राज्य सरकारच्या छत्रछायेखाली वाढलेल्या सहकारक्षेत्राला सहकार कायद्याच्या अटी जाचक वाटू लागल्याने, मुक्त कारभारासाठी राज्यात ‘मल्टिस्टेट’चे वारे वाहू लागले आहेत!  नागरी बँका, पतसंस्थांच्या पाठोपाठ आता साखर कारखान्यांनीही आंतरराज्यीय व्यवसायाचा परवाना मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.
कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर या भागात सुरू झालेले मल्टीस्टेटचे वारे आता नगर, बीड व नाशिकच्या दिशेने निघाले आहे. त्याला लगाम घालण्याचे धोरण आज तरी राज्य सरकारकडे दिसत नाही. सहकारातील प्रभावशाली लॉबीही त्यामागे आहे. केंद्राच्या कायद्याचा आधार घेऊन स्वतंत्र साम्राज्याचे स्वप्न दिसू लागले आहे.
सहकाराचे आधारस्तंभ असलेले केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या कृषी व सहकार विभागाकडून मल्टीस्टेटचा परवाना घेतला जातो. राज्याचे नियंत्रण त्यामुळे संपुष्टात येते. मर्जीप्रमाणे व मनाप्रमाणे संस्था चालविता येतात. त्यातून अप्रत्यक्ष खासगीकरणाचा घाटही घातला गेला असून, यापुढे राज्याच्या सहकाराचे दोर हे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या हाती राहणार नाहीत, तर ते मल्टीस्टेटस् सहकार लॉबीच्याच हाती राहतील, असे दिसू लागले आहे.
सहकारी संस्थांमध्ये गैरप्रकार झाले तर सहकार खाते चौकशी करत असे. केंद्राच्या नियमापेक्षा राज्याच्या सहकार विभागाचे नियम कडक होते. चौकशी, संचालक मंडळावर कारवाई, प्रशासक नियुक्ती तसेच आर्थिक र्निबध घातले जात. आता केंद्राचा नवीन कायदा आला आहे. त्यात राज्याने आणखी सुधारणा करून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे ठरविले. पण, आता राज्य सरकारचा हस्तक्षेपच नको, असे सहकारातील अनेकांना वाटू लागले असून त्यांनी संस्थांचे मल्टीस्टेटमध्ये रुपांतर करण्यास प्रारंभ केला आहे.
राज्याच्या सहकार विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र त्यासाठी लागते. दिल्ली येथील निबंधक कार्यालयात नोंदणी करावी लागते. या नोंदणीकरिता सल्लागार संस्था पुढे आल्या असून त्यांचा धंदाही तेजीत आहे. केंद्राच्या निबंधक अधिकाऱ्यांनाही आता महत्त्व आले आहे. राज्याच्या सहकार आयुक्तांनी परवानगी देऊ नये असा शेरा देऊनही निबंधकांनी मात्र नोंदणी दिल्याचे पुढे आले आहे.
राज्यातील मल्टिस्टेट कारखाने
कोल्हापूर जिल्ह्य़ातील जवाहर, दौलत, पंचगंगा, रत्नाप्पा कुंभार, श्रीदत्त, धुळे जिल्ह्य़ातील शिरपूर, शेतकरी, नागपूर जिल्ह्य़ातील राम गणेश गडकरी, सोलापूर जिल्ह्य़ातील लोकनेते बाबुराव पाटील या सहकारी साखर कारखान्यांनी मल्टीस्टेटमध्ये रुपांतर केले आहे. पुणे येथील कॉसमॉस, भारती, पुणे पीपल्स, मुंबई येथील जैन, कोकण र्मकटाइल, कपाल, सिटिझन्स, भारत, तसेच राज्यातील काही नागरी बँकांनीही मल्टीस्टेटमध्ये रुपांतर केले आहे. नानासाहेब सगरे (कौठे महंकाळ), गोवर्धन (कोल्हापूर), सिद्धामृत (सोलापूर), संपतराव देशमुख (सांगली), सावित्री महिला (हातकणंगले) खेमानंद (भम), महालक्ष्मी (कोल्हापूर), चंद्रभागा (सोलापूर), विठ्ठल (माढा), क्रांती (कुडाळ, सांगली), वारणा (वारणानगर, कोल्हापूर), श्रीराज (भोर), गोकुळ (अक्कलकोट) या दूध संघांचाही कारभार आता मल्टीस्टेटमध्ये सुरू झाला आहे. राज्यात मध्यंतरी २२ हजारांहूनही अधिक पतसंस्थांची नोंदणी झाली. त्यांच्यावर सरकारचे योग्य नियंत्रण नव्हते. त्यामुळे भूदरगड, चंद्रकांत बडे, तापी, संपदा या पतसंस्थांचे दिवाळे निघाले. आता साडे पंधरा हजार संस्था चालू आहेत. त्यापैकी दहा हजार संस्था चांगल्या आहेत. पण मल्टीस्टेट  नोंदणीचे पेव फुटल्याने त्यांच्यावरील राज्याचा अंकुश हटला आहे.