मेळघाटातील कुपोषण आणि बालमृत्यू रोखण्यासाठी राबवण्यात येत असलेल्या अनेक योजनांपैकी मातृत्व अनुदान योजना, जननी सुरक्षा योजना आणि ‘माहेरघर’ योजना प्रभावहीन ठरल्या असून घरीच प्रसूतींचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या अधिक आहे. मार्च ते सप्टेंबर या काळात मेळघाटात झालेल्या ३ हजार ४७५ प्रसूतींपैकी १ हजार ४७० म्हणजे पन्नास टक्के प्रसूती घरीच झाल्याचे धक्कादायक वास्तव सरकारी आकडेवारीतूनच उजेडात आले आहे. मातामृत्यूंचे प्रमाणही अधिक आहे.
मेळघाटात अजूनही मोठय़ा प्रमाणात प्रसूती घरीच होतात. गरोदरपणातही आदिवासी महिलांना अवजड कामे करावी लागतात. त्यामुळे जन्मणारी मुले कमी वजनाची किंवा अपुऱ्या दिवसांची होऊ नयेत, तसेच प्रसूतीनंतर विश्रांती आणि योग्य आहार घेता यावा, यासाठी नवसंजीवन योजनेंतर्गत राबवल्या जाणाऱ्या मातृत्व अनुदान योजनेत गरोदर महिलेला ४०० रुपये किमतीची औषधे आणि प्रसूती आरोग्य संस्थेत झाल्यास ४०० रुपये रोख दिले जातात. याशिवाय जननी सुरक्षा योजना आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये माहेरघर योजनादेखील अस्तित्वात आहे, पण या योजनांचा दृश्य प्रभाव अजूनही ठळकपणे दिसून आलेला नाही. मार्च ते सप्टेंबर या सहा महिन्यांमध्ये १४७० प्रसूती घरीच झाल्याचे दिसून आले. एकूण प्रसूतींपैकी हे प्रमाण ५० टक्के आहे. याच काळात झालेल्या एकूण १७७ बालमृत्यूंपैकी ६० बालमृत्यू हे जन्मानंतरच्या एक ते सात दिवसांमध्ये झाले आहेत. उपजत मृत्यूंची संख्या १०१ आहे. मेळघाटात गरोदर महिलांसाठी दाईंची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. प्रसूतीनंतर सात दिवसांपर्यंत बाळंत महिलेच्या आरोग्याची काळजी घेण्याची जबाबदारी ही या दाईंची असते, पण या दाईंना अजूनही ‘किट्स’ देण्यात आलेल्या नाहीत. त्यांचे अनेक वर्षांपासून प्रशिक्षण झाले नसल्याची ओरड आहे. विशेषत: दाई बैठकांच्या माध्यमातून त्यांना मिळणारा भत्तादेखील अनेक वर्षांपासून देण्यात आलेला नाही.
मेळघाटात दाईंची संख्या ३४१ इतकी आहे. एवढय़ाच संख्येत अप्रशिक्षित दाई आहेत. त्यांना दाई बैठक योजनेत ८० रुपये उपस्थित राहण्याचा आणि २० रुपये चहापाणी खर्च दिला जात असतो, पण गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून दाईंना हा तुटपुंजा भत्तादेखील मिळालेला नाही. मातृत्व अनुदान योजनेत देण्यात येणाऱ्या ४०० रुपयांच्या औषधांमध्ये कॅल्शियम प्रिपरेशन आणि एका आयुर्वेदिक टॉनिकच्या बाटलीऐवजी काहीच उपलब्ध नसल्याचे सांगितले जात आहे. जननी सुरक्षा योजनेच्या अंमलबजावणीतही मर्यादा आल्या आहेत. लाभार्थीच्या पालकांना बुडीत मजुरी दिली जाते, पण दिलेल्या अनुदानापेक्षा खर्चाचे प्रमाण खूपच कमी असल्याचे निरीक्षण बालमृत्यू संनियंत्रण समितीच्या अहवालात नोंदवण्यात आले आहे. मेळघाटात आदिवासी महिलांना योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ मिळवून देण्यासाठी आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका, परिचारिका यांच्यात समन्वय असणे आवश्यक असल्याचे मत स्वयंसेवी संस्थांनी व्यक्त केले आहे.
दाईंना सन्मान मिळावा -अ‍ॅड. बंडय़ा साने
मेळघाटात वर्षांला साधारणपणे सहा ते साडेसहा हजार प्रसूती होतात. अशा स्थितीत उपलब्ध असलेल्या अपुऱ्या साधनसामुग्रीच्या बळावर दाई गरोदरपणापासून ते प्रसूतीपर्यंत आदिवासी महिलांसोबत असतात. एवढे काम करूनही व्यवस्थेत सन्मानाने सामावून घेण्यास टाळाटाळ केली जात आहे, असे ‘खोज’ संस्थेचे अ‍ॅड. बंडय़ा साने यांनी सांगितले. आशा, कंत्राटी परिचारिका, अंगणवाडी सेविका आणि दाईंमधील समन्वय संपल्याचेही त्यांचे निरीक्षण आहे.