मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम पुढच्या वर्षी फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत पूर्ण करु, असे राज्य सरकार आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने उच्च न्यायालयात सांगितले आहे. मुंबई महामार्गाचे काम रखडल्यामुळे येथे सातत्याने अपघात होत असल्याबाबतची जनहित याचिका वकील ओवेस पेचकर यांनी दाखल केली होती. त्यांनी दापोली येथे नुकत्याच घडलेल्या अपघाताची माहिती दिली. या विषयावर बोलत असताना सरकारी वकीलांनी केलेल्या युक्तीवादावर सहमती दर्शवत प्रत्येक अपघातास सरकारला जबाबदार धरता येणार नाही, असे उत्तर उच्च न्यायालयाने दिले. काही वाहन चालक अतिवेगाने वाहन चालवतात, त्यालाही सरकार जबाबदार कसे असून शकते? असाही सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in

हे वाचा >> मुंबई-गोवा महामार्गावर अपघात का होतात? रेपोली अपघातानंतर प्रवाशांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत

आणखी वाचा

मूंबई उच्च न्यायालयाचे मूख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सदर सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकार आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने मुंबई-गोवा महामार्गाच्या कामाचा अहवाल सादर केला. तसेच फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत हे काम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करु, असे आश्वासन देण्यात आले. या अहवालावर उच्च न्यायालयाने समाधान व्यक्त करत याचिकार्त्यांचेही याबाबत मत विचारात घेतले. याचिकाकर्त्यांनी अजूनही अपघात होत आहेत, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. राज्य सरकारची बाजू मांडणारे वकील पी.पी. काकडे यांनी याचिकाकर्त्यांचा दावा खोडून टाकताना सांगितले, “महामार्गाचे बांधकाम सुरु असल्यामुळे काही ठिकाणी रस्ता वळविण्यात आला आहे. ज्या अपघाताचा दाखला दिला जातोय, तो अपघात संबंधित ट्रक उलट्या दिशेने आल्यामुळे घडला. त्याला राज्य सरकार कसे काय जबाबदार असू शकते?”

हे ही वाचा >> मुंबई-गोवा महामार्गावर अपघातात १० मृत्युमुखी; ट्रक-इको कार यांच्यात भीषण टक्कर

मूख्य न्यायाधीश यांनी राज्य सरकारचा युक्तीवाद मान्य करत याचिकाकर्त्यांना फटकार लगावली. काही चालक अतिवेगाने वाहन चालवतात आणि अपघात घडतात, त्याला सरकार कसे काय जबाबदार असू शकते? यानंतर याचिकाकर्त्यांनी बांधकाम सुरु असलेल्या ठिकाणी सर्व सुरक्षा उपायांबाबत माहिती द्यावी, फलक लावावेत अशी मागणी केली. उच्च न्यायालयाने ही मागणी मान्य करत, ज्या ठिकाणी रस्त्याचे काम सुरु आहे तिथे सूचना फलक लावण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले.

तसेच याचिकाकर्ते पेचकर यांनी काही ठिकाणी महामार्गाचे काम अर्धवट सोडून दिल्याचे निदर्शनास आणून दिले. यावर सरकारी वकील काकडे म्हणाले की, आम्ही काम अर्धवट सोडणाऱ्या कंत्राटदाराला बदलले असून नवीन कंत्राटदार एप्रिल २०२२ रोजी नेमलेला आहे. त्यांना १८ फेब्रुवारी २०२४ ची डेडलाईन देण्यात आलेली आहे.

हे वाचा >> मुंबई-गोवा महामार्गावर अपघात का होतात? रेपोली अपघातानंतर प्रवाशांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत

आणखी वाचा

मूंबई उच्च न्यायालयाचे मूख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सदर सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकार आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने मुंबई-गोवा महामार्गाच्या कामाचा अहवाल सादर केला. तसेच फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत हे काम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करु, असे आश्वासन देण्यात आले. या अहवालावर उच्च न्यायालयाने समाधान व्यक्त करत याचिकार्त्यांचेही याबाबत मत विचारात घेतले. याचिकाकर्त्यांनी अजूनही अपघात होत आहेत, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. राज्य सरकारची बाजू मांडणारे वकील पी.पी. काकडे यांनी याचिकाकर्त्यांचा दावा खोडून टाकताना सांगितले, “महामार्गाचे बांधकाम सुरु असल्यामुळे काही ठिकाणी रस्ता वळविण्यात आला आहे. ज्या अपघाताचा दाखला दिला जातोय, तो अपघात संबंधित ट्रक उलट्या दिशेने आल्यामुळे घडला. त्याला राज्य सरकार कसे काय जबाबदार असू शकते?”

हे ही वाचा >> मुंबई-गोवा महामार्गावर अपघातात १० मृत्युमुखी; ट्रक-इको कार यांच्यात भीषण टक्कर

मूख्य न्यायाधीश यांनी राज्य सरकारचा युक्तीवाद मान्य करत याचिकाकर्त्यांना फटकार लगावली. काही चालक अतिवेगाने वाहन चालवतात आणि अपघात घडतात, त्याला सरकार कसे काय जबाबदार असू शकते? यानंतर याचिकाकर्त्यांनी बांधकाम सुरु असलेल्या ठिकाणी सर्व सुरक्षा उपायांबाबत माहिती द्यावी, फलक लावावेत अशी मागणी केली. उच्च न्यायालयाने ही मागणी मान्य करत, ज्या ठिकाणी रस्त्याचे काम सुरु आहे तिथे सूचना फलक लावण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले.

तसेच याचिकाकर्ते पेचकर यांनी काही ठिकाणी महामार्गाचे काम अर्धवट सोडून दिल्याचे निदर्शनास आणून दिले. यावर सरकारी वकील काकडे म्हणाले की, आम्ही काम अर्धवट सोडणाऱ्या कंत्राटदाराला बदलले असून नवीन कंत्राटदार एप्रिल २०२२ रोजी नेमलेला आहे. त्यांना १८ फेब्रुवारी २०२४ ची डेडलाईन देण्यात आलेली आहे.