सध्या राज्यात मराठा आरक्षणाबरोबरच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्य्यावरून राजकीय वातावरण तापल्याचं दिसत आहे. सत्ताधारी व विरोधी पक्षाच्या नेत्यांमध्ये यावरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. तर, हे आरक्षण मिळवण्यासाठी समजाच्या नेते मंडळींकडून जोरदार प्रयत्नही सुरू आहेत. दरम्यान, ओबीसींचे आरक्षण पुनर्स्थापित झाल्यानंतरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्या, यासाठी महाविकास आघाडीतील विजय वडेट्टीवार व छगन भुजबळ हे मंत्री आणि काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आग्रही असतानाच काल(मंगळवारी) राज्य निवडणूक आयोगाने नागपूरसह पाच जिल्हा परिषदेतील रिक्त जागांसाठी पोटनिवडणुकांची घोषणा केली. विशेष म्हणजे, या निवडणुकीत ओबीसींसाठी आरक्षण राहणार नाही. त्यामुळे आता यावरून भाजपाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या निवडणुका रद्द केल्या नाहीत तर भाजपा उग्र आंदोलन करणार असल्याचा राज्य सरकारला इशारा देखील दिला आहे.

“एकतर राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपले. मंत्री म्हणतात, हे आरक्षण पुनर्स्थापित होत नाही, तोवर निवडणुका होणार नाहीत आणि दुसर्‍याच दिवशी निवडणुका जाहीर होतात. ओबीसी समाजाचा विश्वासघात बंद करा. अन्यथा आम्हाला उग्र आंदोलन करावे लागेल!” असा इशारा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.

“विजय वडेट्टीवार, छगन भुजबळ नुसतेच घोषणा करत राहिले, प्रत्यक्षात …”; भाजपाने साधला निशाणा!

फडणवीस यांनी म्हटले आहे की, “राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे महाराष्ट्रात ओबीसींचं राजकीय आरक्षण हे संपल्यानंतर, वारंवार सरकारने आश्वस्त केलं, की आम्ही या संदर्भातील कारवाई करू. ओबीसी मंत्र्यांनी परवा घोषित केलं की जोपर्यंत ओबीसी आरक्षण पूर्ववत होत नाही, तोपर्यंत आम्ही निवडणुका होऊ देणार नाही आणि त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी या निवडणुका घोषित होतात. हा एक प्रकारचा ओबीसी समाजाचा विश्वासघात आहे. ओबीसींचं राजकीय आयुष्य संपवण्याचा घाट सरकारच्यावतीने घातला जातोय, हे आम्ही सहन करणार नाही.”

तसेच, “कुठल्याही परिस्थितीत सरकारने हस्तक्षेप करून, या निवडणुका रद्द केल्या पाहिजेत, अशी आमची मागणी आहे. या निवडणुका जर पुढे ढकलल्या नाहीत, रद्द केल्या नाहीत तर उग्र आंदोलन भाजपा करेल, असा इशारा मी राज्य सरकारला या ठिकाणी देतोय, कुठल्याही परिस्थिती ओबीसींचा विश्वासघात बंद करा, अशाप्रकारचं राज्य सरकारला आमचं आव्हान आहे.” असं देखील फडणवीस यांनी सांगितलं आहे.

ओबीसींच्या रिक्त जागा आता खुल्या प्रवर्गाला

दरम्यान, आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेचे उल्लंघन होत असल्याच्या मुद्दय़ावर सर्वोच्च न्यायालयाने सहा जिल्हा परिषदांमधील इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) सदस्यांची निवड रद्द के ल्याने रिक्त झालेल्या २०० जागा खुल्या वर्गातून भरण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने मंगळवारी पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला. ओबीसींच्या वाटय़ाच्या जागा खुल्या वर्गातून भरल्या जाणार असल्याने ओबीसी नेत्यांमध्ये संतप्त प्रतिक्रि या उमटली आहे.

नागपूरसह राज्यातील पाच जिल्ह्यांमध्ये जिल्हापरिषद व पंचायत समितीच्या पोटनिवडणुका जाहीर!

न्यायालयीन निर्णयानुसार धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम व नागपूर या ५ जिल्हा परिषदा तसेच त्यांतर्गतच्या ३३ पंचायत समित्यांमधील रिक्त झालेल्या पदांच्या पोटनिवडणुकीसाठी १९ जुलै रोजी मतदान, तर २० जुलै रोजी मतमोजणी होईल, अशी घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी काल केली. तसेच, पालघर जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गतच्या पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणूका तेथील कोविड-19 ची परिस्थिती सुधारल्यानंतर घेण्यात येतील, असेही मदान यांनी स्पष्ट केले.