दुष्काळी भागातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक व परीक्षा शुल्क माफीच्या मुद्दय़ावर खासदार सुप्रिया सुळे यांनी ‘सारे काही फुकट देता येणार नाही,’ असे जाहीर वक्तव्य केले. राष्ट्रवादीचे मंत्री अर्थमंत्रालयाशी सल्लामसलत न करता लोकप्रिय घोषणा करीत नाहीत, अशी भूमिका मांडली. नंतर मात्र या भूमिकेवर त्या ठाम राहिल्या नाहीत. दुष्काळ आहे, मागण्या रास्त आहेत, असे पत्रकारांशी बोलताना त्या म्हणाल्या.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या विद्यार्थी संसदेचे उद्घाटन गुरुवारी सुळे यांच्या हस्ते झाले. या कार्यक्रमात अधिसभा सदस्य पंडित तुपे यांनी उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांचे भाषण सुरू असताना शैक्षणिक शुल्क माफीची मागणी जोरकसपणे केली. हा धागा पकडून खासदार सुळे यांनी ‘फुकट मिळाले की त्याची किंमत राहत नाही’ हे वक्तव्य केले. मात्र, त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. विद्यार्थी संसदेच्या उद्घाटन कार्यक्रमात ‘कमवा आणि शिका’ योजनेचा निधी वाढविण्याच्या मुद्दय़ावरही ‘टोलवाटोलवी’ झाली. दुष्काळी भागातील विद्यार्थिनींनी या योजनेसाठी अधिकचा निधी देण्याची मागणी सुळे यांच्याकडे केली होती. काही मुलींनी एक वेळ जेवण करून शिक्षण घेत असल्याचेही सांगितले, याचा उल्लेख टोपे यांनी भाषणात केला. ते म्हणाले, ‘परीक्षाशुल्क माफ केले जाईल. मात्र, आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लाभ देता यावा, यासाठी ‘कमवा आणि शिका’ योजनेसाठी अतिरिक्त निधीची आवश्यकता आहे. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतून काही मदत या योजनेला करता येऊ शकते का, याचा पाठपुरावा सुप्रिया सुळे यांनी करावा.’ त्यावर असा निधी उपलब्ध करून घेणे अवघड असल्याचे सुळे यांनी सांगितले. त्याऐवजी राज्याच्या रोजगार हमी योजनेतूनच ‘कमवा-शिका’साठी अधिक निधी मिळू शकेल काय हे तपासा, असे त्यांनी टोपे व शिक्षण राज्यमंत्री फौजिया खान यांना सांगितले. दुष्काळी भागातील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क व शैक्षणिक शुल्क माफ होणार का, हा प्रश्न मात्र कार्यक्रम संपल्यानंतरही विद्यार्थ्यांना संभ्रमात टाकणाराच ठरला.