“राज्यपाल नाराज आहेत तर राज्य सरकार…”, राज्यपालांच्या पत्रानंतर उद्योगमंत्री सुभाष देसाईंनी स्पष्टच सांगितलं!

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मंगळवारी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी राज्य सरकारचा प्रस्ताव नाकारत निवडणूक घ्यायला नकार दिला. यासाठी राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून त्यांच्या भाषेबद्दल नाराजी देखील व्यक्त केली आहे. या मुद्द्यावरून पत्रकारांनी सुभाष देसाई यांना विचारणा केली असता त्यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली.

राजभवनाकडून अपेक्षित सहकार्य मिळत नाही

राजभवनाकडून अपेक्षित असलेलं सहकार्य मिळत नसल्याचं सुभाष देसाई म्हणाले. “राज्यपालांनी नाराजी व्यक्त केली, तर राज्य सरकारही नाराज आहे. ज्या प्रकारचं सहकार्य राजभवनकडून मिळायला हवं, तसं मिळत नाहीये. सर्वसामान्यपणे राज्यपाल हे राज्य सरकारच्या सल्ल्याप्रमाणे निर्णय घेतात. सल्ला देणं हे राज्य सरकारचं काम हे. त्यांच्या निर्णयासंदर्भात विनंती केली जाते”, असं देसाई म्हणाले.

काल संघर्ष टोकाला गेला असता, पण…

दरम्यान, राज्यपालांनी निवडणुकीला परवानगी नाकारल्यानंतर अधिवेशनाच्या शेवट्या दिवशी हा संघर्ष टोकाला जाऊ शकला असता, असा खुलासा सुभाष देसाईंनी केला आहे. “राज्यपालपदाचा अवमान होऊ नये याची पूरेपूर काळजी आम्ही सरकारमधल्या मंडळींनी घेतली आहे. काल संघर्ष टोकाला जाऊ शकत होता. पण संयम बाळगून महाविकास आघाडीने इथेच थांबायचं ठरवलं. राज्यपाल जेव्हा राजी होतील आणि अनुमती देतील, तेव्हा अध्यक्षपदाची निवडणूक होईल”, असं सुभाष देसाई म्हणाले आहेत.

“तुमच्या पत्रातील भाषेमुळे मी दु:खी झालोय”, मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रावर राज्यपालांनी पाठवलं उत्तर! म्हणाले, “माझ्यावर दबाव..”!

माझ्यावर दबाव टाकता येणार नाही…

घटनाविरोधी गोष्टीला परवानगी देण्यासाठी आपल्यावर दबाव टाकता येणार नाही, असं राज्यपालांनी पत्रात म्हटलं आहे. “मी कधीही सभागृहांचे अधिकार किंवा त्यांची कार्यपद्धती यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेलं नाही. पण घटनेच्या कलम २०८ नुसार जी प्रक्रिया घटनाविरोधी दिसत आहे, तिला परवानगी देण्यासाठी माझ्यावर दबाव टाकला जाऊ शकत नाही”, अशा शब्दांत राज्यपालांनी आपल्या पत्रातून राज्य सरकारला सुनावलं आहे.

“तुमच्या भाषेमुळे मी दु:खी”

दरम्यान, पत्रातील भाषेमुळे आपण दु:खी झाल्याचं राज्यपाल म्हणाले आहेत. “तुम्ही पत्रात वापरलेली भाषा असह्य आणि धमकीवजा होती. यामुळे सर्वोच्च घटनात्मक कार्यालय असलेल्या राज्यपालांच्या कार्यालयाचा अपमान झाला असून त्याची प्रतिमा मलीन झाली आहे”, असं या पत्रात राज्यपालांनी नमूद केलं आहे.