नक्षलवाद्यांच्या दहशतीचा सामना न करता १५ टक्के प्रोत्साहन भत्ता व एकस्तर पदोन्नतीचा लाभ घेणाऱ्या शेकडो कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाने नक्षलवादग्रस्त तालुक्यांची संख्या कमी करून चाप लावला आहे. यामुळे राज्य शासनाचे दरवर्षी ५०० कोटी रुपये वाचणार आहेत.
नक्षलवादग्रस्त भागात शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना कर्तव्य बजावताना अनेक अडचणी येतात. दुर्गम भागात रस्ते नसल्याने जाता येत नाही. सुविधांचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे या भागात कर्मचारी काम करायला तयार नसतात.
ही बाब लक्षात आल्यानंतर चळवळीचा प्रभाव असलेल्या भागात कर्मचाऱ्यांनी काम करावे, यासाठी शासनाने प्रोत्साहन भत्ता व पदोन्नतीची योजना १० वर्षांपूर्वी लागू केली. प्रारंभी ही योजना नक्षलवाद्यांचा सर्वाधिक प्रभाव असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्य़ासाठीच लागू होती. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात मोठा फरक
दिसू लागला, हे लक्षात येताच चळवळीचा प्रभाव असलेल्या इतर जिल्ह्य़ातही ही योजना लागू करण्यात यावी, अशी मागणी लोकप्रतिनिधी व कर्मचारी संघटनांकडून सुरू झाली.
या योजनेच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांना खूश करता येते, हे लक्षात येताच लोकप्रतिनिधींनीसुद्धा शासनावर दबाव आणून नक्षलवादग्रस्त जिल्हे व तालुक्यांची संख्या वाढवून घ्यायला सुरुवात केली. आता राज्य शासनाने गेल्या ४ फेब्रुवारीला काढलेल्या नव्या आदेशात ही संख्या एकदम कमी केल्याने मोठा आर्थिक फायदा उचलणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा हिरमोड होणार आहे.
या आदेशाच्या आधीपर्यंत संपूर्ण गडचिरोली, गोंदिया जिल्हा व चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील चंद्रपूर, बल्लारपूर, पोंभुर्णा, मूल, सावली, कोरपना, गोंडपिपरी, राजुरा, जिवती हे नऊ तालुके, यवतमाळ जिल्ह्य़ातील वणी व मारेगाव हे दोन तालुके, नांदेड
जिल्ह्य़ातील किनवट या तालुक्याला या योजनेचा लाभ मिळत होता. कधी काळी या तालुक्यांमध्ये चळवळीचे अस्तित्व होते. नंतर ते संपुष्टात आले. तरीही लोकप्रतिनिधींच्या दबावामुळे या तालुक्यांची नक्षलवादग्रस्त भाग अशी ओळख कायम होती.
त्यामुळे नक्षलवाद्यांच्या दहशतीचा सामना न करता या भागातील शासकीय कर्मचारी वेतनात अतिरिक्त रक्कम घेत होते. याविरुद्ध बरीच ओरड झाल्यानंतर आता शासनाने ही तालुक्यांची संख्या एकदम कमी केल्याने कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे. आता केवळ गडचिरोली जिल्हा आणि गोंदियामधील ४, तर चंद्रपूरमधील केवळ ३ तालुक्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. आतापर्यंत या योजनेवर राज्य शासन दरवर्षी एक हजार कोटी रुपये खर्च करत होते. नक्षलवाद काय आहे,
हेही ठाऊक नसलेल्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा फायदा मिळत होता. आता नव्या आदेशानुसार शासनाचे दरवर्षी किमान ५०० कोटी रुपये वाचणार आहेत.
वगळलेले तालुके
* संपूर्ण गडचिरोली, गोंदिया जिल्हा
* चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील चंद्रपूर, बल्लारपूर, पोंभुर्णा, मूल, सावली, कोरपना, गोंडपिपरी, राजुरा, जिवती हे नऊ तालुके
* यवतमाळ जिल्ह्य़ातील वणी व मारेगाव हे दोन तालुके
* नांदेड जिल्ह्य़ातील किनवट
