अवैधरित्या फोन टॅपिंग प्रकरणात पुण्याच्या माजी पोलीस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांना दिलासा मिळाला आहे. शुक्ला यांच्याविरोधात खटला चालवण्यास राज्य सरकारने नकार दिला असून खटला चालवण्यासाठी मागितलेली परवानगी गृह खात्याने नाकारलेली आहे. रश्मी शुक्ला यांच्यावर बेकायदेशीर फोन टॅपिंगचे गंभीर आरोप झाले होते. त्यानंतर तत्कालीन पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांची समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने आपला अहवाल सादर केल्यानंतर शुक्ला यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
हेही वाचा >>> हाती शिवबंधन बांधलं अन् कामाला लागले, संजय देशमुख यांनी उद्धव ठाकरेंसमोरच केली घोषणा; म्हणाले, “आता विदर्भात…”
राज्य गुप्तवार्ता विभागाच्या आयुक्त असताना शुक्ला यांनी तत्कालीन पोलीस महासंचालकांना पाठवलेला गोपनीय अहवाल मार्च २०२१ मध्ये समाजमाध्यमांवर व्हायरला झाला होता. रश्मी शुक्ला यांच्या या अहवालातील तपशील माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उघड केले होते. तसेच त्याआधारे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याकडून पोलिसांच्या नियुक्त्या व बदल्यांमध्ये भ्रष्टाचार केला जात असल्याचा आरोप केला होता.
हेही वाचा >>> पंकजा मुंडे यांना मंत्रीमंडळात स्थान मिळणार का? बंधू धनंजय मुंडे यांची खास प्रतिक्रिया; म्हणाले “भाजपा मंत्र्यांची यादी…”
मात्र आता शुक्ला यांच्याविरोधात खटला चालवण्यास राज्य सरकारने नकार दिला आहे. राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. या प्रकरणात कायदा विभागाचे तसेच पोलिसांचे मत जाणून घेण्यात आले. रश्मी शुक्ला यांच्याविरोधात ज्या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता, ती कलमं या प्रकरणात लावली जाऊ शकत नाहीत. या संदर्भात झेरॉक्स कागदाव्यतिरिक्त कोणताही पुराव उपलब्ध नाही, असे पोलिसांनी सांगितलेले आहे. त्यामुळे कायदा विभाग आणि पोलिसांचे मत घेऊनच राज्य सरकारने खटला चालवण्यास नकार दिला आहे, अशी प्रतिक्रिया देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.
हेही वाचा >>>शरद पवार-आशिष शेलार यांच्या पॅनलचा बोलबाला! एमसीए अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत अमोल काळे विजयी, संदीप पाटलांचा पराभव
नेमकं प्रकरण काय?
राज्य गुप्तवार्ता विभागाच्या आयुक्त असताना शुक्ला यांनी तत्कालीन पोलीस महासंचालकांना पाठवलेला गोपनीय अहवाल मार्च २०२१ मध्ये समाजमाध्यमांवर व्हायरला झाला होता. या अहवालाचा आधार घेत देवेंद्र फडणवीस यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप केले होते. त्यानंतर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी गोपनीय अहवाल रश्मी शुक्ला यांनीच फोडत देवेंद्र फडणवीस यांना माहिती पुरवल्याचा आरोप केला होता. या घटनाक्रमानंतर फोन टॅपिंगप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या सायबर विभागाने अनोळखी व्यक्तीविरोधात शासकीय गुपिते अधिनियमान्वये (ऑफिशिअल सिक्रेट अ‍ॅक्ट) गुन्हा नोंदवला होता.
