शासन सक्तीमुळे शिक्षकांकडून नाराजी

पालघर : राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागात सुट्टीच्या कालावधीत शालेय पोषण आहार पुरविणे शासनाने बंधनकारक केले आहे. त्या अनुषंगाने विद्यार्थ्यांना उन्हाळी सुटीतही खिचडी मिळणार आहे. परंतु शासनाने सुटीतही विद्यार्थ्यांना खिचडी वाटप बंधनकारक केल्याने शिक्षकांमध्ये मात्र नाराजी पसरली आहे.

राज्यात २६ जिल्ह्यांत  ४० हजार २८८ गावे दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर करण्यात आली आहेत.  पालघर जिल्ह्यात विक्रमगड, पालघर व तलासरी या तालुक्यांतील शाळांमधून सुट्टीत मध्यान्ह भोजन योजना सुरू ठेवण्याबाबत जिल्हा शिक्षण विभागाने पत्र जारी करून महिनावार विद्यार्थ्यांसाठी संभाव्य खिचडी शिजवून वाटप करण्याचे नियोजन शिक्षकांकडून मागविले आहे.

शासनाचा उद्देश चांगला असला तरी मे महिन्यात मुले शाळेत येत नाहीत व पालकांना समज देऊनही पालक मुलांना शाळेत पाठवत नसल्याने शिजवलेले अन्न, अथवा ईस्काँन कडून प्राप्त झालेले अन्नाचे डबे वाया गेल्यास त्याला जबाबदार कोण, असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील अनेक शाळा व्यवस्थापन समितींनी अन्न न शिजविण्याबाबतचे ठराव गटशिक्षण अधिकाऱ्यांना कळविले आहे, असे असताना शाळेतर्फे खिचडी वाटपाचे नियोजन मागवून शिक्षण विभाग शिक्षकांवर सक्ती करत असल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे आहे.

ज्या गावांतील मुलांना अन्नाची गरज आहे, अशा मुलांना अन्न पुरविण्यात यावे आणि तेथे काम करणाऱ्या शिक्षकांना नियमाप्रमाणे अर्जित रजा मंजूर व्हावी, असा सूर शिक्षक संघटनांकडून आळविण्यात येत आहे.

तर शिस्तभंगाची कारवाई

उन्हाळ्याच्या सुट्टीत पोषण आहाराचा लाभ घेता येईल या दृष्टीने मुख्याध्यापक यांच्यामार्फत नियोजन कार्यवाही करण्यात यावी अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच याबाबत हलगर्जीपणा घडल्यास आणि मुले पोषण आहारापासून वंचित राहिल्याच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्यास सर्व संबंधितांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असे पालघरचे शिक्षणाधिकारी राजेश कंकाळ यांनी पालघर, विक्रमगड व तलासरी येथील गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना पत्राद्वारे कळवले आहे.

दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील विद्यार्थ्यांना पोषण आहार देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. त्यानुसार संबंधितांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. आहार देण्यासाठी एका शिक्षकाने रोज शाळेत येणे गरजेचे  आहे.

– राजेश कंकाळ, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) पालघर. 

अन्य विभागांप्रमाणे शिक्षकांना एक महिना दीर्घकालीन रजा नसते. ते सोयीप्रमाणे रजा घेतात. विद्यार्थ्यांच्या बालमानसशास्त्राचा विचार करता शासनाने शिक्षकांना सुटीचा पर्याय दिल्याने भूमिका सकारात्मक असावी.

– जीतेंद्र वडे, पदवीधर शिक्षक

याबाबत सक्ती करू नये. जेथे आवश्यक आहे, तेथे वाटप करावे व अर्जित रजेचा पर्यायी विचार व्हावा.

-प्रदीप पाटील, जिल्हाध्यक्ष, शिक्षक सेना