सांगली : उस निर्यात बंदीची साखर संघाकडून करण्यात आलेली मागणी अखेर शेतकर्‍यांच्या दबावाला बळी पडत राज्य सरकारने मागे घेतली आहे. उस निर्यात बंदी मागे घेण्याचा निर्णय सरकारने मागे घेतल्याबद्दल रयत क्रांती संघटनेचे संस्थापक सदाभाऊ खोत यांनी अभिनंदन केले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

यंदाची दुष्काळी स्थिती आणि उसाची कमी उपलब्धता यामुळे पश्‍चिम महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना पुरेसा उस उपलब्ध होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यातच कर्नाटक सीमेवर खासगी साखर कारखान्याची वाढती संख्या लक्षात घेऊन उसाची पळवापळवी होण्याची शक्यता गृहित धरून राज्य सरकारने आठ दिवसांपूर्वीच उस निर्यात बंदी जाहीर केली होती. या निर्णयाविरुद्ध स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, रयत क्रांती संघटना यांनी जोरदार विरोध दर्शवला. माजी राज्यमंत्री खोत यांनी तर जो कारखाना उसाला जादा दर देईल, त्या कारखान्यांना वाजत-गाजत उस पुरवठा केला जाईल, असा इशाराही दिला होता.

आणखी वाचा

हेही वाचा – तुम्ही ठाण्यातून निवडणूक लढवणार का? या प्रश्नावर आदित्य ठाकरे म्हणाले…

या संदर्भात सहकार मंत्री अतुल सावे आणि शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी यांची संयुक्त बैठक पुण्यात साखर आयुक्त कार्यालयात दोन दिवसांपूर्वी झाली. उस निर्यात बंदीचा आग्रह साखर संघाने केला होता. उस निर्यात बंदीमुळे सांगलीसह कोल्हापूर, सोलापूर या कर्नाटक सीमेवरील जिल्ह्यात उसाची पळवापळवी होण्याची भीती होती. यातूनच पश्‍चिम महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना पुरेसा उस उपलब्ध व्हावा यासाठी या बंदीची मागणी करण्यात आल्याचा आरोप शेतकरी प्रतिनिधींनी केला.

हेही वाचा – “मुख्यमंत्र्यांसह १६ आमदारांची तिरडी बांधली आहे, आता फक्त…”; संजय राऊतांचा हल्लाबोल

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक देश एक बाजारपेठ ही संकल्पना मांडली असल्याने आंतरराज्य निर्यात बंदी गैरलागू ठरते. महाराष्ट्रातील साखर कारखानदार जर देशात कुठेही आणि परदेशात साखर विक्री करीत असतील तर शेतकर्‍यांचीच उस विक्री करण्यावर निर्बंध कशासाठी, असा सवाल खोत यांनी यावेळी उपस्थित केला.

यंदाची दुष्काळी स्थिती आणि उसाची कमी उपलब्धता यामुळे पश्‍चिम महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना पुरेसा उस उपलब्ध होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यातच कर्नाटक सीमेवर खासगी साखर कारखान्याची वाढती संख्या लक्षात घेऊन उसाची पळवापळवी होण्याची शक्यता गृहित धरून राज्य सरकारने आठ दिवसांपूर्वीच उस निर्यात बंदी जाहीर केली होती. या निर्णयाविरुद्ध स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, रयत क्रांती संघटना यांनी जोरदार विरोध दर्शवला. माजी राज्यमंत्री खोत यांनी तर जो कारखाना उसाला जादा दर देईल, त्या कारखान्यांना वाजत-गाजत उस पुरवठा केला जाईल, असा इशाराही दिला होता.

आणखी वाचा

हेही वाचा – तुम्ही ठाण्यातून निवडणूक लढवणार का? या प्रश्नावर आदित्य ठाकरे म्हणाले…

या संदर्भात सहकार मंत्री अतुल सावे आणि शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी यांची संयुक्त बैठक पुण्यात साखर आयुक्त कार्यालयात दोन दिवसांपूर्वी झाली. उस निर्यात बंदीचा आग्रह साखर संघाने केला होता. उस निर्यात बंदीमुळे सांगलीसह कोल्हापूर, सोलापूर या कर्नाटक सीमेवरील जिल्ह्यात उसाची पळवापळवी होण्याची भीती होती. यातूनच पश्‍चिम महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना पुरेसा उस उपलब्ध व्हावा यासाठी या बंदीची मागणी करण्यात आल्याचा आरोप शेतकरी प्रतिनिधींनी केला.

हेही वाचा – “मुख्यमंत्र्यांसह १६ आमदारांची तिरडी बांधली आहे, आता फक्त…”; संजय राऊतांचा हल्लाबोल

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक देश एक बाजारपेठ ही संकल्पना मांडली असल्याने आंतरराज्य निर्यात बंदी गैरलागू ठरते. महाराष्ट्रातील साखर कारखानदार जर देशात कुठेही आणि परदेशात साखर विक्री करीत असतील तर शेतकर्‍यांचीच उस विक्री करण्यावर निर्बंध कशासाठी, असा सवाल खोत यांनी यावेळी उपस्थित केला.