जकातीला पर्याय म्हणून राज्यातील २६ महानगरपालिकांमध्ये लागू करण्यात आलेला स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) ही कर प्रणाली केवळ व्यापाऱ्यांवर अन्याय करणारीच नसून भ्रष्टाचाराला आमंत्रण देणारीही असल्याने त्याला व्यापाऱ्यांचा विरोध आहे. या संदर्भात व्यापाऱ्यांनी बंद पाळल्यावर केंद्रीय कृषीमंत्र्यांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्र्यांनी याविषयी आश्वासन देऊनही शासन पातळीवर कालापव्यय होत आहे. २० जूनपर्यंत शासनाने एलबीटी न हटविल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा राज्य व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष मोहन गुरनानी यांनी येथे पत्रकार परिषदेत दिला. व्हॅट करप्रणाली लागू करताना जकात राहणार नसल्याचे शासन पातळीवर आधी जाहीर करण्यात आले होते. मात्र देशात कुठेही नसलेली जकात राज्यात सुरूच राहिल्याने व्यापाऱ्यांनी त्यास विरोध केला होता. त्या वेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विकासासाठी काहीतरी कर हवा, असा विचार पुढे आला. तेव्हा एलबीटीचा पर्याय सुचविण्यात आला. मात्र ही करवसुली सरळमार्गी व पारदर्शक पद्धतीची असेल अशी अपेक्षा असताना ती महापालिकांकडे ठेवताना तिच्या अंमलबजावणीसाठी ज्या पद्धतीच्या जाचक अटी लादण्यात आल्या आहेत, त्यावरून ही नवी करप्रणाली ‘रोगापेक्षा इलाज जालीम’ असल्याची तक्रार गुरनानी यांनी केली. व्यापाऱ्यांचा कर देण्यास विरोध नाही, पण पालिका प्रशासनाकडून तो वसूल करताना व्यापाऱ्यांचा छळ होण्याचा धोका आहे. तसेच त्यातून ‘इन्स्पेक्टरराज’ अस्तित्वात येऊन भ्रष्टाचाराला वाव मिळेल, अशी टीकाही त्यांनी केली. त्याऐवजी व्हॅटमध्येच एक टक्का जादा कर आकारणी करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे ही रक्कम शासनाने वळती करावी, अशी महासंघाची मागणी असल्याचे त्यांनी सांगितले. व्यापाऱ्यांनी या कराच्या विरोधात ठिकठिकाणी बंद पाळल्यानंतर केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यापाऱ्यांच्या शिष्टमंडळासोबत गेल्या महिन्यात बैठक घेऊन एक महिन्यात यावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यासाठी दहा जणांची एक समिती नेमण्याचे जाहीर करण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात १७ दिवस उलटल्यावरदेखील त्यासंबंधी शासन पातळीवर सामसूम असल्याचे सांगून अद्याप साधी समितीही स्थापन झाली नसल्याकडे गुरुनानी यांनी लक्ष वेधले.
