शासनाच्या आदेशाने आंदोलन चिघळणार
बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासण्यावर कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी बहिष्कार टाकून १९ दिवस होऊनही या बाबत शासनाकडून अजूनही ठोस पावले उचलली गेली नसल्यामुळे शिक्षकांचे हे आंदोलन अधिकच चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. बहिष्कारामध्ये सहभागी असणाऱ्या शिक्षकांचे मार्च महिन्याचे वेतन देऊ नये, असे पत्र शासनाकडून शिक्षणाधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आले आहे. मात्र, वेतन न मिळाल्यास अकरावीचे वर्गही बंद ठेवण्याचा इशारा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेने दिला आहे.
बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासण्यावर शिक्षकांनी बहिष्कार टाकला आहे. शिक्षकांच्या या बहिष्काराला निवृत्त शिक्षकांची संघटना, शिक्षणसंस्थाचालक महासंघ यांनीही पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे दिवसेंदिवस या आंदोलनाचे स्वरूप अधिक गंभीर होत असून बारावीच्या निकालाबाबत अनिश्चितता वाढत आहे. बहिष्कारामध्ये सहभागी असलेल्या शिक्षकांचे मार्च महिन्याचे वेतन देण्यात येऊ नये, असे आदेश काही विभागांमध्ये शिक्षणाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. मात्र, त्यामुळे हा प्रश्न अधिकच चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
याबाबत महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष अनिल देशमुख यांनी सांगितले, ‘‘आम्ही उत्तरपत्रिका तपासण्यावर बहिष्कार टाकला असला, तरी आमचे नियमित काम सुरू आहे. शिक्षक अकरावीच्या वर्गाना शिकवत आहेत. बारावीच्या परीक्षांचे पर्यवेक्षणही करत आहेत. असे असताना आमचे वेतन अडवण्यात आले, तर आम्हाला सगळेच काम बंद करावे लागेल.’’
कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी आता आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १९ मार्चला राणीच्या बागेपासून विधानभवनापर्यंत मोर्चा काढण्याचा निर्णय कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीमध्ये सोमवारी घेण्यात आला. शासनाने मागण्यांकडे लक्ष न दिल्यास २५ मार्चला प्रत्येक जिल्हाशिक्षणाधिकारी कार्यालयासमोर शिक्षक जेलभरो आंदोलन करणार आहेत, अशी माहिती देशमुख यांनी दिली.
