एलबीटीची प्रस्तावित रचना महापालिकांना घातकच

स्थानिक संस्था कर जमा करण्यास पात्र असण्याची मर्यादा १ लाख रूपयांहून वाढवून ५ लाखापर्यंत करण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेने महापालिकांचा नुकताच सावरू लागलेला आर्थिक डोलारा पुन्हा एकदा डळमळीत झाला आहे. वाढत्या आर्थिक जबाबदाऱ्या व त्या तुलनेत घटत असलेले जकातीसारखे उत्पन्नाचे शाश्वत स्त्रोत यामुळे कामकाज करायचे कसे या चिंतेत प्रशासन आहे.
जकातीतून मनपांना चांगले उत्पन्न मिळत होते. व्यापारी संघटनांच्या दबावासह विविध कारणांनी सरकारने जकात बंद करण्याचा निर्णय घेतला. सगळ्याच स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी हा मोठा आर्थिक फटका होता. अनेक मनपा तर त्यातून अद्यापही सावरलेल्या नाहीत. त्यानंतर स्थानिक संस्था कर (लोकल बॉडी टॅक्स) सुरू झाला. जकात नाकी बंद झाली तरी व्यापाऱ्यांना त्यांच्या मालाच्या खरेदीविक्रीच्या सगळ्या नोंदी ठेवणे बंधनकारक झाले. या नोंदी कधीही येऊन तपासण्याचे अधिकार मनपांना मिळाले. तसेच स्थानिक संस्था कर जमा केला नाही तर संबंधित व्यापाऱ्यावर कडक कारवाई करण्याचा कायदाच यात झाला. एक स्वतंत्र दिवाणजीच या कामासाठी ठेवणे व्यापाऱ्यांना भाग पडले. त्यामुळे व्यापारी संघटनांनी या नव्या एलबीटी करालाही विरोध सुरू करून मोर्चा, निवदेने, आंदोलने, बंद वगैरे प्रकार सुरू केले.
त्याचा दबाव सरकारवर येऊन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नुकतीच एलबीटीची मर्यादा १ लाखाहून जास्त करण्याची घोषणा केली. यामुळे मनपांनी सर्वेक्षण वगैरे करून एलबीटी धारकांची जी यादी तयार केली होती, त्यातून निम्म्यापेक्षा जास्त व्यापारी कमी होणार आहेत. तेवढाच त्या त्या मनपांचा कर कमी होईल. साधारण ५ लाख रूपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांनाच यामुळे एलबीटी जमा करावा लागेल. जकात बंदीतून नुकत्याच सावरणाऱ्या मनपांना हाही मोठाच आर्थिक फटका असणार आहे.
वार्षिक ५ लाख रूपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेले व्यापारी व्ॉट (व्हॅल्यु अ‍ॅडेड टॅक्स, व्ॉट) जमा करतातच. त्यांची यादी सध्या मनपाकडे तयारच आहे. सरकारचा ५ लाख रूपये मर्यादा करण्याचा निर्णय झालाच तर मनपाला एलबीटीसाठी फक्त याच व्यापाऱ्यांवर अवलंबून रहावे लागणार आहे.  
त्यापेक्षा कमी वार्षिक उलाढाल असलेले पण व्ॉट जमा करत नाहीत असेही बरेच व्यापारी सध्या मनपांच्या यादीत असून ते नियमित एलबीटी जमा करत आहेत व त्यामुळे त्यात्या मनपाच्या उत्पन्नात चांगली भर पडते आहे.
स्वराज्य संस्था अडचणीत
सरकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कंबरडेच या वेगवेगळ्या निर्णयांनी तोडत आहे, अशी टीका यासंबंधी बोलताना मनपाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने केली. रस्ते, पाणी, आरोग्य या मूलभूत सुविधा द्यायच्या म्हटल्या तरी त्यासाठी वर्षांला कोटय़वधी रूपये लागतात. विविध प्रकारच्या करांमधून ते जमा होतात व त्यातून कर्मचाऱ्यांचे वेतन, तसेच या सुविधा देण्याची कसरत मनपांना करावी लागते. त्या उत्पन्नावरच कु ऱ्हाड मारली तर काम कसे करायचे असा प्रश्न यातून सगळ्याच मनपांच्या प्रशासनासमोर निर्माण झाला असल्याचे या अधिकाऱ्याने सांगितले.