मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिंदे गटातील १६ आमदारांच्या अपात्रतेप्रकरणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर सुनावणी घेत आहेत. आमदार अपात्रतेबाबतच्या याचिकांवरील सुनावणी लांबणीवर गेली आहे. प्रत्येक याचिकेवर स्वतंत्र सुनावणी घ्यायची की एकत्रित सुनावणी घ्यायची यासंदर्भातील निर्णय विधानसभा अध्यक्ष अ‍ॅड. राहुल नार्वेकर १३ ऑक्टोबरला जाहीर करतील. दरम्यान, शिवसेनेच्या शिंदे गटातील आमदार अपात्र होणार आणि एकनाथ शिंदे यांचं मुख्यमंत्रीपद जाणार असा दावा शिवसेनेच्या ठाकरे गटासह काँग्रेसकडून सातत्याने केला जात आहे. तर, शिंदे गटातील आमदार आम्हीच खरी शिवसेना असून ठाकरे गटातील आमदारच अपात्र होतील असा दावा करत आहेत. दरम्यान, आमदार अपात्रतेवर भाजपा नेते आणि वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मोठं वक्तव्य केलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, ईश्वर हे कल्याणच करतो. त्यामुळेच आपल्याला ईश्वराचं अस्तित्व मान्य आहे. २९ जून २०२२ रोजी उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा न देता ३० तारखेला ते विश्वासदर्शक प्रस्तावाला सामोरे गेले असते आणि त्यांनी व्हीप काढला असता तर मात्र तांत्रिक दृष्टीकोनातून अनेक प्रश्न जन्माला आले असते. परंतु, त्यांनी राजीनामा दिला आणि त्यामुळे तसे काही प्रश्न उपस्थित होत नाहीत.

आणखी वाचा

सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मे रोजी दिलेल्या निकालपत्रात म्हटलं होतं की, उद्धव ठाकरे यांनी स्वतःहून राजीनामा दिल्याने त्यांचं सरकार पुन्हा बसवता येणार नाही. तसेच सरन्यायाधीशांनी राज्याचे तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या कारभारावर बोट ठेवलं होतं. यासह आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा विधानसभा अध्यक्षांवर सोपवला होता. याप्रकरणी आता सुनावणी सुरू आहे.

हे ही वाचा >> भाजपा उज्ज्वल निकमांना जळगावातून लोकसभेच्या रिंगणात उतरवणार? विद्यमान खासदार उन्मेश पाटील म्हणाले…

एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने तात्काळ एकनाथ शिंदे यांच्यासह त्यांच्या गटातील १६ आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी विधानसभा उपाध्यक्षांकडे (तेव्हा अध्यक्षपद रिक्त होतं) अर्ज केला होता. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबरच्या सर्व ४० आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी अर्ज दाखल करण्यात आला. शिंदे गटाने आदित्य ठाकरे वगळता ठाकरे गटातील इतर १४ आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी विधानसभा अध्यक्षांकडे अर्ज दाखल केला आहे. अशा एकूण ५४ आमदारांच्या अपात्रतेवर विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घ्यायचा आहे.