कोट्यवधींचे प्रकल्प गुजरातला गेल्यामुळे आरोप-प्रत्यारोप, ‘टक्केवारी’चा उल्लेख करत विखे पाटील म्हणाले “शिवसेनेचा उद्योगमंत्री…”

संबंधित कंपन्या आपला प्रकल्प महाराष्ट्रात सुरू करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारशी संपर्क साधत होत्या. प्रकल्पासाठी जमीन आणि काही अटी शिथिल करण्याची मागणी कंपन्यांकडून केली जात होती. मात्र महाविकास आघाडीने संबंधित कंपन्यांकडे टक्केवारी मागितली, त्यामुळे या कंपन्यांनी महाराष्ट्राबाहेर जाण्याचा निर्णय घेतला, असा दावा सुजय विखे पाटलांनी केला. ते अहमदनगर येथे प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.

‘टाटा एअरबस’ प्रकल्प गुजरातला गेल्याबाबत प्रतिक्रिया देताना सुजय विखे पाटील म्हणाले, “मागच्या अडीच वर्षांच्या काळात शिवसेनेचा उद्योगमंत्री होता. त्यांचा उद्योगमंत्री असताना त्यांनी काय काय उद्योग केले? याचा त्यांनी खुलासा करावा. कुठलाही प्रकल्प एका महिन्यात पळून जात नाही, संबंधित कंपनीने महाराष्ट्राबाहेर जाण्याचा निर्णय महाविकास आघाडीच्या काळात घेतला आहे.

हेही वाचा- “मला कंटाळा आलाय, माझ्यासाठी…” मंत्रालयात वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडून महिला अधिकाऱ्याचा विनयभंग

“आम्हाला महाराष्ट्रात प्रकल्प टाकायचा आहे, आम्हाला जमिनी मिळाल्या पाहिजे, तुमच्या अटी शिथिल करा, अशा मागण्या कंपन्या महाविकास आघाडीकडे करत होत्या. पण तत्कालीन सरकारने कंपन्यांकडे टक्केवारी मागितली. यामुळे या कंपन्यांनी महाराष्ट्राबाहेर जाण्याचा निर्णय घेतला. एखाद्या छोट्या शेतकऱ्याला घराचं स्थलांतर करायचं असेल तर सहा महिने लागतात. पण महाविकास आघाडीचं म्हणणं आहे, की या सगळ्या मोठ्या कंपन्यांनी एकाच वेळी महाराष्ट्राबाहेर जाण्याचा निर्णय घेतला. आपला नाकर्तेपणा लपवण्यासाठी दुसऱ्यावर खापर फोडणं, ही महाविकास आघाडीची फार जुनी पद्धत आहे. त्यांच्या भ्रष्टाचाराला कंटाळूनच या कंपन्या महाराष्ट्राबाहेर गेल्या” असा आरोप सुजय विखे पाटलांनी केला.