एस. टी. महामंडळाचा आर्थिक डोलारा सांभाळताना होणारी कसरत टाळता यावी, म्हणून राज्यातील शंभराहून अधिक बसस्थानके नव्याने ‘बीओटी’ तत्त्वावर उभारण्याचा निर्णय विचाराधीन असल्याची माहिती महामंडळाचे अध्यक्ष जीवनराव गोरे यांनी दिली. राज्यात ५३८ बसस्थानके असून शहरातील बसस्थानकांच्या काही जागा मोक्याच्या आहेत. तेथे व्यापारी संकुल उभारता येऊ शकते. जुनी बसस्थानके पाडून तेथे व्यापारी संकुल उभारण्यास प्रयत्न केले जाणार आहेत. रत्नागिरी, कराड, औरंगाबाद व पनवेलसह काही बसस्थानकांबाबतचा प्रस्ताव निविदा स्तरावर असल्याचे गोरे यांनी सांगितले. महामंडळाची आर्थिक घडी नीट बसविता यावी, यासाठी पार्सल, कुरिअर, कॅन्टीन व जाहिरातींतून अधिक रक्कम मिळू शकते का, यासाठीचे प्रस्ताव तयार केले जात आहेत. याबरोबरच पुणे-मुंबई रस्त्यावर एसी स्लिपर कोच गाडय़ाही चालविण्याचा विचार आहे. खासगी ९० व्होल्वो गाडय़ा मंडळाकडे आल्या आहेत. तथापि, डिझेलच्या दरवाढीमुळे दिवसागणिक तोटा वाढत आहे. दरवाढीमुळे वार्षिक २० कोटींचा फटका एसटीला बसेल. राज्यातील ६८ आगारांची व्यवहार सतत तोटय़ात आहे. एका बस डेपोचा आर्थिक तोटा तर तब्बल ४ कोटी ६९ लाख रुपये असल्याचे गोरे यांनी सांगितले.
महामंडळात नव्याने २१ हजार कर्मचाऱ्यांची भरती होणार आहे. त्यामुळे वाहक व चालकांवरील कामाचा ताण कमी होणार आहे. बस तयार करण्यासाठी लागणारा कालावधीही कमी होतो का, याचीही तपासणी केली जाणार आहे. सध्या एक बसचा सांगाडा तयार करण्यासाठी १ हजार १५० तास लागतात. हा वेळ ८५० तासांपर्यंत कमी करता येऊ शकतो. काही राज्यांतून असे प्रयोग झाले आहेत. राज्यात एका बसमागे परिवहन महामंडळात ६.६७ एवढे मनुष्यबळ आहे. कर्नाटकात ते ५.९४ आहे, तर उत्तर प्रदेशात त्याहून कमी आहे. कारण तेथील महामंडळांनी खासगीकरणाचा निर्णय घेत कर्मचारी कपात केले होते. राज्यात एस. टी. कर्मचाऱ्यांना चांगले जगता येईल, एवढे पैसे उपलब्ध करून देण्यासाठी बांधील असल्याचेही गोरे यांनी सांगितले. वेतन करारासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेशी संलग्नित कामगार संघटनांनी काढलेल्या मोर्चावरही त्यांनी टीका केली. मोर्चे काढून प्रश्न सुटत नसतात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
