MP Arvind Sawant on Supreme Court: केंद्रीय निवडणूक आयोगाने १७ फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या निकालावर ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका फेटाळून न लावता त्यावर दोन आठवड्यांनी सुनावणी घेऊ असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. तोपर्यंत शिंदे गटाने कोणताही व्हिप ठाकरे गटाच्या सदस्यांना बजावू नये, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यावर ठाकरे गटाचे नेते खासदार अरविंद सावंत यांनी प्रतिक्रिया दिली असून या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. “सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, आज निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर आम्ही सुनावणी घेत नाही. दोन आठवड्यानंतर यावर सुनावणी घेऊ. आम्हाला समाधान आहे की, आमची मागणी त्यांनी विचारात तरी घेतली. आमची याचिका फेटाळून लावलेली नाही.”, अशा शब्दात अरविंद सावंत यांनी समाधान व्यक्त केले.
“मी एक सामान्य नागरिक म्हणून या घटनेकडे पाहतो तेव्हा साधारण सर्व घटनाक्रम आणि शेड्यूल १० पाहिलं तर लगेच कळून येतं की यात काय निर्णय झाला पाहीजे. संविधानाला टाळून जर निवडणूक आयोग निर्णय घेणार असेल तर देशाच्या लोकशाहीसाठी हे घातक आहे. शेड्यूल्ड १० ची बूज राखली नाही, तर संविधानाची बूज राखली जाणार नाही. आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीतून न्याय मिळाला असं वाटतं”, अशी प्रतिक्रिया ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी दिली.
निवडणूक आयोग विकला गेलाय
“निवडणूक आयोगाचे सर्व प्रमुख विकले गेलेले आहेत. ही सेलेबल कमोडिटी झाली आहे. आयोगाने बाजार मांडला आहे. तुम्ही आमच्याबाजूने निकाल द्या, आम्ही तुम्हाला राज्यपाल करतो”, असे सांगितले जात असल्याचा आरोप सावंत यांनी केला. निवडणूक आयोगाचा निर्णय लोकशाहीच्या मुळावर आलेला आहे. निवडणूक आयोगाचे सदस्य विकाऊ आणि गुलाम आहेत. त्यांच्या कुठल्याही निर्णयाला ते स्पष्टीकरण देऊ शकत नाहीत, असेही ते म्हणाले.
एकनाथ शिंदेंना गटनेता उद्धव ठाकरेंनीच केलं होतं
विधानसभेचे नियमावली काढून बघा. पक्षाचे गटनेते, व्हिप कोण निवडतं? राज्यसभेत मल्लिकार्जून खरगे यांना काँग्रेसचा गटनेता करत असताना सोनिया गांधी यांनी पत्र दिले. मग एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी कुणी पत्र दिले होते? आमचेच पत्र घेऊन ते गटनेते झाले. सुनील प्रभू आमचे व्हिप झाले. आजच्या युक्तिवादामध्ये कपिल सिब्बल यांनी हे अतिशय प्रभावीपणे सांगितले.
