कराड : राज्य कबड्डी असोसिएशनच्या निवडणुकीला उच्च न्यायालयात अखेर आव्हान देण्यात आले आहे. त्यावर गुरूवारी (दि. १८) तातडीची सुनावणी होणार असल्याने येत्या रविवारी (दि. २१) संघटनेची निवडणुक होणार की त्याला स्थगिती मिळणार याकडे तमाम कबड्डीप्रेमींचे लक्ष लागून राहणार आहे. सातारा जिल्हा हौशी कबड्डी असोसिएशनचे प्रा. अशोककुमार चव्हाण व राष्ट्रीय खेळाडू फिरोज पठाण या याचिकाकर्त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्य कबड्डी संघटनेने कार्यकारी समितीची वयोमर्यादा, कार्यकाल मर्यादा, मतदानाच्या हक्काबाबत राष्ट्रीय क्रीडा संहितेतील नियम पायदळी तुडवून आपल्याला सोयीस्कर नियमांनुसार येत्या २१ जुलैला घेतलेली चौवार्षिक निवडणुक तात्काळ स्थगिती करावी म्हणून आम्ही उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. हेही वाचा >>> “BCCI ने तसं लिहून लिहून द्यावं…” PCBची मोठी अट, टीम इंडिया पाकिस्तानात येत नसल्यास काय करावं लागणार? या निवडणुकीचा १८ जूनला कार्यक्रम जाहीर झाल्यापासून निवडणुकीत क्रीडा संहितेला पायदळी तुडवले जाणार असल्याचे संकेत होते. त्याविरोधात अनेक संघटनांनी राज्य संघटनेशी पत्रव्यवहार करून ते थांबवण्याचा प्रयत्न केला. पण, संघटनेने जुमानले नाही. काही संघटनांच्या पीटीआर उताऱ्यात गोंधळ असल्याचेही समोर आले. काहींचे पीटीआर नामंजूर होते तर काही संघटनांमध्ये वाद असल्यामुळे त्यांच्यात कायदेशीर लढाई असतानाही आपल्या जवळच्या संघटनांच्या जिल्हा प्रतिनिधींना मान्यता देण्याचे बेकायदेशीर काम राज्य संघटनेने केले. याबाबत राज्य संघटनेकडून समाधानकारक उत्तर मिळत नसल्यामुळे अखेर संयम सुटल्याने आम्ही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. क्रीडा संहितेनुसार राज्य व सर्व जिल्हा संघटनांनी प्रथम घटनादुरुस्ती करावी, त्यानुसार निवडणूक प्रक्रिया राबवावी, असे आदेश क्रिडा संहितेच्या संर्दभाने या पूर्वीच न्यायालयाने दिलेत. क्रीडा संहितेचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी हिंदुस्थानी हौशी कबड्डी महासंघाच्या (एकेएफआय) कार्यकारिणीला बरखास्त केले आहे. हे उदाहरण ताजे असतानाही राज्य संघटनेकडून क्रीडा संहितेला छेद दिल्याची बाब समोर आणत अॅड वैभव गायकवाड यांच्यातर्फे ही याचिका दाखल केल्याचे याचिकाकर्ते प्रा. अशोककुमार चव्हाण व फिरोज पठाण यांनी म्हटले आहे.
