लोकसत्ता वार्ताहर जालना : इतर मागासवर्ग प्रवर्गाच्या आरक्षणास धक्का लागणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे लेखी आश्वासन राज्य शासनाच्या वतीने देण्यात आल्यानंतर दहा दिवसांपासून वडिगोद्री येथे सुरू असलेले उपोषण लक्ष्मण हाके आणि नवनाथ वाघमारे यांनी शनिवारी सोडले. मंत्री छगन भुजबळ यांनी हे पत्र वाचून दाखविले. इतर मागासवर्गाच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक आणि गंभीर असल्याचे या पत्रात म्हटले आहे. राज्य शासनाच्या वतीने छगन भुजबळ, गिरीश महाजन, अतुल सावे, उदय सामंत, गुलाबराव पाटील आणि धनंजय मुंडे या मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळाने शनिवारी दुपारी उपोषणकर्त्यांची भेट घेतली.उपोषणकर्त्यांच्या मागण्यांच्या संदर्भात शनिवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या चर्चेची माहिती भुजबळ यांनी या वेळी दिली. हेही वाचा >>>“कर्नाटकमध्ये राहणाऱ्यांनी कन्नड शिकावी, दुसऱ्या भाषा..”, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांनी काय आवाहन केलं? भुजबळ म्हणाले, की खोटी कुणबी प्रमाणपत्रे दिली असतील, तर त्या संदर्भात तपासणी करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. अनेक ठिकाणी खाडाखोड करून अशी प्रमाणपत्रे देण्यात आलेली आहेत. मंत्रिमंडळ पातळीवर ज्याप्रमाणे मराठा समाजाच्या प्रश्नांबाबत उपसमिती आहे. तशी उपसमिती ओबीसी प्रवर्गाच्या संदर्भात स्थापन करण्यात येणार आहे. ‘सगेसोयरे’ संदर्भातील अधिसूचनेबाबतही मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत चर्चा झाली नाही. या संदर्भात पूर्वीचे काही नियम आहेत. याबाबत सर्वपक्षीय बैठकीत चर्चा होणार आहे.
