ठेवण्यात येणार
  • पालिका हद्दीतील मालमत्ता करांत तब्बल ४० टक्क्यांची सवलत
  • पुनर्जीवित, पुनर्रचित साखर कारखाना, सूतगिरणीसाठी तात्पुरती समिती नेमणार
  • पुण्यातील दौंडमध्ये दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता
  • मराठी भाषा भवनाच्या सुधारित आराखड्याला मान्यता
  • बीएससी पॅरामेडिकलच्या रेसिडन्ट विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन मिळणार

हेही वाचा >> अजित पवार भाजपाबरोबर जाण्याच्या बातम्या पसरवण्यात संजय राऊतांची भूमिका? चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले…

आणखी वाचा

“राज्यात शेतीपंपांना अखंडित वीज पुरवठ्यासाठी सौर कृषी वाहिनी योजना २ प्रकल्प राबवला जाणार आहे. याकरता शेतकऱ्यांकडून जमिनी घेतल्या जाणार आहेत. तीस वर्षांच्या करारावर या जमिनी घेतल्या जाणार असून याबदल्यात शेतकऱ्यांना मोबदला मिळणार आहे. तसेच यामध्ये दरवर्षी तीन टक्क्यांनी वाढही होणार आहे. तसंच, या योजनेकरता सरकारी जमिनींचाही वापर केला जाणार आहे”, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

ते पुढे म्हणाले की, “या निर्णयामुळे मोठ्या प्रमाणात जमिनीची उपलब्धता होईल. सध्या आम्हाला सात रुपये दराने वीज उपलब्ध होते, ती वीज आम्ही शेतकऱ्याला दीड रुपये दराने देतो. परंतु, सोलारची वीज सरकारला तीन ते साडेतीन रुपयांनी मिळाल्यास शेतकऱ्यांना आणखी स्वस्तात वीज उपलब्ध होणार आहे. तसंच, सबसिडीतही मोठ्या प्रमाणात घट होणार आहे. शिवाय, सोलारची वीज दिवसाही मिळेल. तर, असं निर्णय घेणारं देशातील पहिलं राज्य ठरणार”, असंही फडणवीसांनी स्पष्ट केलं.

मंत्रिमंडळातील आणखी काही महत्त्वाचे निर्णय

  • केंद्राप्रमाणे दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना ४ टक्के आरक्षण लागू
  • २०२५ पर्यंत ३० टक्के वाहिन्यांना सौर ऊर्जेचा पुरवठा करणार
  • अकृषी विद्यापीठातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी देणार
  • पुणे पालिका हद्दीत निवासी मालमत्तांना दिलेली सवलत कायम ठेवण्यात येणार
  • पालिका हद्दीतील मालमत्ता करांत तब्बल ४० टक्क्यांची सवलत
  • पुनर्जीवित, पुनर्रचित साखर कारखाना, सूतगिरणीसाठी तात्पुरती समिती नेमणार
  • पुण्यातील दौंडमध्ये दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता
  • मराठी भाषा भवनाच्या सुधारित आराखड्याला मान्यता
  • बीएससी पॅरामेडिकलच्या रेसिडन्ट विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन मिळणार