दुग्धव्यवसाय प्रकल्पाला शासकीय अनुदान मिळावे म्हणून बनावट कागदपत्रे सादर करणे, अनधिकृत बंगला, ठेवी गोळा करण्यावरून ‘सेबी‘ने दिलेली नोटीस, नोटाबंदीनंतर सापडलेली ९२ लाखांची रोख रक्कम या अशा गैरप्रकारांमुळे सहकार आणि पणनमंत्री सुभाष देशमुख हे सततच वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. यामुळेच देशमुख यांच्या विरोधात कारवाईची मागणी विरोधकांनी केली आहे.
सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्याशी संबंधित लोकमंगल मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीला दूधशाळा विस्तारीकरण आणि दूध भुकटी प्रकल्पासाठी शासनाने दिलेला पाच कोटींचा अनुदान निधी अखेर यासंदर्भात प्राप्त झालेल्या तक्रारींनंतर शासनाने परत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.बनावट कागदपत्रे तयार करून ती या प्रकल्पासाठी सादर केली आणि मोठा अनुदान निधी लाटण्याचा प्रयत्न असल्याची तक्रार दाखल झाल्यानंतर त्याची चौकशी करणे शासनाला भाग पडले आणि शेवटी हा प्रकल्प रद्द करण्याचा आणि दिलेला अनुदान निधी परत घेण्याचा निर्णय शासनाला घ्यावा लागला आहे. त्यामुळे सहकारमंत्री देशमुख यांची नाचक्की झाल्याचे मानले जात आहे. त्यांच्याशी संबंधित अशी काही प्रकरणे यापूर्वीही घडली आहेत. सतत वादाच्या भोवऱ्यात सापडूनदेखील त्यांचे मंत्रिपद शाबूत राहिले आहे.
सहकारमंत्री देशमुख यांच्या दक्षिण सोलापूर विधानसभा मतदारसंघात त्यांच्याशीच संबंधित लोकमंगल मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीने दुग्धशाळे प्रकल्प ५० हजार लिटरवरून एक लाख लिटर विस्तारीकरण आणि दुग्ध भुकटी प्रकल्प सुरू करण्यासाठी शासनाच्या दुग्धव्यवसाय आयुक्तांनी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत केंद्र सरकारने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पायाभूत सुविधा व साधनसामुग्री या घटकाखाली २४ कोटी ८१ लाख रुपये खर्चाच्या प्रकल्पाचा प्रस्ताव शिफारशींसह सादर केला होता. परंतु या प्रकल्पाची कागदपत्रे खोटी आणि बनावट असल्याने त्याविरोधात शासनाकडे तक्रार दाखल झाली होती. तक्रारदार अप्पासाहेब कोरे यांनी सततचा पाठपुरावा केल्यानंतर अखेर शासनाला चौकशी करणे भाग पडले आणि अखेर यात सुभाष देशमुख हे अडचणीत आले. त्यांचे पुत्र रोहन देशमुख हे या लोकमंगलचा कारभार पाहतात. मंत्री होण्यापूर्वी स्वत: सुभाष देशमुख हेच या संस्थेचे अध्वर्यू होते.
दूधशाळा प्रकल्प हे त्यांचे पहिलेच प्रकरण नाही, तर यापूर्वी त्यांच्या लोकमंगल अ‍ॅग्रो संस्थेला ठेवी गोळा करण्यास सेबीने मज्जाव केला होता. दोन वर्षांपूर्वी मोदी सरकारने अचानकपणे नोटाबंदी लादली तेव्हा लोकमंगल संस्थेच्या वाहनातून ९२ लाखांची रोकड जप्त करण्यात आली होती. त्यांच्या लोकमंगल साखर कारखान्याकडून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नावे त्यांच्या परस्पर विविध राष्ट्रीयकृत बँकांकडून लाखोंची कर्जे उचलण्याचे प्रकारही उजेडात आले होते. याबद्दल तक्रारी करूनदेखील कोणतीही कारवाई झाली नाही. सोलापुरातील होटगी रस्त्यावरील देशमुख यांनी बांधलेला आलिशान बंगलाही बेकायदा असल्याचे सोलापूर महापालिकेच्या आयुक्तांनीच कायदेशीर अभिप्रायाद्वारे मान्य केले आहे. जुळे सोलापुरातील मोक्याच्या ठिकाणी असलेले भूखंड लोकमंगलने खरेदी केले असताना या भूखंडावरील एसटी बसस्थानक, क्रीडांगण आणि इतर आरक्षणे पध्दतशीरपणे उठविण्यात आली आहेत. या सर्व प्रकरणात गदारोळ होऊनदेखील देशमुख यांना अजिबात धक्का लागला नाही. त्याची प्रश्नार्थक चर्चा सोलापुरात सार्वत्रिक स्वरूपात सुरू आहे.
सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्याशी संबंधित लोकमंगल मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीला दूधशाळा विस्तारीकरण आणि दूध भुकटी प्रकल्पासाठी शासनाने दिलेला पाच कोटींचा अनुदान निधी अखेर यासंदर्भात प्राप्त झालेल्या तक्रारींनंतर शासनाने परत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.बनावट कागदपत्रे तयार करून ती या प्रकल्पासाठी सादर केली आणि मोठा अनुदान निधी लाटण्याचा प्रयत्न असल्याची तक्रार दाखल झाल्यानंतर त्याची चौकशी करणे शासनाला भाग पडले आणि शेवटी हा प्रकल्प रद्द करण्याचा आणि दिलेला अनुदान निधी परत घेण्याचा निर्णय शासनाला घ्यावा लागला आहे. त्यामुळे सहकारमंत्री देशमुख यांची नाचक्की झाल्याचे मानले जात आहे. त्यांच्याशी संबंधित अशी काही प्रकरणे यापूर्वीही घडली आहेत. सतत वादाच्या भोवऱ्यात सापडूनदेखील त्यांचे मंत्रिपद शाबूत राहिले आहे.
सहकारमंत्री देशमुख यांच्या दक्षिण सोलापूर विधानसभा मतदारसंघात त्यांच्याशीच संबंधित लोकमंगल मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीने दुग्धशाळे प्रकल्प ५० हजार लिटरवरून एक लाख लिटर विस्तारीकरण आणि दुग्ध भुकटी प्रकल्प सुरू करण्यासाठी शासनाच्या दुग्धव्यवसाय आयुक्तांनी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत केंद्र सरकारने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पायाभूत सुविधा व साधनसामुग्री या घटकाखाली २४ कोटी ८१ लाख रुपये खर्चाच्या प्रकल्पाचा प्रस्ताव शिफारशींसह सादर केला होता. परंतु या प्रकल्पाची कागदपत्रे खोटी आणि बनावट असल्याने त्याविरोधात शासनाकडे तक्रार दाखल झाली होती. तक्रारदार अप्पासाहेब कोरे यांनी सततचा पाठपुरावा केल्यानंतर अखेर शासनाला चौकशी करणे भाग पडले आणि अखेर यात सुभाष देशमुख हे अडचणीत आले. त्यांचे पुत्र रोहन देशमुख हे या लोकमंगलचा कारभार पाहतात. मंत्री होण्यापूर्वी स्वत: सुभाष देशमुख हेच या संस्थेचे अध्वर्यू होते.
दूधशाळा प्रकल्प हे त्यांचे पहिलेच प्रकरण नाही, तर यापूर्वी त्यांच्या लोकमंगल अ‍ॅग्रो संस्थेला ठेवी गोळा करण्यास सेबीने मज्जाव केला होता. दोन वर्षांपूर्वी मोदी सरकारने अचानकपणे नोटाबंदी लादली तेव्हा लोकमंगल संस्थेच्या वाहनातून ९२ लाखांची रोकड जप्त करण्यात आली होती. त्यांच्या लोकमंगल साखर कारखान्याकडून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नावे त्यांच्या परस्पर विविध राष्ट्रीयकृत बँकांकडून लाखोंची कर्जे उचलण्याचे प्रकारही उजेडात आले होते. याबद्दल तक्रारी करूनदेखील कोणतीही कारवाई झाली नाही. सोलापुरातील होटगी रस्त्यावरील देशमुख यांनी बांधलेला आलिशान बंगलाही बेकायदा असल्याचे सोलापूर महापालिकेच्या आयुक्तांनीच कायदेशीर अभिप्रायाद्वारे मान्य केले आहे. जुळे सोलापुरातील मोक्याच्या ठिकाणी असलेले भूखंड लोकमंगलने खरेदी केले असताना या भूखंडावरील एसटी बसस्थानक, क्रीडांगण आणि इतर आरक्षणे पध्दतशीरपणे उठविण्यात आली आहेत. या सर्व प्रकरणात गदारोळ होऊनदेखील देशमुख यांना अजिबात धक्का लागला नाही. त्याची प्रश्नार्थक चर्चा सोलापुरात सार्वत्रिक स्वरूपात सुरू आहे.
