लोकसभा निवडणुकीदरम्यान डीप फेक व्हिडीओ क्लिप्स, फोटो किंवा इतर प्रकारचा कंटेंट तयार करून तो समाजमाध्यमांमध्ये प्रसारित करण्याचा प्रकार दिवसेंदिवस वाढतो आहे. यासंदर्भात कारवाई करण्याची मागणी विविध स्तरातून होत असताना राज्य सरकारने या मागणीची दखल घेतली आहे. अशा प्रकारचा कंटेट शेअर करणाऱ्यांविरोधात कडक कारवाई करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने पोलीस प्रशासनाला दिले आहेत.
मागील काही दिवसांपासून फोटोशॉप, मशीन लर्निंग (एमएल) किंवा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) यांसारख्या विविध तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करून डीप फेक व्हिडिओज, क्लिप्स, फोटो किंवा इतर प्रकारचा कंटेंट तयार करण्यात येत आहे. निवडणुकीदरम्यान या तंत्राचा गैरवापर हा चिंतेचा विषय असल्याचे राज्य सरकारने म्हटले आहे.
हेही वाचा – VIDEO : “घाबरू नका…”, राहुल गांधींना रायबरेलीतून उमेदवारी मिळाल्यानंतर नरेंद्र मोदींचा खोचक टोला
एखादा उमेदवार, राजकीय पक्ष किंवा निवडणुकीच्या मुद्द्याविषयी चुकीचे व्हिडीओ, ऑडिओ, फोटो तयार करण्यात येतात किंवा खऱ्या फोटो, ऑडिओ, व्हिडिओमध्ये फेरफार करून ते चुकीच्या पद्धतीने प्रसारित करण्यात येतात. असे गैरपद्धतीने तयार केलेले डीप फेक व्हिडीओज, क्लिप्स किंवा फोटो खरे असल्यासारखे भासतात आणि त्यामुळे संबंधिताविषयी गैरसमज किंवा बदनामी होते. त्यामुळेच राज्य सरकारने हे पाऊल उचलल्याचं सांगण्यात येत आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे निवडणूक काळात अशा प्रकरणांमध्ये वाढ होत असून यावर आळा घालण्यासाठी ‘डीप फेक’ कंटेंट तयार करणाऱ्या आणि प्रसारित करणाऱ्या समाजकंटकांवर कायद्यानुसार कडक कारवाई करण्यात यावी, अशा सूचना राज्य सरकारने प्रशासनाला दिल्या आहेत. राज्य शासनामार्फत पोलीस महासंचालकांना यासंदर्भात सूचना देण्यात आल्या असून पोलीस खात्यामार्फत यासंदर्भात कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
मागील काही दिवसांपासून फोटोशॉप, मशीन लर्निंग (एमएल) किंवा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) यांसारख्या विविध तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करून डीप फेक व्हिडिओज, क्लिप्स, फोटो किंवा इतर प्रकारचा कंटेंट तयार करण्यात येत आहे. निवडणुकीदरम्यान या तंत्राचा गैरवापर हा चिंतेचा विषय असल्याचे राज्य सरकारने म्हटले आहे.
हेही वाचा – VIDEO : “घाबरू नका…”, राहुल गांधींना रायबरेलीतून उमेदवारी मिळाल्यानंतर नरेंद्र मोदींचा खोचक टोला
एखादा उमेदवार, राजकीय पक्ष किंवा निवडणुकीच्या मुद्द्याविषयी चुकीचे व्हिडीओ, ऑडिओ, फोटो तयार करण्यात येतात किंवा खऱ्या फोटो, ऑडिओ, व्हिडिओमध्ये फेरफार करून ते चुकीच्या पद्धतीने प्रसारित करण्यात येतात. असे गैरपद्धतीने तयार केलेले डीप फेक व्हिडीओज, क्लिप्स किंवा फोटो खरे असल्यासारखे भासतात आणि त्यामुळे संबंधिताविषयी गैरसमज किंवा बदनामी होते. त्यामुळेच राज्य सरकारने हे पाऊल उचलल्याचं सांगण्यात येत आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे निवडणूक काळात अशा प्रकरणांमध्ये वाढ होत असून यावर आळा घालण्यासाठी ‘डीप फेक’ कंटेंट तयार करणाऱ्या आणि प्रसारित करणाऱ्या समाजकंटकांवर कायद्यानुसार कडक कारवाई करण्यात यावी, अशा सूचना राज्य सरकारने प्रशासनाला दिल्या आहेत. राज्य शासनामार्फत पोलीस महासंचालकांना यासंदर्भात सूचना देण्यात आल्या असून पोलीस खात्यामार्फत यासंदर्भात कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
