साखर कारखानदारी संकटात सापडल्याने ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांच्या उसाला एफआरपीप्रमाणे भाव देण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारांनी आíथक मदत करून एफआरपीचा प्रश्न निकाली काढावा, अशी मागणी माजी मंत्री तथा राज्य साखर संघाचे उपाध्यक्ष, ऊसदर नियामक मंडळाचे सदस्य व पूर्णा सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी केली.
राज्यातील साखर कारखानदारीच्या प्रश्नावर, तसेच सध्या सुरू असलेल्या घडामोडींवर भूमिका व्यक्त करताना दांडेगावकर बोलत होते. या वर्षी पांढऱ्या साखरेचा भाव क्विंटलला ३ हजार रुपये राहील हे गृहीत धरण्यात आले. परंतु साखरेचा दर क्विंटलला २ हजार ४०० रुपये आला. क्विंटलमागे ६०० रुपये तोटा साखर कारखान्यांना सहन करावा लागतो. साखरेचे भाव पडल्याने ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपीप्रमाणे भाव देणे मनात असले तरी ते आज शक्य नाही. कारखान्यांकडील सर्व साखर विकूनही ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांना हा दर देणे शक्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
एकंदरीत राज्यातील कारखानदारी संकटात आली असताना राज्य व केंद्र सरकारांनी साखर कारखानदारीला मदतीचा हात दिला, तरच ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपीप्रमाणे भाव देण्यात अडचण येणार नाही. परंतु राज्यातील बव्हंशी साखर कारखाने काँग्रेस-राष्ट्रवादी नेत्यांच्या ताब्यात असल्याने राज्य व केंद्रातील भाजप सरकार त्यांना मदत करणार का?, ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय कधी मिळेल? याचे उत्तर येणाऱ्या काळात पाहावयास मिळेल, असे दांडेगावकर यांनी सांगितले.
गतवर्षी आजच्याप्रमाणेच स्थिती निर्माण झाली असताना तत्कालीन केंद्र सरकारने कारखान्यांना बिनव्याजी कर्ज व साखरेवर अनुदान दिले होते. त्यामुळे एफआरपीप्रमाणे भाव देणे शक्य होते. आजही राज्य व केंद्र सरकारने त्याप्रमाणे मदत करावी, अशी मागणी करून राज्यातील साखर कारखानदारीसमोरील अडचणी आपण वारंवार लेखी स्वरूपात सरकारदरबारी मांडल्याचे दांडेगावकर यांनी नमूद केले. आंदोलन करणारे आज सरकारमध्ये सामील आहेत. त्यांनाही या अडचणीची जाण आहे. त्यामुळे आंदोलनकर्त्यांनी साखर कारखानदारीच्या अडचणी राज्य व केंद्र सरकारांकडे मांडून ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपीप्रमाणे भाव देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.