पोलिस कोठडीतील सुमन काळे मृत्यू तपास दिरंगाईवर ७ दिवसांत अहवाल देण्याचे आदेश, अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाकडून दखल

आदिवासी समाजातील सुमन काळे हिचा मे २००७ मध्ये पोलीस कोठडीमध्ये मृत्यू झाला. या प्रकरणात पोलीस आरोपी असल्याने तपास दिरंगाईने होत असल्याची तक्रार विवेक विचार मंचाने अनुसूचित जाती जमाती आयोगाकडे केली. त्यामुळे आयोगाचे उपाध्यक्ष ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी अहिल्यानगरला येऊन काळे कुटुंबियांचे म्हणणे जाणून घेतले तसेच शासकीय अधिकाऱ्यांची बैठकही घेतली. पोलीस अधीक्षक राकेश ओला, अतिरिक्त पोलीस अध्यक्ष प्रशांत खैरे, उपविभागीय अधिकारी सुधीर पाटील, राज्य गुन्हे अन्वेषण (सीआयडी) विभागाचे उपअधीक्षक अविनाश पवार, आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी देवकन्या बोकडे, शहर पोलीस उपअधीक्षक अमोल भारती, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी देविदास कोकाटे, नागरी हक्क संघटनेचे शैलेश उपासने आदी उपस्थित होते.

पोलिसांच्या मारहाणीत सुमन काळेचा मृत्यू झाल्याचा काळे यांच्या कुटुंबीयांचा दावा आहे तर सुमनने पतीच्या त्रासाला कंटाळून विष पिऊन आत्महत्या केल्याचा पोलिसांचा दावा आहे. मात्र १ सप्टेंबर २००७ च्या रासायनिक पृथःकरण अहवालानुसार सुमनच्या शरीरात विष नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. २००८ मध्ये तत्कालीन प्रांताधिकारी पानसरे यांच्या चौकशी अहवालात पोलीसांच्या मारहाणीत सुमन काळेचा मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. त्यानुसार ७ पोलीस व एका खाजगी डॉक्टरविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. त्याचा तपास सीआयडीकडे आहे. 

या प्रकरणाचा तपास रखडला आहे. या प्रकरणात पोलीस आरोपी असल्याने सीआयडी कडून गतिमान तपास होत नाही अशी तक्रार काळे परिवाराने उच्च न्यायालयात केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने १३ जानेवारी २०२१ रोजी ट्रायल कोर्टात खून झाल्याचे पुरावे आरोप निश्चितीचे वेळी गृहीत धरता येतील, असे आदेश दिले व ६ महिन्यात खटला संपवण्याचे सूचित केले. मात्र मागील चार वर्षात काहीच हालचाली झाली नसल्याने विवेक विचार मंचने राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाकडे तक्रार केली. त्यामुळे आयोगाचे उपाध्यक्ष ॲड. मेश्राम यांनी काळे कुटुंब व संबंधित अधिकार्यांची भेट घेऊन म्हणणे जाणून घेतले. यावेळी सुमन काळे परिवारातील गिरीश चव्हाण, उमेश काळे, साहेबा काळे, सुशिला चव्हाण, तेजस्विनी चव्हाण आदी उपस्थित होते.