महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक काही वेळापूर्वी पार पडली. राज्यातील नागरिकांचं या बैठकीकडे लक्ष लागलं होतं. या कॅबिनेट बैठकीत कोणते निर्णय घेतले जाणार, शेतकऱ्यांसाठी काही ठोस पावलं उचलली जाणार का? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं होतं. त्याप्रमाणे या कॅबिनेट बैठकीत अनेक निर्णय घेण्यात आले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तीन महिन्यापूर्वी वांद्रे-वर्सोवा सागरी सेतूला स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचं नाव देण्यात यावं आणि मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंकला भारताचे दिवंगत पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचं नाव देण्यात यावं अशा दोन मागण्या केल्या होत्या. या दोन्ही मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं आहे.
वर्सोवा वांद्रे सागरी सेतूला स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे नाव देण्याचा तसेच एमटीएचएलला शिवडी न्हावा शेवा अटल सेतू असे नाव देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच संजय गांधी निराधार योजना आणि श्रावण बाळ योजनेची रक्कम १ हजार रूपयांवरून १५०० रुपये करण्यात आली आहे. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा मान्य करण्यात आला असून विदर्भातील जिल्हयांचा यात समावेश करण्यात आला आहे.
दरम्यान, आजच्या (२८ जून) कॅबिनेट बैठकीत राज्यातल्या आरोग्य विभागावर सर्वाधिक लक्ष देण्यात आलं. महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना एकत्रित करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला आहे. त्यानुसार २ कोटी कार्ड्स वाटले जाणार असून आता नागरिकांना ५ लाखांपर्यंतचं आरोग्य संरक्षण मिळणार आहे. तसेच राज्यात ७०० ठिकाणी हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना सुरू होणार आहे. त्यासाठी २१० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
हे ही वाचा >> “चंद्रशेखर रावांकडून राजू शेट्टींना मुख्यमंत्रीपदाची ऑफर…”, काय झालं पुढे…
या कॅबिनेट बैठकीनंतर सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार प्रसारमाध्यमांसमोर आले आणि त्यांनी कॅबिनेटच्या निर्णयांची सर्वांना माहिती दिली. मुनगंटीवार म्हणाले, आरोग्य व्यवस्थेत वेगाने वाढ व्हावी यासाठी ठोस निर्णय घेण्यात आले आहेत. मुनगंटीवार म्हणाले दुर्दैवाने महाराष्ट्रात १,००० लोकसंख्येमागे केवळ ०.९ इतकेच डॉक्टर आहेत. राज्यातली ही परिस्थिती पाहता १० नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना मान्यता देण्यात आली आहे. या महाविद्यालयांचं काम वेगाने पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने मंत्रिमंडळात आढावा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
