राज्य सरकारी कर्मचारी अधिका-यांनी त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी बुधवारी दोन तास कार्यालयीन कामकाजावर बहिष्कार टाकला. जिल्हाभर हे आंदोलन यशस्वी झाल्याचा दावा मध्यवर्ती संघटनेचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष योगिराज खोंडे यांनी केला. जिल्हय़ातील शंभर टक्के कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी झाले होते असे ते म्हणाले.
नगरला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर व तालुक्यांच्या ठिकाणी तहसील कार्यालयांसमोर राज्य सरकारी कर्मचा-यांनी आज आंदोलन केले. कार्यालयीन कामकाजावर दोन तास बहिष्कार टाकण्यात आला होता. नगरला नंतर जिल्हाधिकारी डॉ. संजीवकुमार यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. राजपत्रित अधिकारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष तथा निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. सदानंद जाधव, सरचिटणीस अशोक पावडे, खजिनदार विजय कोते, कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष जी. एस. जगताप आदी या आंदोलनात सहभागी झाले होते.
खोंडे यांनी या वेळी सांगितले, की संघटनेने विविध सोळा मागण्यांसाठी यापूर्वीच आंदोलनाचा निर्णय घेतला असून, या आंदोलनात प्रथमच राज्य सरकारचे राजपत्रित अधिकारीही सहभागी झाले आहेत. बहिष्कार आंदोलनाच्या पूर्वसंध्येला राज्य सरकारने मंगळवारी सोळा मागण्यांपैकी केवळ महागाई भत्त्याची मागणी मान्य करीत केंद्राप्रमाणे ९० टक्के (१० टक्के वाढ) महागाई भत्ता देण्याचे मान्य करून तशी अधिसूचनाही काढली. त्याचे स्वागत असले तरी अन्य मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार आहे.
राज्य सरकारने यात विनाकारण वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबले असून, ही गोष्ट संघटनेला मान्य नाही. अंशत: बहिष्कारानंतरही राज्य सरकारने मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार खोंडे यांनी व्यक्त केला. या आंदोलनात सहभागी होणारे कर्मचारी व अधिका-यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा राज्य सरकारने दिला असून तसे परिपत्रकच काढण्यात आले आहे. त्याचा खोंडे यांनी निषेध केला. त्याबद्दल राज्य सरकारवर टीका करून अधिकारी व कर्मचारी या धमकीला घाबरणार नाहीत असे ते म्हणाले.
कार्यालये ओस पडली
या आंदोलनामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच जिल्हय़ातील सर्व तहसील कार्यालये, अन्य राज्य सरकारी कार्यालयांमधील कामकाज आज पूर्णपणे ठप्प झाले. या दोन तासांत ही कार्यालये पूर्णपणे ओस पडली होती. त्यामुळे नागरिकांचीही अडचण झाली.
