केंद्र सरकारने डिझेलच्या दरात वाढ केल्यामुळे आधीच आर्थिक अडचणीत आलेल्या एस. टी. महामंडळाचे कंबरडेच मोडले आहे. वर्षांला तब्बल ५०० कोटी रूपयांचा तोटा यामुळे होणार असून डिझेल दरात सवलत द्या, अशी मागणी करत महामंडळातील मान्यताप्राप्त एस. टी. कामगार संघटनेने २८ जानेवारीला राज्यातील २४० डेपोंमध्ये निदर्शने आयोजित केली आहेत.
संघटनेचे राज्य सरचिटणीस हनुमंत ताटे यांनी ही माहिती दिली. एस. टी. महामंडळाला रोज साधारण ११ ते १२ लाख लिटर डिझेल लागते. दरवाढीमुळे डिझेलच्या खर्चात रोजची १ कोटी ३० लाख रूपयांची वाढ झाली. वर्षांला ही रक्कम साधारण ५०० कोटी रूपये होते. एस. टी.ला हा खर्च परवडणारा नाही. कामगारांचा वेतन करारच आर्थिक अडचणींमुळे अडला आहे, ती समस्या सोडवण्याच्या प्रयत्नात असताना केंद्र सरकारने हा दरवाढीचा दणका दिला, असे ताटे म्हणाले.
एस. टी.ची डिझेलची खरेदी फार मोठी आहे. तरीही त्यांना, तसेच किरकोळ खरेदी करणाऱ्यांना सारखीच दरवाढ आहे. हा प्रकार बंद करावा, अशी आमची मागणी आहे. यामुळे खासगी प्रवासी वाहतुकीच्या लहानमोठय़ा एकदोनच गाडय़ा असणाऱ्यांना कमी किलोमीटर खर्चाने गाडी देणे परवडणार आहे. मात्र, एस. टी.ला ते परवडणार नाही. आधीच त्यांच्या स्पर्धेत एस. टी. मागे पडली आहे. आता त्यात आणखीनच भर पडेल व सर्वसामान्यांच्या प्रवासासाठी वरदान असणारा हा उपक्रम बंदच पडेल, अशी भीती ताटे यांनी व्यक्त केली.
डिझेलच्या दरात सवलत द्यावी अशी आमची मागणी आहे. मात्र, हा विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतला आहे. त्यामुळेच देशाच्या अन्य राज्यांतील सरकारी प्रवासी वाहतूक व्यवस्थापनांशी आम्ही संपर्क साधला असून त्यांच्यासमोरही हीच अडचण असल्याचे लक्षात आले आहे. म्हणून ३० जानेवारीला दिल्लीत अशा सर्व राज्यांमधील सरकारी प्रवासी वाहतूक व्यवस्थापनांमधील कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. त्यात केंद्र सरकारच्या संबंधित विभागाला हा विषय समजावून देण्यात येणार आहे. त्यानंतरही दखल घेतली गेली नाही तर मात्र देशभरातील सर्व सरकारी प्रवासी वाहतूक बंद ठेवण्याचे आंदोलन करण्याचा विचार सुरू आहे, अशी माहिती ताटे यांनी दिली.
