गेल्या काही महिन्यात राज्यात डासांच्या दंशाने डेंग्यु व मलेरीया या रोगाचा फैलाव झपाटय़ाने झाला. या दोन आजारांमुळे राज्य व राज्यातील जनता चांगलीच गारद झाल्याचे चित्र आहे. यंदा या रोगांमुळे ५२ हजार रुग्णांपैकी १४१ लोकांना त्यांचे प्राण गमवावे लागले. डासांच्या या अनाठायी उपद्व्यापाने केलेला हा कहर येथेच थांबला नाही त्याने संपूर्ण देशात राज्याची प्रतिमा डागाळली. इतर राज्यांच्या तुलनेत यंदा डेंग्यु व मलेरियाचे सर्वाधिक बळी प्रगत अशा महाराष्ट्रातील असल्याची धक्कादायक माहिती मिळाली. याचा फटका येत्या काळात राज्यातील पर्यटन उद्योगाला बसण्याची चिन्हं आहेत.
देशाची आर्थिक व राज्याची राजधानी असलेल्या मुंबईत हिंदी चित्रपट निर्माते आणि दिग्दर्शक यश चोप्रा यांचे ऑक्टोबर महिन्यात डेंग्युने निधन झाले. त्यांच्या निधनाने राज्यातील अस्वच्छतेबरोबर डासांचा बिकट प्रश्न चांगलाच चर्चिला गेला. तुंबलेले पाणी, अस्वच्छता या कारणांनी डासांची उत्पत्ती होते. एडिस इजिप्ती डासांच्या दंशाने डेंग्यु (ब्रेकबोन फिव्हर) व अनॉफलीझ डासामुळे मलेरीयाचा प्रादुर्भाव होतो, हे साधे कोडे सोडविण्यात संबंधित यंत्रणा अपयशी ठरली. डेंग्यु,मलेरीया ग्रस्त रुग्णांची गेल्या वर्षांची आकडेवारी पाहिल्यावर आरोग्य यंत्रणेचा गाफिलपणा यंदा कायम असल्याचे स्पष्ट होते.
सरकारी आकडेवारीनुसार २०११ मध्ये महाराष्ट्रात डेंग्युने एक हजार १३८ रुग्ण बाधित झाले होते पैकी २५ लोकांचा त्यामुळे मृत्यू झाला. नोव्हेंबर २०१२ पर्यंत राज्यात डेंग्युने दोन हजार ४२२ रुग्ण बाधित झाले पैकी ७३ रुग्णांना यामुळे प्राण गमवावे लागले. अशीच काय ती भयावह परिस्थिती राज्यात मलेरीयाची आहे. राज्यात सन २०११ मध्ये मलेरीयाने ९६ हजार ५७७ रुग्ण बाधित झाले होते पैकी ११८ रुग्णांचा मृत्यू झाला. तर, ऑक्टोबर २०१२ पर्यंत राज्यात पन्नास हजार ३९९ रुग्णांना मलेरीया झाला होता पैकी ६८ लोकांचा यामुळे मृत्यू झाला. दोन्ही आजारात यंदाची ही आकडेवारी देशात सर्वाधिक आहे.
डासांच्या या हल्ल्याने राज्यात देशी तसेच विदेशी पर्यटनावर विपरीत परिणाम होण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे. याचा थेट फटका राज्याच्या आर्थिक विकासाबरोबर स्थानिक रोजगारावर होऊ शकतो, असे मत या क्षेत्रातील जाणकारांनी व्यक्त केले. ही समस्या थोपविण्यासाठी राज्य सरकार बरोबर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी दरवर्षी पावसाळ्यानंतर तात्काळ प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याची गरज आहे. जनतेला कमी खर्चात डासांपासून दूर ठेवण्यासाठी राज्य सरकारला पुढाकार घ्यावा लागेल.
