|| एजाज हुसेन मुजावर
सुभाष देशमुख, महादेव जानकर, प्रधान सचिव अनुपकुमार अडचणीत
सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्याशी संबंधित लोकमंगल मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीने बनावट आणि खोटी कागदपत्रे तयार करून त्या आधारे दुग्धशाळा विस्तारीकरण आणि दुग्ध भुकटी प्रकल्प मंजूर करून घेताना पहिल्या टप्प्यात पाच कोटींचे अनुदानही उकळल्याचे प्रकरण अंगलट येताच नाईलाजास्तव लोकमंगल सोसायटीचे अध्यक्ष रोहन सुभाष देशमुख यांच्या नेतृत्वाखालील संचालक मंडळाविरुद्ध फौजदारी कारवाई करणे सरकारला भाग पडले आहे.
प्रकल्प मंजुरीसाठी सरकारकडे दाखल झाला, तेव्हा छाननीच्यावेळी हे फसवणूक प्रकरण उजेडात आले असते. ते आणण्याची जबाबदारी दुग्ध विकास विभागाची होती. परंतु या विभागाने काणाडोळा केला. हे प्रकरण उजेडात आले, तेव्हाही संबंधितांवर फौजदारी कारवाई करण्याऐवजी, लोकमंगलच्या अमंगल कृत्यांवर पांघरूणच घालण्याचा प्रयत्न झाल्याचे लोकायुक्तांपुढे झालेल्या सुनावणीत स्पष्ट झाले. सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्याप्रमाणे त्यांचे मंत्रिमंडळातील सहकारी असलेले दुग्धविकासमंत्री महादेव जानकर आणि त्यांच्या खात्याचे प्रधान सचिव अनुपकुमार हे दोघेही या प्रकरणात अडचणीत सापडले आहेत.
सहकारमंत्री देशमुख यांच्या लोकमंगल मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीने सरकारकडे दाखल केलेला दुग्धशाळा विस्तारीकरण आणि दुग्ध भुकटीचा २४ कोटी ८१ लाख खर्चाचा, ५० टक्के अनुदानाचा प्रकल्प केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत मंजूर झाला होता. त्यासाठी प्रस्तावासोबत दाखल केलेल्या काही कागदपत्रांपैकी आठ कागदपत्रे पूर्णत: बनावट असल्याने त्याबाबत अप्पाराव कोरे यांनी सरकारकडे दाद मागितली. लोकायुक्तांकडेही तक्रार केली होती. एव्हाना, सरकारने या प्रकरणात गतिमान प्रशासनाची झलक दाखवत लोकमंगलचा हा प्रकल्प मंजूर करून पहिल्या दोन टप्प्यात पाच कोटींचे अनुदान वितरीत केले. यासंदर्भात कोरे यांनी जेव्हा तक्रार दाखल केली, तेव्हा सरकारच्या दुग्ध विकास खात्याने लोकमंगल सोसायटीने प्रकल्प मंजुरीसाठी आणि अनुदान मिळण्यासाठी दाखल केलेल्या कागदपत्रांपैकी महत्वाची आठ बनावट कागदपत्रे दाखल केल्याची खात्री केली होती. ही बाब लोकायुक्तांपुढील सुनावणीच्यावेळी लोकमंगल सोसायटीनेही नाकारली नाही. तक्रारीची दुग्धविकास आयुक्तांर्मात चौकशी केली असता त्यात सकृतदर्शनी प्रकल्प मंजुरीसाठी प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर मंजुरी देताना योग्य प्रकारे छाननी करण्याकडे काणाडोळा केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यानंतर पुन्हा हा प्रकल्प बनावट कागदपत्रांच्या आधारे तयार करून दाखल झाल्यानंतर संबंधितांवर फौजदारी कारवाई न करण्याबाबतचे समाधानकारक स्पष्टीकरणही दुग्धविकास विभागाला देता आले नाही.
तक्रारदार कोरे यांनी लोकमंगल सोसायटीने बनावट कागदपत्रांच्या आधारे प्रकल्प दाखल करून सरकारी अनुदान उकळले आणि सरकारची फसवणूक केल्याची तक्रार सोलापूरच्या पोलीस आयुक्तांकडेही केली होती. त्यावर दुग्धविकास विभागाने त्यासंदर्भातील कागदपत्रे पोलिसांना देण्याचे आदेश दिले खरे; परंतु इकडे पोलीस आयुक्तांनी कोरे यांची तक्रार दाखल करून घेण्यास नकार दिला. ही तक्रार सरकारने दाखल करावी, असे पोलिसांचे म्हणणे होते. यात दुग्धविकासमंत्री महादेव जानकर आणि त्यांच्या खात्याचे प्रधान सचिव अनुपकुमार यांची जबाबदारी महत्वाची होती. या दोघांनीही संबंधितांवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ करण्यामागे त्यांचा भ्रष्टाचार करण्याचा हेतू आहे, असे स्पष्ट मत लोकायुक्त एम. एल. ताहिलियानी यांनी या प्रकरणाच्या सुनावणीच्यावेळी नोंदविले आहे.
सहकारमंत्री सुभाष देशमुख हे मंत्री होण्यापूर्वी याच लोकमंगल सोसायटीचे सर्वेसर्वा होते. १७ मे २०१५ रोजी लोकमंगल मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीची बैठक दस्तुरखुद्द सुभाष देशमुख यांच्याच अध्यक्षतेखाली झाली होती. याच बैठकीत संस्थेतर्फे दुग्धशाळा विस्तारीकरण आणि दुग्ध भुकटी प्रकल्प मंजुरीसाठी दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. नंतर ते मंत्री झाले तेव्हा लोकमंगलची जबाबदारी त्यांचे पुत्र रोहन यांच्यावर आली. रोहन देशमुख हे पुण्यातील बडे बांधकाम व्यावयासिक, खासदार संजय काकडे यांचे जावई आहेत. सुभाष देशमुख हे राज्य मंत्रिमंडळातील सहकारी आहेत. त्यातूनच प्रभावित होऊन मंत्री जानकर आणि दुग्धविकास खात्याचे प्रधान सचिव अनुपकुमार या दोघांनी अयोग्य आणि भ्रष्ट मार्गाने सहकारमंत्री देशमुख यांना मदत करण्याच्या हेतूने त्यांच्या लोकमंगल संस्थेचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात रस दाखविला आहे. त्याबाबत लोकायुक्तांपुढे झालेल्या सुनावणीच्यावेळी मुद्दा उपस्थित झाला असता, तक्रारदार कोरे यांनी पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली होती. त्याचवेळी सरकारने लोकमंगल सोसायटीचा मंजूर प्रकल्प रद्द करून संस्थेला दिलेला पाच कोटी रुपयांचे अनुदान परत घेण्याचा निर्णय घेतल्याचे उत्तर देण्यात आले. संबंधितांवर फौजदारी कारवाई का केली नाही, अशी विचारणा केली असता दुग्ध विकास विभागाचे प्रधान सचिव अनुपकुमार यांनी, फौजदारी कारवाई करण्याबाबतचा निर्णय मंत्री महोदयांनी आणि मुख्य सचिवांनी घ्यायचा आहे, ही जबाबदारी आपली नाही, असे उत्तर दिले. प्रकल्पाच्या अहवालाची छाननी करून त्यातील कागदपत्रांची खात्री करण्याबाबत दुर्लक्ष करताना पुन्हा प्रकल्प मंजुरीनंतर पाच कोटींचे अनुदान द्यायला नको होते, हे माहीत असूनही हेतूपुरस्सर अनुदानाचा निधी अदा केला गेला. मंत्री आणि प्रधान सचिव हे दोघेही कायद्यानुसार लोकसेवक आहेत. तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर शेवटी प्रकल्प रद्द करून दिलेला अनुदान निधी परत घेण्याचा निर्णय घेतला तरी लोकमंगल सोसायटीच्या गैरकृत्यांवर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न झाला आहे. यात मंत्री देशमुख यांना रस होता. यात मंत्री देशमुख किंवा दुग्धशाळा प्रकल्प तयार करून दाखल करणारे स्वप्नील घोरपडे यांच्यापैकी एकाने दबाव आणला असावा, अशी शंकाही लोकायुक्तांनी सुनावणीच्यावेळी व्यक्त केली. दुग्धविकासमंत्री जानकर आणि त्यांच्या खात्याचे प्रधान सचिव अनुपकुमार यांचा या प्रकरणात शुद्ध हेतू असता तर संबंधितांवर तत्काळ फौजदारी कारवाई झाली असती. परंतु दोघांनी कर्तव्यशून्यता दाखविल्याचे निरीक्षण नोंदविताना जानकर आणि अनुपकुमार यांनाही जबाबदार धरणयात यावे, असे म्हटले आहे. त्यामुळे देशमुख यांच्यासह जानकर हेही अडचणीत सापडले आहेत.
दुसऱ्यासाठी खणलेला खड्डा..
सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्याकडे पणन आणि वस्त्रोद्योग अशा महत्वाची खात्यांची जबाबदारी आहे. ती सांभाळताना काहीवेळा त्यांनी स्वत:च्या दक्षिण सोलापूर विधानसभा मतदारसंघातील राजकीय विरोधकांना नामोहरम करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांचे प्रमुख राजकीय प्रतिस्पर्धी काँग्रेसचे माजी आमदार दिलीप ब्रह्मदेव माने आहेत. माने यांच्याकडे सोलापूर कृषिउत्पन्न बाजार समिती असताना या समितीची चौकशी होऊन भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला. त्यातूनच बाजार समितीचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आले. शिवाय सर्वांवर फौजदारी कारवाईही झाली. संचालक मंडळाच्या निवडणुकीच्या तोंडावरच ही फौजदारी कारवाई अशा पद्धतीने झाली की, निवडणुकीत माने यांच्यासह इतरांना उमेदवारी अर्जही समक्ष येऊन भरता आला नाही. परंतु शेवटी या निवडणुकीत देशमुखांच्या पॅनेलचा सपशेल धुव्वा उडाला आणि दिलीप माने यांच्यावर शेतकरी मतदारांनी विश्वास व्यक्त केला. एखादा शत्रूचा नायनाट करण्यासाठी खड्डा खणतो, त्यात शत्रूपेक्षा तो स्वत: कसा पडतो, याचे लोकमंगल हे एक उदाहरण ठरावे.
