संपूर्ण कर्जमाफी हवीच! अन्यथा २६ जुलैपासून आंदोलन; सुकाणू समितीचा इशारा

शनिवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातल्या शेतकऱ्यांना ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी जाहीर केली. तसेच दीड लाखापर्यंत कर्ज सरसकट माफ करण्याचा निर्णयही जाहीर केला. मात्र हा निर्णय आम्हाला मान्य नाही, त्यामुळे आम्ही संघर्ष करणारच असा आक्रमक पवित्रा सुकाणू समितीने घेतला आहे. सरकारने ३० जून २०१६ पर्यंतची कर्जमाफी देऊन शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे, असा आरोप रघुनाथ पाटील यांनी केला आहे. तसेच सुकाणू समितीने या कर्जमाफीच्या निर्णयावर जे आक्षेप घेतले आहेत, त्याचा सरकारने गांभिर्याने विचार करावा अन्यथा आंदोलन होणारच असेही या शेतकरी नेत्यांनी म्हटले आहे.

९ ते २३ जुलैपर्यंत सुकाणू समिती संघर्ष यात्रा काढणार आहे. सरकारने सरसकट कर्जमाफी द्यावी, सुकाणू समितीने दिलेल्या ३० मागण्यांचा पुन्हा एकदा विचार करावा, स्वामिनाथन आयोग लवकरात लवकर लागू करावा, तसेच पीक आणि शेती कर्जासह सगळे थकीत कर्ज माफ करावे अशा प्रमुख मागण्या आहेत. त्या मान्य करण्यासाठी आणि त्यावर विचार करण्यासाठी आम्ही सरकारला २५ जुलैपर्यंतची मुदत दिली आहे. तोवर आमच्या मागण्यांचा सकारात्मक विचार झाला नाही तर शेतकऱ्यांचे अभूतपूर्व आंदोलन होणारच असा इशाराही देण्यात आला आहे.

आमच्यासोबत झालेल्या बैठकीत सरकारने सरसकट कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. ते त्यांनी न पाळता ३४ हजार कोटींचीच कर्जमाफी दिली. त्यातही अनेक अटी लादल्या. त्या कोणत्याही अटी आम्हाला मान्य नाहीत. कोणत्याही अटींशिवाय सरकारने सरसकट कर्जमाफी द्यावी अशी मागणी सुकाणू समितीने केली आहे. ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी आजवर महाराष्ट्राने कधीच दिली नव्हती असा दाखला देत मुख्यमंत्र्यांनी शनिवारी आपला निर्णय जाहीर केला होता. आता मात्र सुकाणू समिती सरकारविरोधात शड्डू ठोकण्याच्या तयारीत आहे हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे आता सरकार काय करणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.