राज्य शासनाने हात वर केल्याने उसदर आंदोलन निर्णयाविना

दरवर्षी ऊस गळीत हंगामापूर्वी पहिल्या उचलीच्या रकमेवरून नाटय़ रंगत जाते. यंदा तर ही परिस्थिती आणखीनच बिकट झाल्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची दसऱ्यापाठोपाठ दिवाळीही कडू झाली आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्य शासन ऊस दर प्रश्नामध्ये हस्तक्षेप करणार नसल्याचे स्पष्ट केल्याने साखर कारखानदारासह शेतकरी संघटनांची गोची झाली आहे.
साखर कारखानदारांच्या बैठका होत आहेत, पण त्यामध्ये निर्णय होत नाही. त्यांना एकमताचा निर्णय घेण्यापूर्वी मुख्यमंत्री, वित्तमंत्री व राज्य सहकारी बँकेशी चर्चा करायची आहे. पण हे दरवाजे बंद असल्याने चर्चा कधी झाली, कोणाशी करायची असा यक्ष प्रश्न निर्माण झाला आहे. गळीत हंगाम तब्बल महिनाभर लांबल्याने समस्यांची गुंतागूंत वाढीस लागली आहे.
ऊस उत्पादनाचे प्रमाण प्रत्येक हंगामात कमी-अधिक असते. त्यांच्या उपलब्धतेवरून व उत्पादनाच्या खर्चावरून उसाला दर मागितला जातो. यंदा ऊस उत्पादनाचे प्रमाण ३० टक्क्यांनी कमी आहे. शिवाय उत्पादन खर्चातही मोठी वाढ झाली आहे. यामुळे शेतकरी संघटनांनी पहिली उचल सरासरी ३ हजार रु पये प्रतिटन मिळावी अशी मागणी केली. याच मागणीसाठी राज्याच्या ऊस पट्टय़ामध्ये शेतकऱ्यांचे आंदोलन धगधगत आहे. तर दुसरीकडे साखर कारखानदारांमध्ये उचलीबाबत एकवाक्यता होत नसल्याचे चित्र आहे.
प्रत्येक कारखान्याची आर्थिक स्थिती, कर्ज, व्याज, अन्य देणी, शेतकऱ्यांची थकित देयके, तोडणी-वाहतूकदारांची देणी अशा अनेक बाबतीत भिन्न-भिन्न परिस्थिती आहे. आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम असणारे कारखाने चांगला दर देण्याच्या मनस्थितीत आहेत. तर आर्थिकदृष्टया पिचलेल्या कारखान्यांची उडी २२०० रु पयांपेक्षा अधिक जाणारी नाही. राज्य सहकारी बँकेकडून हंगामपूर्व कर्जात कपात झाल्याने अशा कारखान्यांची परिस्थिती नाजूक आहे.  वल्गना करणारे कारखानदार मात्र पहिली उचल घोषित करण्याचे धाडस करीत नाही.