कायद्याची चौकट तयार न करताच सिंचन क्षेत्रात अवाच्या सवा दराने मंजूर केलेल्या निविदांमुळे झालेल्या सिंचन घोटाळा दुरुस्तीची प्रक्रिया फडणवीस सरकारने हाती घेतली आहे. दहा वर्षांपासून रखडलेली राज्य जल परिषदेची बठक शनिवारी (दि. १७) होणार आहे. या अनुषंगाने न्यायालयात याचिका सादर करणारे जलअभ्यासक प्रदीप पुरंदरे यांनाही बठकीसाठी विशेष निमंत्रित म्हणून बोलविण्यात आले आहे. या बठकीत काय निर्णय होतात, यावर या विभागाचा कारभार कसा चालेल, हे ठरण्याची शक्यता आहे.
राज्य जल परिषदेची स्थापना २००५मध्ये झाली होती. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली असणाऱ्या या परिषदेची एकही बठक आघाडी सरकारच्या काळात होऊ शकली नाही. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या वादात बठका न घेताच केलेल्या कारभारावर वेगवेगळ्या समित्यांनी प्रश्नचिन्ह लावले आहे. सिंचन प्रकल्पातील अनियमितता शोधण्यासाठी नेमलेल्या चितळे समितीने कोणा एका व्यक्तीवर ठपका ठेवला नसला, तरी व्यवस्थेत ४२ प्रकारचे दोष असल्याचे सरकारच्या लक्षात आणून दिले. सरकार बदलल्याने या शिफारशी कशा आणि कधी लागू होतात, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले असतानाच जल परिषदेची बठक घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या बठकीत २००५मधील जलसंपत्ती नियमन कायदा व त्यामधील सुधारणा, पाटबंधारे विकास महामंडळाचे रुपांतर, प्राधिकरणाचे सक्षमीकरण, एकात्मिक जल आराखडा यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. या सर्व प्रश्नांसाठी न्यायालयात जनहित याचिका सादर करणाऱ्या प्रदीप पुरंदरे यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे ही बठक घेतली जात आहे. तब्बल दहा वष्रे या प्रश्नाकडे आघाडी सरकारने डोळेझाक केली होती. या समितीची बठक घेणे म्हणजे या विभागातील अधिकाऱ्यांना आता हे राज्य जल कायद्यान्वये चालेल, असे संकेत देण्यात आल्याचे मानले जाते. या परिषदेत राज्य जल आराखडय़ाच्या कामाची माहिती विचारली जाण्याची शक्यता असल्याने गोदावरी खोरे महामंडळ व जलसंपदा विभागात गोदावरी जल आराखडय़ाचे कामकाज पाहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची गुरुवारी बठक घेण्यात आली. या आराखडय़ासाठी एकत्रित केलेली माहिती वैध आहे की नाही हे तपासण्यात दीड वष्रे घालविल्याने या क्षेत्रातील तज्ज्ञ नाराज होते. जलतज्ज्ञ माधवराव चितळे यांनी तर, अधिकाऱ्यांनी आचरटपणा चालविला आहे, या शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्रीच आढावा घेणार असल्याने अधिकारी कामाला लागले आहेत.
