सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्याबाबत राज्यपालांनी दिलेल्या निर्देशांचे पालन केले जात असून विदर्भाच्या वाटय़ाचा निधी इतर विभागाकडे वळविला जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हिवाळी अधिवेशनाचे सूप वाजल्यानंतर पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. तर दुष्काळ आणि शेतकऱ्यांची हलाखीची स्थिती पाहता विशेषत: विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी सरकार पॅकेजच्या रूपाने घोषणा करेल, असे वाटले होते. मात्र, या सरकारने विदर्भाच्या, शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली, असा आरोप विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे व विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत केला.
विदर्भाची सिंचन क्षमता वाढली नाही, याची मूलभूत कारणे शोधावी लागतील, असे स्पष्ट करून मुख्यमंत्री म्हणाले, कृषी उत्पादन वाढीसाठी शासनाने ठिबक सिंचन योजना आखली आहे. या योजनेंतर्गत विदर्भातील अल्पभूधारकांना ७५ टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. धडक सिंचन योजनेंतर्गत जवाहर विहिरींसाठी एक लाख रुपयांचे अनुदान दिले जात आहे. सहकार संजीवनी योजनेंतर्गत विदर्भातील सहा जिल्ह्य़ांतील १०२ संस्थांचे पुनरुज्जीवन करण्यात येईल. पतसंस्था, दूध संस्था, साखर कारखाने यांच्या बळकटीसाठी प्रयत्न केले जातील, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील अनेक भागात दुष्काळ आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. शेतमालाला योग्य भाव मिळत नसल्याने तो आधीच पिचला जात आहे. आधारभाव मिळतो, त्यापेक्षाही त्याला जास्त खर्च येतो. शेतकरी कर्जबाजारी झाला आहे. तो दुष्टचक्रात अडकला आहे. शेतकरी भूमिहीन होत आहे. विदर्भासह राज्यातील शेतकऱ्यांची ही अवस्था आहे. हे सरकार शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी काहीतरी करेल, असे वाटले होते. मात्र, सरकारने ठोस काहीच जाहीर केले नाही, असे विनोद तावडे म्हणाले. शेतकऱ्यांसाठी सरकार पॅकेज जाहीर करेल, असे वाटले होते. सरकारचे जुने अध्यादेश व त्याची अंमलबजावणी कशी केली, या माहितीपलीकडे काहीही जाहीर केले नाही. हिवाळी अधिवेशन विदर्भात होत असताना स्थानिक प्रश्न सोडविण्याचाही प्रयत्न झालेला नाही. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे गटनेते बाळा नांदगावकर यांच्यासह अनेक आमदार याप्रसंगी उपस्थित होते.