महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या मुंबईतील रॅलीसाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ातील सुमारे ६३२ कर्मचाऱ्यांनी सहभागी होण्यासाठी दांडी मारल्याने दुपापर्यंत २९७ फेऱ्या रद्द झाल्याने पाच लाख २० हजार रुपयांचे नुकसान झाले. संध्याकाळी काहीजण हजर झाल्याने काही फेऱ्या सुरू ठेवण्यात आल्या. महाराष्ट्र राज्य परिवहन (एसटी) महामंडळाकडे विविध मागण्या करूनही दाद देण्यात आली नसल्याने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महारॅली काढण्यात येणार होती. म्हणून काल गुरुवारी संध्याकाळपासून काही फेऱ्या रद्द करून कर्मचारी मुंबईला रवाना झाले होते. सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ात दुपापर्यंतचा सिंधुदुर्ग परिवहन विभागाने आढावा घेतला असता १९ हजार ३०० किमी अंतराच्या २९७ फेऱ्या रद्द झाल्या. त्यामुळे पाच लाख २० हजार रुपयांचे उत्पन्न बुडाले. रात्रीपर्यंत काही फेऱ्या रद्द झाल्यास आणखी उत्पन्न बुडेल असे सांगण्यात आले. सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ातील एसटी कामगार सुमारे ६३२ जणांनी अनुपस्थिती दर्शविल्याने ते मनसेच्या आंदोलनात सहभागी होण्यास गेले, असे एसटी विभागाने सांगितले. या ६३२ जणांनी आज दुपापर्यंत दांडी मारली. पण दुपारनंतर काही म्हणजे ५० जण परत परतले, असे सांगण्यात आले. मनसेच्या आंदोलनाची अनेकांना माहिती नव्हती. त्यामुळे फसवून नेण्यात आलेले परतले, असे एसटी विभागाने सांगितले. एसटी फेऱ्या बंदमुळे विद्यार्थी, रुग्ण, सामान्य नागरिक अशा विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांना मोठा फटका बसला आहे.
एसटी कामगार मनसेचे आंदोलन; सिंधुदुर्गात एसटीचे लाखोंचे नुकसान
महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या मुंबईतील रॅलीसाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ातील सुमारे ६३२ कर्मचाऱ्यांनी सहभागी होण्यासाठी दांडी मारल्याने दुपापर्यंत २९७ फेऱ्या रद्द झाल्याने पाच लाख २० हजार रुपयांचे नुकसान झाले.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
First published on: 12-01-2013 at 04:31 IST
मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: State transport worker protest huge loss to government