सभासद उपाशी तर बिगर-सभासद तुपाशी .. आधी दुष्काळ मग जायकवाडीला पाणी सोडण्यात आल्याने यंदा नगर जिल्ह्य़ात अत्यंत कमी ऊस उपलब्ध आहे. साखर कारखान्यांनी ‘कागदोपत्री’ ऊस दाखवून साखर संचालनालयाकडून परवानगी घेत हंगाम सुरू केला. आता कार्यक्षेत्राबाहेरून गाळपासाठी ऊस आणण्याची वेळ आली असून त्यातून उसाची पळवापळवी सुरू झाली आहे. या खेळात ‘सभासद उपाशी मात्र बाहेरचे शेतकरी तुपाशी’ असा प्रकार घडत आहे. जिल्ह्य़ात केवळ साठ हजार हेक्टर क्षेत्रात उभा ऊस आहे. अशी आकडेवारी साखर आयुक्तालयाकडे आहे. त्यापकी काही ऊस हा लागवडीकरिता बेणे म्हणून तर काही जनावरांकरिता वापरला जात आहे. गाळप परवाना मिळविण्यासाठी खोटी आकडेवारी कारखान्यांनी सादर केली आहे. झोनबंदी उठल्यानंतर कारखाने कार्यक्षेत्राबाहेरील उसाच्या नोंदीही दाखवितात. जिल्हय़ात केवळ ३० लाख टन ऊस गाळपाला येईल. मात्र कारखान्यांनी गाळपाचे नियोजन करताना ६० ते ७० लाख टनाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. जिल्ह्य़ात सहकारात १४ तर खासगी क्षेत्रात आठ कारखाने आहेत. केवळ राहुरीचा तनपुरे व माजी मंत्री बबनराव पाचपुते यांचे दोन खासगी कारखाने बंद आहेत. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी न मिळाल्याने साखर संघाचे नेते शिवाजीराव नागवडे यांचा श्रीगोंदा अद्याप सुरू झालेला नाही. माजी मंत्री मधुकर पिचड यांच्या अगस्ती (अकोले) या कारखान्याला पुरेसा ऊस आहे. मात्र माजी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या संगमनेर, विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांच्या प्रवरा, गणेशनगर, माजी मंत्री शंकरराव कोल्हे यांच्या संजीवनी, माजी आमदार अशोक काळे यांच्या कोळपेवाडी, यशवंतराव गडाख यांचा मुळा तसेच ज्ञानेश्वर, अशोक, वृद्धेश्वर त्याचप्रमाणे खासगी क्षेत्रातील अंबालिका या कारखान्यांनी बाहेरून ऊस आणायला सुरुवात केली आहे. राज्यात बंद पडलेल्या साखर कारखान्यांच्या कार्य क्षेत्रात जाऊन ते उसाची पळवापळवी करीत आहेत. जायकवाडी धरणाच्या फुगवटय़ाच्या कडेला मोठे ऊस क्षेत्र आहे. पण गंगापूर, विनायक (वैजापूर), संत एकनाथ (पठण) हे मराठवाडय़ातील कारखाने बंद पडले असून त्यांच्या उसावर साऱ्यांचा डोळा आहे. पुणे, औरंगाबाद, जालना, बीड, नाशिक, धुळे, नंदुरबार या भागांत जाऊन ते ऊस आणत आहेत. मात्र बाहेरून ऊस आणताना दराची स्पर्धा करावी लागते. तसेच वाहतुकीचा बोजा पडतो. त्यामुळे जिल्हय़ातील कारखानदारीवर यंदा सुमारे १०० कोटींचा बोजा पडण्याची शक्यता आहे. सभासदांच्या हिताला धक्का बाहेरून ऊस आणताना २५०० रुपये प्रतिटन गेटकेन पद्धतीने भाव देण्याचे आश्वासन दिले जाते. पण कार्य क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना मात्र २११० ते २२०० रुपयांचा पहिला हप्ता देण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. शेतकरी संघटनांनी आंदोलनाची धमकी देऊनही त्याची दखल कारखान्यांनी घेतलेली नाही. या प्रश्नावर पुढील आठवडय़ात बठक घेण्यात येईल, असे प्रादेशिक साखर सहसंचालक संगीता ठोंबरे यांनी सांगितले. खासगी कारखानदारांची खेळी ऊस नसताना नगर व पारनेर हे सहकारात कारखाने निघाले. दोन्ही कारखाने खासगी क्षेत्रात विकण्यात आले. तसेच सिंहगड शिक्षण संस्थेचे संचालक एन.एम.नवले यांनी हाळगाव (ता. जामखेड) येथे खासगी कारखाना उभारला. ऊस नसलेले हे तिन्ही कारखाने यंदा गाळप करणार आहे. सहकाराचे त्यांनी अनुकरण केले आहे. पुढील वर्षी उसाचे क्षेत्र वाढणार आहे. गंगामाई या खासगी कारखान्याने यंदा जे ऊस देतील त्यांचाच ऊस पुढील दोन वर्षे गाळप करू, अशी हमी दिली आहे. नगर जिल्हय़ातील शेतकऱ्यांना नेहमीच कोल्हापूर, सांगलीच्या तुलनेत कमी भाव मिळतो. साखर उताऱ्याचे कारण कारखानदार देतात. पण ते सत्य नाही. जिल्हय़ात पुढील आठवडय़ात येऊन ऊस उत्पादकांत जागृती करणार आहे. उसाच्या दरातला भेदभाव सहन केला जाणार नाही. कार्य क्षेत्रातील सभासद व कार्य क्षेत्राबाहेरील शेतकरी यांना एकच दर मिळाला पाहिजे. कायद्याने ते बंधनकारक आहे. - खासदार राजू शेट्टी, अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
