Non Creamy Layer Income Limit : ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेण्याकरता महत्त्वाचे असलेले नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राबाबत राज्य मंत्रिमंडळात मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. नॉन क्रिमिलेअरची उत्पन्न मर्यादा वाढवण्याची विनंती केंद्र शासनाला करण्याचा मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला आहे.
शासनाने ओबीसी आरक्षणासाठी वर्गवारी केली आहे. ओबीसींमधील सधन व्यक्तींना आरक्षणातून वगळण्यात आले असून आर्थिक दुर्बल नागरिकांसाठी आरक्षणाची तरतूद केली आहे. ओबीसींमधील सधन गटातील नागरिकांना ‘क्रिमिलेअर’ तर गरीब घटकाला ‘नॉन-क्रिमिलेअर’ म्हणून संबोधले आहे. या गटातील व्यक्तींना आरक्षणाचे फायदे मिळवण्यासाठी ‘नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्राची गरज असते. त्यासाठी केंद्र सरकारने निकष निश्चित केले आहेत. नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र तहसील कार्यालयातून दिले जाते. ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी किंवा महिला आरक्षणासाठी ‘नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र’ सादर करावे लागते.
त्यानुसार, राज्य सरकारने मंत्रिमंडळात घेतलेल्या निर्णयानुसार नॉन क्रिमिलेअरची उत्पन्न मर्यादा वाढवण्याची विनंती केंद्र सरकारला करण्यात येणार आहे. उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसलेल्या नॉन क्रिमिलेअर उत्पन्नाची मर्यादा आठ लाखांवरून पंधरा लाख रुपये इतकी करण्याची शिफारस केंद्र शासनाला करण्यात येणार आहे.
हरियाणाच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय?
हरियाणा निवडणुकीच्या महिन्याभर आधी मुख्यमंत्री नायब सिंग सैनी यांनीही क्रिमिलेअर वर्गासाठी वार्षिक उत्पन्न ६ लाखावरून ८ लाख केली होती. आता येत्या काही दिवसांत महाराष्ट्रातही निवडणुका लागणार आहेत. त्यापार्श्वभूमीवर हा महत्त्वाचा निर्णय मानला जातोय.
शिंपी, गवळी, लाडशाखीय वाणी-वाणी, लोहार, नाथपंथीय समाजासाठी महामंडळे
राज्यातील विविध समाज घटकांसाठी वेगवेगळी महामंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. लाडशाखीय वाणी-वाणी समाजासाठी सोळा कुलस्वामिनी आर्थिक विकास महामंडळ (उपकंपनी), लोहार समाजासाठी बह्मलिन आचार्य दिव्यानंद पुरीजी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ (उपकंपनी), शिंपी समाजासाठी संत नामदेव महाराज आर्थिक विकास महामंडळ (उपकंपनी), गवळी समाजासाठी श्रीकृष्ण आर्थिक विकास महामंडळ त्याचप्रमाणे लोहार आणि नाथ पंथीय समाजासाठी महामंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या उपकंपन्यांसाठी पन्नास कोटी रुपयांचे भाग भांडवल देण्यात येईल.
मदरशांमधील शिक्षकांच्या मानधनात वाढ
मदरशांमधील डी. एड., बी.एड. शिक्षकांना देण्यात येणाऱ्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेत राज्यातील मदरसांमध्ये पारंपरिक, धार्मिक शिक्षणाबरोबरच गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र, हिंदी, मराठी, इंग्रजी व उर्दूचे शिक्षण देण्यासाठी कंत्राटी पद्धतीने शिक्षकांची नेमणूक करण्यात येते. सध्या डी. एड. शिक्षकांना सहा हजार रुपये मानधन देण्यात येते, ते १६ हजार रुपये करण्यात येईल. तसेच माध्यमिकचे विषय शिकवणाऱ्या बी.ए. बी.एड., बी.एस्सी-बी.एड. शिक्षकांचे मानधन आठ हजार रुपयांवरून १८ हजार रुपये करण्यात येईल.
