Non Creamy Layer Income Limit : ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेण्याकरता महत्त्वाचे असलेले नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राबाबत राज्य मंत्रिमंडळात मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. नॉन क्रिमिलेअरची उत्पन्न मर्यादा वाढवण्याची विनंती केंद्र शासनाला करण्याचा मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला आहे.

शासनाने ओबीसी आरक्षणासाठी वर्गवारी केली आहे. ओबीसींमधील सधन व्यक्तींना आरक्षणातून वगळण्यात आले असून आर्थिक दुर्बल नागरिकांसाठी आरक्षणाची तरतूद केली आहे. ओबीसींमधील सधन गटातील नागरिकांना ‘क्रिमिलेअर’ तर गरीब घटकाला ‘नॉन-क्रिमिलेअर’ म्हणून संबोधले आहे. या गटातील व्यक्तींना आरक्षणाचे फायदे मिळवण्यासाठी ‘नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्राची गरज असते. त्यासाठी केंद्र सरकारने निकष निश्चित केले आहेत. नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र तहसील कार्यालयातून दिले जाते. ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी किंवा महिला आरक्षणासाठी ‘नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र’ सादर करावे लागते.

ageing population increasing in india
वृध्दांच्या लोकसंख्येचा दर वाढता, काय आहेत आव्हानं?
sneha chavan marathi actress got married for second time
लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री दुसऱ्यांदा अडकली लग्नबंधनात; साधेपणाने पार…
Loksatta explained What is the reason for the dissatisfaction of gig workers
‘गिग’ कामगारांनी साजरी केली ‘काळी दिवाळी’! त्यांच्या असंतोषाचे कारण काय? सामाजिक सुरक्षेचा लाभ किती?
Chief Minister of Telangana, Himachal and Deputy Chief Minister of Karnataka reply to BJP on the scheme Print politics
गरिबांचे पैसे गरिबांना ही काँग्रेसची हमी; तेलंगणा, हिमाचलचे मुख्यमंत्री तर कर्नाटकच्या उपमुख्यमंत्र्यांचे भाजपला प्रत्युत्तर
Narendra Modi statement that Congress wants to end OBC reservation
काँग्रेसला ओबीसी आरक्षण संपवायचे -मोदी
Increase in cotton soybean prices print politics news
कापूस, सोयाबीनच्या दराचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर; निवडणूक काळात शेतकऱ्यांमध्ये रोष
devendra fadnavis assured to farmers if rate is less than guaranteed price government will pay difference
“हमीभावापेक्षा कमी दर मिळाल्यास फरकाची रक्कम सरकार देणार,” उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आश्‍वासन
Narendra Modi  statement on Ratan Tata as a leader and personality who cares for the weak
दुर्बलांची काळजी घेणारे नेतृत्व आणि व्यक्तिमत्त्व: रतन टाटा

त्यानुसार, राज्य सरकारने मंत्रिमंडळात घेतलेल्या निर्णयानुसार नॉन क्रिमिलेअरची उत्पन्न मर्यादा वाढवण्याची विनंती केंद्र सरकारला करण्यात येणार आहे. उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसलेल्या नॉन क्रिमिलेअर उत्पन्नाची मर्यादा आठ लाखांवरून पंधरा लाख रुपये इतकी करण्याची शिफारस केंद्र शासनाला करण्यात येणार आहे.

हरियाणाच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय?

हरियाणा निवडणुकीच्या महिन्याभर आधी मुख्यमंत्री नायब सिंग सैनी यांनीही क्रिमिलेअर वर्गासाठी वार्षिक उत्पन्न ६ लाखावरून ८ लाख केली होती. आता येत्या काही दिवसांत महाराष्ट्रातही निवडणुका लागणार आहेत. त्यापार्श्वभूमीवर हा महत्त्वाचा निर्णय मानला जातोय.

हेही वाचा >> Cabinet Meeting Decision : जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या निवडणुकीस मुदतवाढ, शाळांना २० टक्के वाढीव अनुदान; राज्य सरकारचे मोठे निर्णय

शिंपी, गवळी, लाडशाखीय वाणी-वाणी, लोहार, नाथपंथीय समाजासाठी महामंडळे

राज्यातील विविध समाज घटकांसाठी वेगवेगळी महामंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. लाडशाखीय वाणी-वाणी समाजासाठी सोळा कुलस्वामिनी आर्थिक विकास महामंडळ (उपकंपनी), लोहार समाजासाठी बह्मलिन आचार्य दिव्यानंद पुरीजी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ (उपकंपनी), शिंपी समाजासाठी संत नामदेव महाराज आर्थिक विकास महामंडळ (उपकंपनी), गवळी समाजासाठी श्रीकृष्ण आर्थिक विकास महामंडळ त्याचप्रमाणे लोहार आणि नाथ पंथीय समाजासाठी महामंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.  या उपकंपन्यांसाठी पन्नास कोटी रुपयांचे भाग भांडवल देण्यात येईल.

मदरशांमधील शिक्षकांच्या मानधनात वाढ

मदरशांमधील डी. एड., बी.एड. शिक्षकांना देण्यात येणाऱ्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेत राज्यातील मदरसांमध्ये पारंपरिक, धार्मिक शिक्षणाबरोबरच गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र, हिंदी, मराठी, इंग्रजी व उर्दूचे शिक्षण देण्यासाठी कंत्राटी पद्धतीने शिक्षकांची नेमणूक करण्यात येते. सध्या डी. एड. शिक्षकांना सहा हजार रुपये मानधन देण्यात येते, ते १६ हजार रुपये करण्यात येईल. तसेच माध्यमिकचे विषय शिकवणाऱ्या बी.ए. बी.एड., बी.एस्सी-बी.एड. शिक्षकांचे मानधन आठ हजार रुपयांवरून १८ हजार रुपये करण्यात येईल.