प्रगत महाराष्ट्रात महिलांवरील अत्याचारात वाढ झाली असताना राज्य महिला आयोग गेल्या चार वर्षांपासून अध्यक्षाविना आहे. तसेच राज्य मानवाधिकार आयोगाचे कामदेखील अध्यक्ष तसेच सदस्यांची नेमणूक न झाल्याने नऊ महिन्यांपासून थंड पडलेले आहे. राज्य पातळीवरील आयोगांवरील नियुक्तयांबाबत आतापर्यंतचे मुख्यमंत्री फारसे गंभीर नसल्याचे यावरून स्पष्ट झाले आहे. आयोगापुढे पोलीस कोठडीतील आरोपींच्या मृत्यूची सर्वाधिक प्रकरणे प्रलंबित असून आरोपींचे नातेवाईक वर्षांनुवर्षे न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
महाराष्ट्रात माहिती आयोग, महिला आयोग आणि मानवाधिकार आयोग हे महत्त्वाचे आयोग स्थापन करण्यात येऊनही अध्यक्ष वा सदस्यांच्या नेमणुकांना वारंवार विलंब होत आहे. आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांना पुरेसे कर्मचारीही उपलब्ध करून दिले जात नाहीत. त्यामुळे आयोगाचे काम कसे रेटावे, हा नित्याचाच प्रश्न आहे. मानवाधिकार आयोगावर अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या नेमणुकीचा प्रस्ताव बऱ्याच कालावधीपासून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कार्यालयात प्रलंबित आहे. वेगवान राजकीय घडामोडींवर आयोगावरील नियुक्तयांबाबत पॅनेलची बैठक बोलाविणे मुख्यमंत्र्यांना शक्य झालेले नाही. सध्या हिवाळी अधिवेशन सुरू असल्याने या नियुक्तया आणखी लांबणीवर पडल्या आहेत.
आयोगावरील अध्यक्ष व सदस्यांच्या नियुक्तयांसाठी केंद्राच्या नियमानुसार पॅनेलमध्ये विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री गृहमंत्री, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते यांचा समावेश अनिवार्य आहे. राज्य मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्षपद सर्वोच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती किंवा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांच्याकडेच सोपविले जाते. अध्यक्षांबरोबर दोन सदस्यांची नियुक्ती केली जाते. त्यापैकी एक न्याययंत्रणेतील तर दुसरा सदस्य तज्ज्ञ असावा लागतो. राज्यात ६ मार्च २००६ रोजी स्थापन झालेल्या राज्य मानवाधिकार आयोगाचे पहिले अध्यक्षपद केरळ उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती अरविंद सावंत यांनी भूषविले होते. त्यानंतर न्या. ए.डी. माने यांच्याकडे ही जबाबदारी होती. मुंबई उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती क्षितीज व्यास यांच्याकडे नंतर अध्यक्षपद सोपविण्यात आले. त्यांनी फेब्रुवारी २०१२ मध्ये अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. तेव्हापासून आयोग अध्यक्षाविना आहे. आयोगाचे तत्कालीन न्या. व्ही.जी. मुन्शी यांचीही मदत २८ फेब्रुवारीलाच संपली आहे.
सर्वाधिक प्रकरणे पोलीस कोठडीतील मृत्यूंची
गृह मंत्रालयाच्या एक वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार मार्च २००० ते १७ डिसेंबर २०१२ या दरम्यान मानवाधिकार उल्लंघनाची ५४,७०३ प्रकरणे आयोगापुढे सुनावणीसाठी आली. त्यापैकी ४६,४३२ प्रकरणे निकालात काढण्यात आली तर ८,२७१ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. सर्वात धक्कादायक म्हणजे पोलीस कोठडीतील मृत्यू प्रकरणांची संख्या यात सर्वाधिक आहे. २००१ ते १७ डिसेंबर २०१२ दरम्यान पोलीस कोठडीतील मृत्यूची २,९१४ प्रकरणे आयोगापुढे आली. त्यापैकी १,८४३ निकाली काढण्यात आली तर १,०७१ अद्याप प्रलंबित आहेत.
