प्रल्हाद बोरसे, लोकसत्ता
मालेगाव : गेल्या चार दशकात मालेगाव जिल्हा निर्मितीचे गाजर दाखविण्याचे काम सर्वच प्रमुख पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांनी केले असून त्यात आता महिन्याभरापूर्वी मुख्यमंत्रीपदावर स्थानापन्न झालेले एकनाथ शिंदे यांची भर पडली आहे. शनिवारी त्यांनी केलेल्या मालेगाव दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा जिल्हा निर्मितीची जोरदार हवा निर्माण केली गेली. शिंदे हे जणू काही औपचारिक घोषणा करण्यासाठीच मालेगावला येत असल्याचे एकंदरीत चित्र उभे केले गेले. प्रत्यक्षात जिल्ह्याच्या मागणीबद्दल राज्य शासन सकारात्मक असल्याचे सांगत लवकरच मागणी पूर्णत्वास जाईल, अशी मोघम स्वरूपातील ग्वाही देण्यावरच मुख्यमंत्र्यांचा भर राहिला.
आजवरच्या परंपरेला साजेशा ठरावीक पठडीतल्या या आश्वासनामुळे लोकांचा पुरता भ्रमनिरास झाला. लोकसंख्या आणि भौगोलिक गरज या निकषावर मालेगाव हा स्वतंत्र जिल्हा करावा, ही जुनी मागणी आहे. १९८१ च्या सुमारास बॅ. ए. आर. अंतुले हे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी सर्वप्रथम मालेगाव जिल्हा करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर काही दिवसातच त्यांना पायउतार व्हावे लागल्याने या घोषणेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. त्यानंतर झालेल्या वेगवेगळय़ा निवडणुकांमध्ये सर्वपक्षीय जाहीरनाम्यांमध्ये जिल्हा निर्मिती हा कळीचा मुद्दा ठरत गेला. मालेगावकरांचे दुर्दैव असे की, कोणत्याच राजकीय पक्षाने या आश्वासनाची पूर्ती करण्याची तसदी घेतली नाही.
तुम्ही सत्ता द्या, आम्ही जिल्हा करतो, अशा धाटणीतील ग्वाही राष्ट्रवादीचे जाणते नेते शरद पवार, काँग्रेसचे दिवंगत नेते विलासराव देशमुख आणि भाजपचे दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंढे प्रभृतींनी वेळोवेळी दिल्याचे अनेक दाखले सापडतील. राज्यात सेना-भाजप युतीचे शासन असताना जिल्हानिर्मिती आणि पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी अडवून ते तुटीच्या तापी खोऱ्यात वळविणे, या मागण्या पूर्ण करण्याच्या बोलीवर तत्कालीन काँग्रेसी नेते प्रशांत हिरे यांनी १९९६ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला जाहीर समर्थन दिले होते. इतकेच नव्हे तर, या दोन्ही मागण्यांसाठी हेच हिरे पुढे शिवसेनेतही दाखल झाले होते. परंतु, भाजप आणि सेना या दोन्ही पक्षांकडून अखेर त्यांचा मुखभंगच झाला. युती शासनाच्या काळात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या उपस्थितीत नाशिक येथे एका कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. तेव्हा मालेगावच्या शिवसैनिकांनी जिल्हा निर्मितीला होणाऱ्या विलंबामुळे लोकांमध्ये रोष व्यक्त होत असल्याचे शिवसेनाप्रमुखांच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर तुम्ही मालेगावला पोहोचण्यापूर्वी मालेगाव जिल्हा झालेला असेल, असा विश्वास त्यांनी शिवसैनिकांना दिला होता. साक्षात शिवसेनाप्रमुखांनी दिलेला हा शब्द लक्षात घेता कोणत्याही क्षणी जिल्हा होईल, असे चित्र तेव्हा निर्माण झाले होते. पुढे पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले.
२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या एका प्रचार सभेत इतके दिवस मालेगाव जिल्हा का झाला नाही,याची जाहीर खंत उध्दव ठाकरे यांनी व्यक्त केली होती. त्यावेळी युतीचे शासन आलेही पण जिल्हा निर्मितीचा विषय पुन्हा अडगळीतच गेला. २०१९ मध्ये दस्तुरखुद्द उध्दव ठाकरे हे मुख्यमंत्री झाले. परंतु, प्रदीर्घ काळ भिजत घोंगडे पडलेल्या या प्रश्नात हात घालण्यात त्यांना शेवटपर्यंत मुहूर्त सापडू शकला नाही.
ठाकरे पायउतार झाल्यानंतर भाजपच्या पाठिंब्याने मुख्यमंत्री झालेल्या एकनाथ शिंदे यांनी ग्रामीण महाराष्ट्राचा दौरा करताना सर्वप्रथम मालेगावची निवड केली. शिंदे आणि आमदार दादा भुसे हे दोघे आनंद दिघे यांचे शिष्य. उभयतांमधील दोस्ताना सर्वश्रुत आहे. जिल्हानिर्मिती हा भुसे यांच्यासाठी राजकीय सोय असणारा महत्त्वाचा मुद्दा मानला जात असल्यामुळे भुसे आणि त्यांच्या समर्थकांनी ही मागणी उचलून धरली. या सर्व पार्श्वभूमीवर शिंदे हे मालेगाव दौऱ्यात जिल्हानिर्मितीची हमखास घोषणा करतील, असा रागरंग दिसत होता. परंतु, याविषयी बैठक घेऊ, लवकरच निर्णय घेऊ, अशा पोकळ आश्वासनांवरच मुख्यमंत्र्यांकडून बोळवण केली गेली. विशेष म्हणजे, याच मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मालेगावनंतर मनमाड येथे विविध मागण्यांना तत्काळ मंजुरी देत आपण फायलींच्या भानगडीत पडत नाही, आपले काम थेट असते, अशी आपली कार्यशैली मांडली. या कार्यशैलीचा त्यांना मालेगावच्या बाबतीत विसर पडला काय, अशी चर्चा आता रंगली आहे.
बैठकीचा सोपस्कार
जिल्ह्याचे प्रमुख ठिकाण असलेल्या नाशिकला वगळून मालेगाव येथे नाशिक विभागीय बैठक घेण्याचा निव्वळ सोपस्कार झाला. या बैठकीपेक्षा मुख्यमंत्र्यांना जाहीर सभा महत्त्वाची वाटल्याने विभागातील पाच जिल्ह्यांपैकी नाशिक आणि अहमदनगर या जिल्ह्यांना त्यांचे प्रस्तावही मांडता आले नाहीत. त्यातच बैठक गुंडाळण्यात आली. एकूणच मालेगावी बैठक होऊनही या दौऱ्यातून मालेगावची झोळी रितीच राहिली.
मालेगाव : गेल्या चार दशकात मालेगाव जिल्हा निर्मितीचे गाजर दाखविण्याचे काम सर्वच प्रमुख पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांनी केले असून त्यात आता महिन्याभरापूर्वी मुख्यमंत्रीपदावर स्थानापन्न झालेले एकनाथ शिंदे यांची भर पडली आहे. शनिवारी त्यांनी केलेल्या मालेगाव दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा जिल्हा निर्मितीची जोरदार हवा निर्माण केली गेली. शिंदे हे जणू काही औपचारिक घोषणा करण्यासाठीच मालेगावला येत असल्याचे एकंदरीत चित्र उभे केले गेले. प्रत्यक्षात जिल्ह्याच्या मागणीबद्दल राज्य शासन सकारात्मक असल्याचे सांगत लवकरच मागणी पूर्णत्वास जाईल, अशी मोघम स्वरूपातील ग्वाही देण्यावरच मुख्यमंत्र्यांचा भर राहिला.
आजवरच्या परंपरेला साजेशा ठरावीक पठडीतल्या या आश्वासनामुळे लोकांचा पुरता भ्रमनिरास झाला. लोकसंख्या आणि भौगोलिक गरज या निकषावर मालेगाव हा स्वतंत्र जिल्हा करावा, ही जुनी मागणी आहे. १९८१ च्या सुमारास बॅ. ए. आर. अंतुले हे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी सर्वप्रथम मालेगाव जिल्हा करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर काही दिवसातच त्यांना पायउतार व्हावे लागल्याने या घोषणेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. त्यानंतर झालेल्या वेगवेगळय़ा निवडणुकांमध्ये सर्वपक्षीय जाहीरनाम्यांमध्ये जिल्हा निर्मिती हा कळीचा मुद्दा ठरत गेला. मालेगावकरांचे दुर्दैव असे की, कोणत्याच राजकीय पक्षाने या आश्वासनाची पूर्ती करण्याची तसदी घेतली नाही.
तुम्ही सत्ता द्या, आम्ही जिल्हा करतो, अशा धाटणीतील ग्वाही राष्ट्रवादीचे जाणते नेते शरद पवार, काँग्रेसचे दिवंगत नेते विलासराव देशमुख आणि भाजपचे दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंढे प्रभृतींनी वेळोवेळी दिल्याचे अनेक दाखले सापडतील. राज्यात सेना-भाजप युतीचे शासन असताना जिल्हानिर्मिती आणि पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी अडवून ते तुटीच्या तापी खोऱ्यात वळविणे, या मागण्या पूर्ण करण्याच्या बोलीवर तत्कालीन काँग्रेसी नेते प्रशांत हिरे यांनी १९९६ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला जाहीर समर्थन दिले होते. इतकेच नव्हे तर, या दोन्ही मागण्यांसाठी हेच हिरे पुढे शिवसेनेतही दाखल झाले होते. परंतु, भाजप आणि सेना या दोन्ही पक्षांकडून अखेर त्यांचा मुखभंगच झाला. युती शासनाच्या काळात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या उपस्थितीत नाशिक येथे एका कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. तेव्हा मालेगावच्या शिवसैनिकांनी जिल्हा निर्मितीला होणाऱ्या विलंबामुळे लोकांमध्ये रोष व्यक्त होत असल्याचे शिवसेनाप्रमुखांच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर तुम्ही मालेगावला पोहोचण्यापूर्वी मालेगाव जिल्हा झालेला असेल, असा विश्वास त्यांनी शिवसैनिकांना दिला होता. साक्षात शिवसेनाप्रमुखांनी दिलेला हा शब्द लक्षात घेता कोणत्याही क्षणी जिल्हा होईल, असे चित्र तेव्हा निर्माण झाले होते. पुढे पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले.
२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या एका प्रचार सभेत इतके दिवस मालेगाव जिल्हा का झाला नाही,याची जाहीर खंत उध्दव ठाकरे यांनी व्यक्त केली होती. त्यावेळी युतीचे शासन आलेही पण जिल्हा निर्मितीचा विषय पुन्हा अडगळीतच गेला. २०१९ मध्ये दस्तुरखुद्द उध्दव ठाकरे हे मुख्यमंत्री झाले. परंतु, प्रदीर्घ काळ भिजत घोंगडे पडलेल्या या प्रश्नात हात घालण्यात त्यांना शेवटपर्यंत मुहूर्त सापडू शकला नाही.
ठाकरे पायउतार झाल्यानंतर भाजपच्या पाठिंब्याने मुख्यमंत्री झालेल्या एकनाथ शिंदे यांनी ग्रामीण महाराष्ट्राचा दौरा करताना सर्वप्रथम मालेगावची निवड केली. शिंदे आणि आमदार दादा भुसे हे दोघे आनंद दिघे यांचे शिष्य. उभयतांमधील दोस्ताना सर्वश्रुत आहे. जिल्हानिर्मिती हा भुसे यांच्यासाठी राजकीय सोय असणारा महत्त्वाचा मुद्दा मानला जात असल्यामुळे भुसे आणि त्यांच्या समर्थकांनी ही मागणी उचलून धरली. या सर्व पार्श्वभूमीवर शिंदे हे मालेगाव दौऱ्यात जिल्हानिर्मितीची हमखास घोषणा करतील, असा रागरंग दिसत होता. परंतु, याविषयी बैठक घेऊ, लवकरच निर्णय घेऊ, अशा पोकळ आश्वासनांवरच मुख्यमंत्र्यांकडून बोळवण केली गेली. विशेष म्हणजे, याच मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मालेगावनंतर मनमाड येथे विविध मागण्यांना तत्काळ मंजुरी देत आपण फायलींच्या भानगडीत पडत नाही, आपले काम थेट असते, अशी आपली कार्यशैली मांडली. या कार्यशैलीचा त्यांना मालेगावच्या बाबतीत विसर पडला काय, अशी चर्चा आता रंगली आहे.
बैठकीचा सोपस्कार
जिल्ह्याचे प्रमुख ठिकाण असलेल्या नाशिकला वगळून मालेगाव येथे नाशिक विभागीय बैठक घेण्याचा निव्वळ सोपस्कार झाला. या बैठकीपेक्षा मुख्यमंत्र्यांना जाहीर सभा महत्त्वाची वाटल्याने विभागातील पाच जिल्ह्यांपैकी नाशिक आणि अहमदनगर या जिल्ह्यांना त्यांचे प्रस्तावही मांडता आले नाहीत. त्यातच बैठक गुंडाळण्यात आली. एकूणच मालेगावी बैठक होऊनही या दौऱ्यातून मालेगावची झोळी रितीच राहिली.
