राष्ट्रीयीकृत बँकांचा कर्ज देण्यास नकार
खरीप हंगाम आता आठवडय़ावर येऊन ठेपला असला तरी राष्ट्रीयीकृत बँकांनी हात वर केल्यामुळे आणि सहकारी बँकांची स्थिती कंगाल झाली असल्याने पश्चिम विदर्भातील बहुतांश गरीब शेतक ऱ्यांना पीककर्ज वाटपाच्या योजनेचा लाभ मिळू शकलेला नाही. पश्चिम विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी नाबार्डने ५२०० कोटी रुपयांचे पीककर्ज वाटपाचे लक्ष निर्धारित केले असताना आतापर्यंत फक्त १५२ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित करण्यात आले असून, निवडक श्रीमंत शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांच्या पदरात याचे माप पडले आहे.
नापिकीग्रस्त शेतकरी कर्ज मिळण्यासाठी राष्ट्रीयीकृत आणि सहकारी बँकांच्या चकरा मारत असले तरी त्यांना कर्ज देण्यास बँका तयार नसल्याने बी-बियाण्यांची खरेदीच्या समस्या उद्भवल्या आहेत. नापिकीमुळे कर्जबाजारी झालेल्या तीन शेतकऱ्यांनी एकाच दिवशी आत्महत्या केल्याची घटना घडल्यानंतरही सरकारला जाग आली नाही, असा आरोप विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना केला.
आघाडी सरकारने पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचे थकीत पीककर्ज पुनर्वसन करून नवीन पीककर्ज वाटप सुरू केले आहे. यात सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात आणि कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या मतदारसंघांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. पश्चिम विदर्भात सतत नापिकीचे बळी ठरल्याने ९० शेतकरी कर्ज थकबाकीदार झाले असून, त्यांना पुन्हा कर्ज देण्यास राष्ट्रीयीकृत बँका आणि सहकारी बँका तयार नाहीत. गेल्या वर्षीही अशीच स्थिती उद्भवली होती. त्यामुळे हजारो शेतकऱ्यांनी सहकारी पतसंस्थांकडे दागिने, सोने गहाण ठेवून कर्ज उचलले होते. आता हे शेतकरी पूर्णपणे कंगाल झाले असून, तारण ठेवण्यासाठी त्यांच्याकडे काहीही नाही. बियाणे खरेदीसाठी शेतकऱ्यांजवळ पैसा नसल्याने यंदा विदर्भात फक्त २० टक्के बियाणे खरेदी झाली आहे.
सरकारने २००८ साली पीककर्ज माफी योजना लागू करताना बचत गटांचा समावेश केला नव्हता. आज राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये बचत गटामार्फत देण्यात आलेले पीककर्ज मोठय़ा प्रमाणात थकीत आहे. त्यामुळे विदर्भातील शेतकऱ्यांपुढे गंभीर संकट निर्माण झाले असून, पीककर्ज पुनर्वसन योजना लागू न झाल्यास त्यांची स्थिती आणखी गंभीर होणार आहे. सहकारी बँकांची आर्थिक स्थिती डबघाईस आल्याने त्यांच्याकडून कर्ज मिळण्याच्या अपेक्षा पूर्णपणे मावळल्या आहेत. राष्ट्रीयीकृत बँकांनी आता ६० टक्के पीककर्ज वाटप करावे, यासाठी प्रयत्न सुरू असले तरी राजकीय पातळीवर आवाज उठविण्यात आलेला नाही. पीककर्ज वाटपासाठी विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पातळीवर राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या व्यवस्थापनाशी चर्चा सुरू असली तरी त्याला फळ आलेले नाही.
जेमतेम आठ टक्केच कर्जवाटप
सहकार आणि महसूल खात्याचे अधिकारी या प्रक्रियेवर देखरेख करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आले असले तरी राष्ट्रीयीकृत बँकांना कर्ज वसुलीची हमी नसल्याने त्यांनी कर्ज वाटपास थेट नकार दिल्याने शेतकरी प्रचंड अडचणीत आला आहे. आम्ही आमच्या पद्धतीने व नियमानेच कर्ज वाटप करू, अशी भूमिका राष्ट्रीयीकृत बँकांनी घेतली आहे. त्यामुळे पश्चिम विदर्भात निर्धारित लक्ष्याच्या जेमतेम ८ टक्केच पीक कर्ज वाटप पूर्ण होऊ शकले आहे.
