जिल्हय़ात साखर कारखान्यांचे बॉयलर प्रदीपन सुरू होत असले, तरी गळीत हंगामाचा प्रारंभ नक्की केव्हा होणार, हे सांगणे सध्या अवघड आहे. वेगवेगळय़ा कारणांमुळे किमान निम्मे साखर कारखाने अडचणीत येतील, अशी एकूण स्थिती आहे.
मांजरा व पन्नगेश्वर कारखान्यांचे बॉयलर प्रदीपन नुकतेच झाले. दिवाळी पाडव्याच्या मुहूर्तावर रेणा कारखान्याचे बॉयलर प्रदीपन होत आहे. विकास, प्रियदर्शनी, जागृती या कारखान्यांचे बॉयलर प्रदीपन अजून सुरू झाले नसले, तरी नजिकच्या काळात होईल. त्यानंतर १५ दिवसांत गळीत हंगामाची शक्यता आहे. डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर सहकारी साखर कारखाना, आंबुलगा लिलावात काढण्यात आला असल्यामुळे सुरू होण्याची शक्यता नाही. जयजवान जयकिसान सहकारी साखर कारखाना नळेगावची वाटचालही निलंगेकर कारखान्यासारखीच असल्यामुळे हाही कारखाना सुरू होण्याची सुतराम शक्यता नाही. आमदार बसवराज पाटील यांनी किल्लारी कारखाना सुरू करण्याचे आश्वासन दिले होते व तो सुरूही केला होता. गतवर्षी सरकारच्या नियमानुसार ऊसउत्पादकांना उसाची रक्कम देण्यात आली नाही. केवळ अठराशे रुपये प्रतिटन पहिला हप्ता देण्यात आला. कारखाना चांगला चालवला, या नावाखाली निवडणुकीत त्यांना चांगला लाभ झाला व पुन्हा ते विजयी झाले. आता विपरीत आर्थिक स्थितीत ते कारखाना चालवण्याचे त्यांच्यापुढे आव्हान आहे.
बेलकुंड येथील श्री संतशिरोमणी मारुतीमहाराज कारखाना हा मांजरा परिवारातील असल्याचा दावा होत असला, तरी या कारखान्यानेही गतवर्षी शेतकऱ्यांच्या उसाचे सर्व हप्ते अदा केले नाहीत. कारखाना आर्थिक अडचणीत आल्यामुळे हा कारखाना पुन्हा सुरू होईल का? याबद्दलही शंका आहे.
देशभरातच साखर कारखाने आर्थिक संक्रमणातून वाटचाल करीत आहेत. साखरेचे भाव क्विंटलला सध्या २ हजार ७५० रुपये आहेत. ऊसतोडणी, वाहतूकसह सरकारचा दर २ हजार ६०० रुपये प्रतिटन आहे. उसापासून साखर उत्पादित करण्यास कारखान्यांना प्रतिटन किमान ४०० रुपये खर्च येतो. साखरेचा भाव कमी असल्यामुळे कारखान्यांना प्रतिटन किमान ४०० रुपये तोटा सहन करावा लागत आहे. साखर कारखान्याचे गाळप अधिक, तितका तोटा अधिक. अडीच हजार मेट्रिक टन क्षमतेचा कारखाना सुरू करण्यास सुरुवातीला किमान १५ कोटी लागतात. निम्म्यापेक्षा अधिक कारखान्यांकडे आर्थिक तरतूद नाही. साखरेचे भाव पडत असल्यामुळे बँक मदत करण्यास तयार नाही. कारखान्याकडील साखर बँकेकडे गहाण ठेवून त्या बदल्यात कर्ज उचलले जाते. कारखाना सुरू करण्यासाठी कमी भावात साखर विकण्याची वेळ कारखान्यांवर ओढवली आहे.
गतवर्षी उत्तर प्रदेशात साखर कारखाने आर्थिक अडचणीत आले. शेतकऱ्यांच्या उसाचे पसे न दिल्यामुळे न्यायालयाने गोदामातील साखर विकून हे पसे देण्याचा निर्णय दिला. कारखान्याने शेतकऱ्यांचे पसे दिले. मात्र, साखर गहाण ठेवून बँकांनी पसे दिले. बँकेचे पसे लटकल्यामुळे तेथे कारखान्यांना बँक कर्ज देण्यास तयार नाही. तीच स्थिती आता आपल्याकडेही आहे. राज्य बँकेवर प्रशासक असल्यामुळे तेथील कारभार नियमावर बोट ठेवून सुरू आहे. त्यामुळे कारखान्यांना कोणीही दारात उभे राहू द्यायला तयार नाही. केंद्रात व राज्यात आघाडी सरकारची सत्ता असताना काही झाले, तरी कारखान्यांना आर्थिक मदत मिळत गेली. आता चित्र बदलल्यामुळे कारखान्यांना पाठीशी घालण्याचे धोरण राहणार नाही. नवे सरकार, नवे धोरण या नियमाप्रमाणे नवी मांडणी होईल. त्यात कारखान्यांच्या पदरी फार काही पडण्याची शक्यता नाही.
साखर कारखाने सुरू करण्यासाठी ऊसतोडणी कामगारांचे दर ठरवावे लागतात. या वर्षी हे दरही निश्चित झाले नाहीत. योग्य दर न मिळाल्यास संप सुरू होतो. पूर्वी गोपीनाथ मुंडे मध्यस्थी करीत. आता मध्यस्थी कोणी करायची? हा प्रश्न आहे. गेल्या काही वर्षांपासून कारखाने सुरू होण्यापूर्वीच शेतकरी संघटना ऊसभावासाठी आंदोलनाचे हत्यार उपसत असे. या वर्षी निवडणुका लागल्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रश्न राजू शेट्टींसह सर्वानी हवेत सोडले. शेतकऱ्यांच्या बाजूने कोण उभे राहणार? हा प्रश्नच आहे.
इथेनॉल वापर सक्तीचा हवा
आंतरराष्ट्रीय गरज लक्षात घेऊन ब्राझीलमध्ये साखर उत्पादन केले जाते. उर्वरित केवळ इथेनॉल निर्मिती केली जाते. त्यामुळे तेथे साखर कारखानदारी नफ्यात आहे. आपल्याकडे साखर उत्पादन निर्यातीसाठी परवडत नाही. त्याला उत्पादन खर्चाच्या रकमेपासून अनेक कारणे आहेत. भारतातही देशांतर्गत लागणाऱ्या साखरेशिवाय एक टनही अधिक साखर उत्पादित न करता उर्वरीत उसापासून थेट इथेनॉल निर्मिती केली पाहिजे. इथेनॉल उत्पादकांना योग्य भाव देण्यास सरकारने प्रसंगी ऑईल कंपन्यांनाही अनुदान देण्यास हरकत नाही. इथेनॉल उत्पादन परवडते, हे लक्षात आल्यावर त्याकडे कारखाने वळतील. साखरेपेक्षा उपपदार्थ निर्मितीतून कारखान्याला अधिकचा नफा मिळाला, तरच शेतकऱ्यांना योग्य भाव देता येईल. सरकार या बाबत लक्ष घालत नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांना न्याय मिळणे अवघड ठरणार आहे.
