साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त केल्यानंतर साखर कारखानदारांमध्ये समाधानाचे वातावरण असतानाच साखरेचे दर प्रतिक्विंटल २८५० रुपयांपर्यंत गडगडल्याने साखर कारखानदारीसमोरील चिंता वाढताना दिसत आहेत. या अनुषंगाने केंद्रिय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना साखरेच्या आयात करात वाढ करण्याची मागणी केली आहे.
साखरेचे पडलेले दर व कच्च्या साखरेच्या आयात शुल्क वाढविण्यास केंद्र सरकारकडून विलंब होत आहे. त्यातच अनेक साखर कारखान्यांना ऊस उत्पादकांची शेवटच्या पंधरवडय़ातील बिले देणे बाकी आहे. साखरेचे दर गडगडल्याने पैसे उभे करण्यात कारखान्यांना अडचणी येत आहेत. बँकांनीही साखर तारणासाठी आधारभूत किंमत ठरवताना अडचणी येत आहेत. एप्रिल, मे महिन्यात असणारा २९०० ते तीन हजार रुपये क्विंटलचा दर जून महिन्यात २८५०वर घसरला. स्पिरीट व इथेनॉल, अल्कोहोलचे दरही घसरले आहेत. त्यामुळे कारखानदारांसमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. साखर कारखानदारांना दिलासा देण्यासाठी केंद्रीय साखर फेडरेशनने कृषिमंत्री शरद पवार यांना या कामी सहकार्य करण्याची विनंती केली. शरद पवार यांनीही केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांना ताबडतोब कच्च्या साखरेवरील आयात शुल्क वाढविण्याची मागणी केली असून, राज्य सरकारनेही उद्या ८ जून रोजी खासगी व सहकारी साखर कारखानदारांची लेव्ही साखरेच्या दरनिश्चितीसाठी बैठक बोलावली आहे.
राज्याची लेव्ही साखरेची मागणी ९० हजार मेट्रिक टनाची आहे. लेव्ही साखरेबाबत पावसाळय़ापूर्वी निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. कदाचित याबाबत उद्याच्या बैठकीत निर्णय घेण्याची शक्यता असल्याने सोमवारपासून किमती थोडय़ाफार वाढतील असे साखरेच्या व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. साखर कारखानदारांनी राज्य शासनाकडे सहकार्याची मागणी केली आहे. लेव्ही साखर महागात घेऊन तेराशे ते साडेतेराशे रुपयांनी रेशनिंगवर विक्री करायची असल्याने शासनही दरनिश्चितीबाबत द्विधा मन:स्थितीत आहे.