राज्यातील सिंचन प्रकल्पांवर दशकभरात झालेल्या खर्चापैकी जवळपास ३५ हजार कोटीचा निधी अक्षरश: पाण्यात गेल्याच्या मुद्याकडे लक्ष वेधणाऱ्या महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेतील (मेरी) प्रशिक्षण विभागाचे मुख्य अभियंता विजय पांढरे यांच्या पत्राची गांभिर्याने दखल घेत शासनाने सर्व विभागातील जलसंपदाच्या मुख्य अभियंत्यांना हे पत्र पाठवून त्यांच्या अखत्यारीतील प्रकल्पांचे स्पष्टीकरण मागितले आहे. यासंदर्भात चौकशीचे काम शासनाने सुरू केल्याने जलसंपदा विभागातील अभियंते व ठेकेदारांमध्ये खळबळ उडाली आहे. सिंचन विभागाच्या श्वेतपत्रिकेच्या मुद्यावरून काँग्रेस-राष्ट्रवादीत रंगलेल्या कुरघोडीच्या राजकारणाला पत्राने आणखी बळ प्राप्त करून दिले आहे.
राज्यातील सिंचन प्रकल्पांतील अनागोंदीवर प्रकाशझोत टाकणारे पांढरे हे शासनाच्या सिंचन सल्लागार समितीचे सदस्यही आहेत. दहा वर्षांत सिंचन प्रकल्पांवर शासनाने तब्बल ७० हजार कोटी रूपये खर्च केले. त्यातील जवळपास निम्मा निधी अनाठायी खर्च केला गेल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. शासकीय अधिकारी, ठेकेदार व राजकीय पदाधिकारी यांच्या संगमताने हा सर्व गोंधळ घालण्यात आल्याकडे अंगुलीनिर्देश करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. चार महिन्यापूर्वी जलसंपदा विभागाचे सचिव व मुख्यमंत्र्यांना हे सविस्तर पत्र पाठविण्यात आले होते. त्याची दखल घेत शासनाने जलसंपदाच्या राज्यातील या अनागोंदीची चौकशी करण्याचे काम हाती घेतले. त्याकरिता प्रत्येक विभागातील जलसंपदाच्या मुख्य अभियंत्यांकडे त्या अनुषंगाने स्पष्टीकरण मागण्यात आले. त्यासाठी पांढरे यांच्या पत्राची प्रतही जोडण्यात आली असून त्या-त्या विभागातील सिंचन प्रकल्प, त्यावरील खर्च, त्यामुळे सिंचनात झालेली वाढ याबद्दल तातडीने स्पष्टीकरण द्यावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.