सातारा: वेळे (ता. वाई) येथील प्रस्तावित औद्योगिक वसाहत (एमआयडीसी) शासनाने अधिसूचना काढत रद्द केली आहे. यामुळे वाई तालुक्यासह परिसरात नाराजीचे वातावरण आहे. याबाबतची अधिसूचना राजपत्राद्वारे प्रसिद्ध झाली असून, सरकारला या ठिकाणी औद्योगिक वसाहत उभारण्यात स्वारस्य नसल्याचे सांगत ही एमआयडीसी रद्द करण्यात आली आहे.
शरद पवार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना १९९३ साली मोरवे, भादे ( ता. खंडाळा) तर वाई तालुक्यातील वेळे व गुळुंबमध्ये वाढीव औद्योगिक क्षेत्रासाठी एमआयडीसी जाहीर करण्यात आली होती. खंडाळ्याबरोबर वेळे हा परिसर पुणे बंगळूर महामार्ग लगत येतो. त्यामुळे या परिसरात उद्योगाला प्रोत्साहन देण्याचा यामागचा शासनाचा हेतू होता.
वेळे एमआयडीसी रद्द झाल्यामुळे मुंबई-पुण्याकडे तरुणांचे नोकरीकरता लोंढे वाढतील, अशी भीती जिल्हाभरातून व्यक्त होत आहे. २०१९ साली त्यावेळचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नायगावला सावित्रीबाई फुले जयंती कार्यक्रमात आले होते. तेव्हा खंडाळ्यातील शिवाजीनगर व मोर्वे गावातील शेतकऱ्यांनी त्यांना निवेदन दिले होते. याद्वारे त्यांनी आमच्या जमिनी ताब्यात घ्या व आम्हाला पैसे द्या. पण मागील १० वर्षांपासून प्रलंबित असलेला एमआयडीसीचा विषय संपवा, अशी मागणी केली. त्यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी हा प्रश्न सोडवण्याची भूमिका घेतली होती. मात्र, त्यावेळी वेळे व गुळुंब येथील शेतकऱ्यांनी औद्योगिक वसाहतीसाठी शेतजमिनी देण्यास नकार दिला होता.
स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या अनास्थेमुळे औद्योगिक वसाहत रद्द केली. औद्योगिकीकरणाने मतदारसंघाचा विकास होत असताना नवीन औद्योगिक वसाहत रद्द झाल्याने तालुका आता २० वर्षे मागे गेला आहे, असा आरोप राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीने करण्यात आला आहे. शासनाने अधिसूचना काढत ही एमआयडीसी जरी रद्द के केली असली तरी वेळे गुळुंब येथील शेतकऱ्यांशी चर्चा करून व वाढीव मोबदला देवून एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र जाहीर करून खासगी एमआयडीसी करणार आहे, असेही राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.
हेही वाचा : राष्ट्रवादी प्रदेश उपाध्यक्षपदी विष्णू माने यांची निवड
“वाई शहरातील औद्योगिक वसाहत वाढीला जागा उपलब्धते अभावी मर्यादा आहेत. यामुळे वेळे, गुळुंब येथील औद्योगिक वसाहत ७०० एकरमध्ये प्रस्तावित होती. यापैकी साडेतीनशे एकर क्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी संमती दिली होती मात्र हे क्षेत्र सलग नव्हते. शेतकऱ्यांशी व अधिकाऱ्यांशी बोलून औद्योगिक वसाहत होण्यासाठी मी खूप प्रयत्न केले. शासनाशी बोलून शेतकरी ग्रामस्थांना वाढीव मोबदला देण्याचाही शब्द दिला. मात्र या परिसरातील शेतकरी आणि ग्रामस्थ यांनी जमिनी देण्यास विरोध केल्याने येथील औद्योगिक वसाहतीचे काम प्रलंबित राहिले होते. यासाठी मी शेतकऱ्यांसोबत अनेक बैठका घेतल्या, शेतकऱ्यांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला. मात्र शेतकरी जमिनी न देण्यावर ठाम राहिल्याने शासनाला औद्योगिक वसाहत रद्द करण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. जर शेतकऱ्यांनी आणि ग्रामस्थांनी औद्योगीकरणासाठी जमिनी देण्यास होकार दिला तर पुन्हा मंजुरीसाठी मी तत्काळ प्रयत्न करेन.” – मकरंद पाटील, आमदार, वाई.
“वेळे, गुळुंब येथील ग्रामस्थांना पिकाखालील जमिनीचे क्षेत्र कमी आहे. सातशे एकरपैकी काही शेतकरी जमिनी देण्यास तयार नव्हते. अनेक वर्षे हा विषय प्रलंबित होता. त्यामुळे औद्योगिक वसाहत होऊ शकली नाही.” – शशिकांत पवार, ग्रामस्थ वेळे, तालुका वाई.
© The Indian Express (P) Ltd