गोदावरी लवादाच्या निवाडय़ाकडे राज्य सरकारची पाठ

महाराष्ट्राच्या सीमेवरून वाहणाऱ्या प्राणहिता नदीवर शेजारच्या आंध्रकडून होत असलेले चेवेल्ला धरणाचे बांधकाम ३० वर्षांपूर्वी गोदावरी लवादाने दिलेल्या निवाडय़ातील तरतुदींचा भंग करणारे असून, या निवाडय़ाकडे पूर्णपणे पाठ फिरवून सरकारने आंध्रसोबत सामंजस्य करार केल्याचा गंभीर आरोप भाजपच्या आमदार शोभा फडणवीस यांनी केला आहे.
 आंध्रतर्फे उभारण्यात येणाऱ्या या धरणाच्या बांधकामावरून सध्या पूर्व विदर्भात वादळ उठले आहे. या धरणामुळे आंध्रमधील १६ लाख एकर जमिनीला सिंचनाचा फायदा मिळणार असला, तरी महाराष्ट्रातील गडचिरोली व चंद्रपूर या दोन जिल्हय़ांतील अनेक गावे व हजारो हेक्टर शेतजमीन पाण्याखाली जाणार आहे. नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात या धरणाच्या मुद्दय़ावरून विधान परिषदेत वादळी चर्चा झाली होती. त्याला उत्तर देताना जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांनी राज्याच्या वाटय़ाला आलेले पाणी आंध्रला वापरू देणार नाही असे उत्तर दिले होते. प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती वेगळीच असल्याचे आमदार फडणवीस यांचे म्हणणे आहे.
या दोन राज्यांतील पाणी वाटपाचा तिढा सोडवण्यासाठी १९७८ मध्ये गोदावरी लवादाची स्थापना केली होती. लवादाने १९७९ ला निवाडा जाहीर केला. यात गोदावरी खोऱ्यातील पाण्याचा वापर महाराष्ट्राने केल्यानंतर शिल्लक राहिलेले पाणी आंध्र प्रदेश वापरू शकते असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. या खोऱ्यातील बराचसा भूभाग जंगलाने व्यापलेला असल्याने आजवर महाराष्ट्राला या खोऱ्यातून वाहणाऱ्या प्राणहिता नदीचे पाणी वापरता आले नाही. महाराष्ट्राने पाण्याचा वापर केला नाही तर आंध्र तेच पाणी वापरू शकते, असे या निवाडय़ात कोठेही नमूद केलेले नाही. हा निवाडा दोन्ही राज्यांनी मान्य केलेला आहे. आंध्र सरकारने या धरणाचे काम सुरू करून पाणी वापरण्याचा निर्णय घेतला. दोन वर्षांपूर्वी हा वाद चव्हाटय़ावर आल्यानंतर महाराष्ट्राकडून केंद्राकडे तक्रार करण्यात आली. या तक्रारीनंतर आंध्रने महाराष्ट्राशी गेल्या वर्षी मे महिन्यात सामंजस्य करार केला. या करारावर स्वाक्षरी करताना मुख्यमंत्र्यांनी गोदावरी लवादाच्या निवाडय़ाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले, असे फडणवीस यांचे म्हणणे आहे.
या धरणाला अद्याप पर्यावरण मंत्रालयाने मान्यता दिलेली नाही. मात्र, तरीही आंध्र प्रदेशने १६०० कोटी रुपये खर्चून कालव्यांची कामे सुरू केली आहेत. दोन्ही राज्यांनी केलेल्या सामंजस्य करारात या धरणामुळे नेमके किती नुकसान होईल, याविषयी सर्वेक्षण करण्याचे मान्य करण्यात आले आहे. या सर्वेक्षणाचे काम अद्याप सुरू झालेले नाही. हे सर्वेक्षण दोन्ही राज्यांतील अधिकाऱ्यांनी मिळून करायचे आहे. सर्वेक्षण होण्याआधीच आंध्रने बांधकामांचा सपाटा सुरू केल्याने सीमावर्ती भागातील शेकडो गावांमध्ये सध्या भीतीचे वातावरण असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. केवळ तेलंगणामधील मते मिळावी म्हणून दोन्ही राज्यांतील काँग्रेसच्या सरकारांनी हा उपद्व्याप चालवलेला असावा, अशी टिपणी त्यांनी केली. यात काँग्रेसचे राजकारण असेल तर ते त्यांनी खुशाल करावे. मात्र, त्यासाठी लोकांच्या मनात भीतीचे वातावरण निर्माण करण्याचा अधिकार त्यांना नाही, असे फडणवीस यांचे म्हणणे आहे.
* चेवेल्ला धरणाच्या बांधकामावरून वादळ
* महाराष्ट्रातील गडचिरोली व चंद्रपूर जिल्हय़ांतील अनेक गावे पाण्याखाली जाणार
* धरणाचा आंध्रमधील १६ लाख एकर जमिनीला सिंचनाचा फायदा
* पर्यावरण मंत्रालयाची मान्यता नसली तरीही आंध्राकडून १६०० कोटींची कालव्यांची कामे सुरू